Democratic Bharat Liveसोमवार, 16 नवंबर 2026
ताज़ा खबर
BREAKING: कांग्रेस ने 5 राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन कियाBREAKING: बिहार बोर्ड को मिले नए उपाध्यक्ष, प्रशासनिक फेरबदल में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारीब्रेकिंग: रोमेलु लुकाकू ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की2027 होगा युवाओं का वर्ष, 2 लाख नए रोजगार के अवसर देगी सरकार, खंडवा में CM मोहन यादव ने किए बड़े ऐलानBREAKING: योगी की पाती के 50 सप्ताह पूरे, लखनऊ में प्रदर्शनी का उद्घाटनMobile Number Portability Explained: UPC Code, Rules and How to Switch OperatorsBREAKING: पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले की समीक्षा की मांग कीप्राचीन धरोहरों की सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग
राजनीति

BREAKING: योगी की पाती के 50 सप्ताह पूरे, लखनऊ में प्रदर्शनी का उद्घाटन

प्रकाशित

BREAKING: योगी की पाती के 50 सप्ताह पूरे, लखनऊ में प्रदर्शनी का उद्घाटन
फाइल फोटो (Wikimedia Commons)
democraticbharatlive.com/yogi-ki-paati-50-weeks-lucknow/

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साप्ताहिक संवाद पहल योगी की पाती ने सफलता के साथ 50 सप्ताह का सफर पूरा कर लिया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिह्नित करने के लिए राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस प्रदर्शनी में सरकार की व्यापक विकास यात्रा, जनहित से जुड़ी विभिन्न नीतियों और प्रदेश में आए सकारात्मक बदलावों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है।

योगी की पाती पहल
फाइल फोटो (www.inextlive.com)

संवाद का सशक्त माध्यम बनी योगी की पाती

योगी की पाती केवल सरकारी सूचनाओं या पत्रों का एक साधारण संकलन नहीं है, बल्कि यह आम जनता के साथ सीधा और आत्मीय संवाद स्थापित करने का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। इस पहल के माध्यम से सरकार सामाजिक सरोकार, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, आर्थिक स्वावलंबन और जनभागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निरंतर जनता से जुड़ रही है। 1090 चौराहे पर आयोजित इस प्रदर्शनी में इन 50 संस्करणों के माध्यम से प्रदेश में हुए क्रमिक बदलावों और सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जो इस संवाद यात्रा को एक दस्तावेजी रूप प्रदान करती है। यह पुस्तक न केवल सरकारी उपलब्धियों का लेखा-जोखा है, बल्कि यह उन मानवीय पहलुओं को भी उजागर करती है जो शासन और प्रशासन को आम जनमानस से जोड़ते हैं।

यह भी पढ़ें: ई-संजीवनी: घर बैठे मुफ्त ऑनलाइन डॉक्टर से सलाह, सरकारी टेलीमेडिसिन सेवा में पंजीकरण, टोकन और ई-पर्चे का तरीका

स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच और युवा संवाद

यह भी पढ़ें: नेगेटिव मार्किंग क्या है: प्रतियोगी परीक्षा में इसे समझें और सही रणनीति बनाएं

प्रदर्शनी का एक मुख्य आकर्षण एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) और एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) के विशेष स्टॉल रहे। इन स्टॉलों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के पारंपरिक हस्तशिल्प और स्थानीय व्यंजनों को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को उचित पहचान दिलाना है ताकि इन विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान रंग दे बसंती और फ्रेंड्स ऑफ योगी की टीमों ने युवाओं के साथ सक्रिय संवाद किया। युवाओं को प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी और युवा हितैषी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक विशाल सिंह ने भी युवाओं को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने का आह्वान किया, जिससे वे प्रदेश की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदार बन सकें। युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिनमें विजेताओं को ओडीओपी के उत्पाद पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए।

सामाजिक विकास और जनगणना का भविष्य

मुख्यमंत्री ने वनटांगिया समुदाय के लंबे संघर्षों का उल्लेख करते हुए बताया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। उन्होंने स्मरण किया कि कैसे 120 वर्षों तक ब्रिटिश शासन और आजादी के बाद लगभग 70 वर्षों तक इस समुदाय की उपेक्षा की गई थी। उस समय वनटांगिया गांवों में बच्चों की शिक्षा के लिए कोई आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं था। वर्तमान सरकार ने 54 वनटांगिया बस्तियों को राजस्व ग्राम का दर्जा प्रदान कर उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी साझा किया कि वर्ष 2007-08 में केंद्र सरकार द्वारा वन अधिकार कानून में संशोधन किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 तक इसका प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाया था।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए स्पष्ट किया कि भविष्य की विकास योजनाएं केवल अनुमान पर नहीं, बल्कि वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए। सटीक जनगणना से यह स्पष्ट हो सकेगा कि किन क्षेत्रों में स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों की वास्तविक आवश्यकता है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि विकास का खाका जमीनी जरूरतों के आकलन के आधार पर तैयार हो। मुख्यमंत्री ने घर-घर गणना अभियान और स्वगणना प्रक्रिया पर बल देते हुए कहा कि विकास की अगली दशक की तस्वीर इन्हीं आंकड़ों से तय की जाएगी। अब प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर किया जाएगा, जिससे संसाधनों का समान और उचित वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

स्रोत: Dainik Bhaskar, iNext Lucknow

संबंधित विषय

वीडियो

की 5 विधानसभा सीटें: 2022 में किसने जीता, किसका दबदबा? Election 2027

Democratic Bharat Live

WhatsAppFacebookX