पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जल की उपलब्धता में कमी आई है और 36 साल पहले गठित न्यायाधिकरण ने 50 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर निर्णय लिया था। देवेगौड़ा ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियों में संशोधन और मेकेदातु परियोजना के लिए शीघ्र मंजूरी की भी मांग की है।

न्यायाधिकरण के फैसले की समीक्षा और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसकी प्रतियां सोमवार को मीडिया के समक्ष जारी की गईं। इस पत्र में उन्होंने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले पर पुनर्विचार करने की पुरजोर मांग की है। देवेगौड़ा का तर्क है कि 36 साल पहले गठित न्यायाधिकरण ने निर्णय लेते समय 50 साल से अधिक पुराने जल उपलब्धता के आंकड़ों का उपयोग किया था, जो वर्तमान समय में पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैश्विक तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून के चक्र में व्यापक बदलाव आया है। आज स्थिति यह है कि कुछ क्षेत्रों में कम समय के लिए भारी बारिश और बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अन्य क्षेत्रों में अत्यंत कम बारिश के कारण सूखे की स्थिति बनी हुई है।
देवेगौड़ा ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के मूल फैसले में किसी भी प्रकार का समीक्षा खंड शामिल नहीं किया गया था, जो अन्य न्यायाधिकरणों के निर्णयों से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि यह एक विरोधाभास है कि कोई भी निर्णय बिना किसी संशोधन के अनिश्चित काल तक कैसे लागू रह सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि तमिलनाडु सरकार द्वारा 4 मार्च 2026 को अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम की धारा 3 के तहत मेकेदातु मुद्दे पर एक नया न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की गई है, इसलिए कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले की समीक्षा का विषय भी इसी प्रस्तावित न्यायाधिकरण को सौंपा जाना चाहिए।
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कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियों पर कानूनी सवाल
पूर्व प्रधानमंत्री ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की वर्तमान कार्यप्रणाली और शक्तियों को असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने 13 नवंबर 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राधिकरण को अपनी शक्तियों और कार्यों में संशोधन करने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि कर्नाटक को अपने आवंटित पानी का उपयोग अपनी सर्वोत्तम रुचि के अनुसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। न्यायालय के अनुसार, जब तक आवंटित पानी की मात्रा में कोई कमी नहीं आती, तब तक कोई अन्य राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
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देवेगौड़ा का तर्क है कि इस आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि प्राधिकरण के पास कर्नाटक के जलाशयों के भंडारण, वितरण, विनियमन और नियंत्रण पर निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक के जलाशयों में जल स्तर कम होने के बावजूद प्राधिकरण तमिलनाडु की मांगों के दबाव में आकर कर्नाटक को पानी छोड़ने का निर्देश देता रहता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्राधिकरण के इन निर्देशों का पालन इसी तरह जारी रहा, तो कर्नाटक के सभी जलाशय पूरी तरह सूख जाएंगे।
सिंचाई बनाम पेयजल की प्राथमिकता
जल उपयोग की प्राथमिकता को लेकर देवेगौड़ा ने राष्ट्रीय जल नीति का हवाला दिया है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु की पानी की मांग मुख्य रूप से सिंचाई के उद्देश्यों के लिए है, जबकि कर्नाटक का मुख्य लक्ष्य इस पानी को अपने नागरिकों के लिए पेयजल के रूप में आरक्षित करना है। राष्ट्रीय जल नीति के तहत पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, इसलिए प्राधिकरण को कर्नाटक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु की मांगों पर विचार करना चाहिए था।
उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से मेकेदातु परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दिलाएं, क्योंकि यह बेंगलुरु की गंभीर पेयजल समस्या को हल करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना में कर्नाटक की हिस्सेदारी बढ़ाने की भी मांग की है।
न्यायाधिकरण के आदेशों का ऐतिहासिक संदर्भ
देवेगौड़ा ने 1990 में गठित न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश पर भी गहरा असंतोष व्यक्त किया। उस समय न्यायाधिकरण ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए प्रति वर्ष 205 टीएमसीएफटी पानी छोड़ने का निर्देश दिया था और इसके लिए 12 महीनों का एक सख्त मासिक वितरण कार्यक्रम भी निर्धारित किया था। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी अन्य न्यायाधिकरण ने कभी भी इतना कठोर मासिक वितरण कार्यक्रम तय नहीं किया था। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि फरवरी 2007 में अंतिम फैसला सुनाते समय न्यायाधिकरण ने कई पहलुओं पर कर्नाटक के साथ भेदभाव किया था और राज्य को उसकी पात्रता से काफी कम पानी आवंटित किया था।
स्रोत: The Hindu



















