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प्राचीन धरोहरों की सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग

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प्राचीन धरोहरों की सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग
फाइल फोटो (Wikimedia Commons / Prime Minister's Office, Government of India (GODL-India))
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प्राचीन वस्तुओं के लिए एआई आधारित विजुअल लाइब्रेरी

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय चोरी हुई प्राचीन वस्तुओं की एक विस्तृत विजुअल लाइब्रेरी विकसित करने की योजना बना रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग करके उन वस्तुओं की वैज्ञानिक तुलना करना है जिन्हें अवैध रूप से भारत से बाहर ले जाया गया है। मंत्रालय के अनुसार यह तकनीक संदिग्ध कलाकृतियों और मूल तस्वीरों के बीच अंतर को स्पष्ट करने में मदद करेगी जिससे समय पर सबूत जुटाकर नीलामी को रोकने और सांस्कृतिक विरासत को वापस लाने में आसानी होगी।

एआई पहल के मुख्य बिंदु
फाइल फोटो (Wikimedia Commons / LoudHmen (CC BY-SA 4.0))

सांस्कृतिक जानकारी के लिए नया सर्च इंजन

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संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने कर्तव्य भवन में जानकारी दी कि मंत्रालय ने एक एआई आधारित सिमेंटिक सर्च इंजन लॉन्च किया है। यह सर्च इंजन मंत्रालय की लगभग 65 डिजिटल वेबसाइटों को एक साथ जोड़ता है जिससे उपयोगकर्ता भारतीय संस्कृति से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रणाली में ‘संस्कृति’ नामक एक चैटबॉट भी शामिल है जिसे 16 नवंबर को लाइव किया गया था। यह सर्च इंजन भारत के भाषाई अनुवाद प्लेटफॉर्म भाषिणी पर आधारित है जिससे परिणाम 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध हैं।

सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा में तकनीक की भूमिका

अग्रवाल ने बताया कि सरकार चोरी हुई वस्तुओं के डेटाबेस को वैज्ञानिक आधार देने के लिए काम कर रही है। जब किसी गैलरी या नीलामी में कोई वस्तु संदिग्ध दिखती है तो एआई का उपयोग करके उसकी माप और बारीकियों की मूल तस्वीरों से तुलना की जा सकती है। यह प्रक्रिया कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक साक्ष्य उत्पन्न करने में मदद करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तकनीकी सत्यापन के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा लेकिन एआई नीलामी को तुरंत रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कूटनीति

भारत पिछले एक दशक से चोरी हुई प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। हाल के उदाहरणों में नीदरलैंड से 11वीं सदी की चोल राजवंश की तांबे की प्लेटों की वापसी शामिल है। मंत्रालय ने नीदरलैंड में चोरी हुई चोल कांस्य मूर्तियों की नीलामी को भी रुकवाया था और उन्हें वापस लाकर तमिलनाडु के मंदिरों में स्थापित किया था। यह नई एआई पहल भारत को अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी संपत्तियों की बेहतर दृश्यता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएगी।

तकनीकी और अन्य आंकड़े

संस्कृति मंत्रालय की यह दूरदर्शी योजना प्राचीन कलाकृतियों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय का उद्देश्य एक ऐसी डिजिटल प्रणाली तैयार करना है जो चोरी हुई वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम हो। जब भी कोई कलाकृति विदेशी नीलामी घरों या दीर्घाओं में दिखाई देती है तो एआई इंजन का उपयोग करके उसकी मूल तस्वीरों के साथ वैज्ञानिक तुलना की जा सकेगी। इस तुलना में वस्तु के आयाम, उसकी बनावट और उसमें मौजूद सूक्ष्म निशान शामिल हैं। यह तकनीक तब बहुत उपयोगी साबित होती है जब नीलामी को रोकने के लिए बहुत कम समय मिलता है।

सर्च इंजन की कार्यप्रणाली हब और स्पोक मॉडल पर आधारित है। इसमें मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट हब के रूप में कार्य करती है जबकि अन्य 60 से अधिक पोर्टल स्पोक के रूप में जुड़े हैं। यह प्रणाली केवल अधिकृत पोर्टलों से ही जानकारी जुटाती है जिससे परिणाम पूरी तरह विश्वसनीय होते हैं। इस परियोजना के लिए एक विक्रेता को अनुबंधित किया गया था और इसे ओपन सोर्स मॉडल पर तैयार किया गया है। भारत ने 2025 में पेरिस में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की थी और इस वर्ष दिल्ली में भी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। यह देश की जिम्मेदारी के साथ एआई के उपयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ज्ञान भारतम मिशन के साथ मिलकर यह पहल प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण में भी मदद करेगी। सांस्कृतिक कूटनीति के क्षेत्र में भारत की सफलताएं उल्लेखनीय रही हैं। मंत्रालय का मानना है कि एआई का उपयोग करके इन वस्तुओं की दृश्यता को बढ़ाया जा सकता है जिससे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को सूचित करना आसान होगा। यह एआई आधारित सर्च इंजन और विजुअल लाइब्रेरी न केवल शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी है बल्कि यह आम नागरिकों के लिए भी भारतीय संस्कृति की प्रामाणिक जानकारी का एक बड़ा स्रोत है। मंत्रालय इसे लगातार अद्यतन रखने का प्रयास कर रहा है ताकि नवीनतम जानकारी उपयोगकर्ताओं तक पहुंच सके। यह तकनीक केवल एक उपकरण नहीं है बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर सुरक्षित रखने का एक मजबूत माध्यम है। इसके अतिरिक्त बाजार में उपलब्ध अन्य उत्पादों के संदर्भ में देखा जाए तो Karbonn Rebel Pro जैसे उपकरणों की कीमत Rs 11,499 है।

विवरणआंकड़ा
मंत्रालय की डिजिटल वेबसाइटें65
सर्च इंजन से जुड़े पोर्टल60
अनुसूचित भाषाएं22
Karbonn Rebel Pro की कीमतRs 11,499

स्रोत: Rediff

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