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BREAKING: सूचना और प्रसारण मंत्री ने मीडिया परिदृश्य के विनियमन पर चर्चा का आह्वान किया

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BREAKING: सूचना और प्रसारण मंत्री ने मीडिया परिदृश्य के विनियमन पर चर्चा का आह्वान किया
फाइल फोटो (www.thehindu.com)
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बदलते मीडिया परिदृश्य और जवाबदेही

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को इस बात पर जोर दिया कि बदलते हुए मीडिया परिदृश्य को विनियमित करने के तरीकों पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को सशक्त बनाने और उभरती हुई चुनौतियों का समाधान करने के लिए यह आवश्यक है। भारतीय प्रेस परिषद (PCI) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने डिजिटल प्लेटफार्मों की जवाबदेही पर सवाल उठाए।

मुख्य बिंदु
फाइल फोटो (Wikimedia Commons / Ministry of Railways (GODL-India))

मंत्री ने यह सवाल किया कि क्या मौजूदा सामुदायिक दिशानिर्देश बढ़ते हुए गलत सूचनाओं, डीपफेक, भ्रामक विज्ञापनों, डिजिटल अरेस्ट और बच्चों को प्रभावित करने वाली हानिकारक सामग्री से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने मीडिया पेशेवरों से तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी वातावरण के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।

तकनीकी परिवर्तन और पत्रकारिता का भविष्य

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अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तकनीकी परिवर्तन की गति अभूतपूर्व है और आने वाले पांच वर्षों में हम पिछले दो दशकों की तुलना में कहीं अधिक बड़े बदलाव देख सकते हैं। उन्होंने युवा पत्रकारों को इस बदलाव को स्वीकार करने और अपने कौशल को निरंतर उन्नत करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और समाज के प्रति मीडिया की जिम्मेदारी पर जोर दिया।

प्रेस परिषद की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि तकनीकी प्रगति ने सूचना को लाखों लोगों तक सेकंडों में पहुँचा दिया है। उन्होंने उल्लेख किया कि आज एक फोन और इंटरनेट कनेक्शन किसी को भी समाचार प्रसारक बना सकता है। हालांकि, हर कोई जो समाचार साझा कर रहा है, वह पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों से बंधा हुआ नहीं है।

डिजिटल युग में सूचना का प्रसार अत्यंत तीव्र हो गया है। न्यायमूर्ति देसाई ने स्पष्ट किया कि यद्यपि तकनीक ने पहुंच को आसान बनाया है, लेकिन यह जिम्मेदारी भी बढ़ाती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले नए लोगों को यह समझना होगा कि सूचना साझा करना और पत्रकारिता करना दो अलग चीजें हैं। उन्होंने परिषद की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और मानकों में सुधार करना उनका मुख्य उद्देश्य है।

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पत्रकारिता के मानक और आचार संहिता

सूचना और प्रसारण सचिव चंचल कुमार ने कहा कि पत्रकारिता में सार्वजनिक जुड़ाव और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकप्रियता को सत्य से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए और न ही वायरल होने की होड़ को सत्यापन से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने संपादकीय निर्णय और तथ्य-जांच की महत्ता को दोहराते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पत्रकार की जिम्मेदारी नहीं ले सकती है।

कार्यक्रम के दौरान ‘पत्रकारिता आचरण के मानदंड’ का 2026 संस्करण जारी किया गया। इसमें प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष स्थितियों, विरोध प्रदर्शनों, यौन कर्मियों, विकलांग व्यक्तियों और बच्चों की गोपनीयता के बारे में रिपोर्टिंग के लिए अद्यतन दिशानिर्देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 के अनुरूप ऑनलाइन मनी गेम्स से संबंधित विज्ञापनों के लिए भी नए नियम जोड़े गए हैं।

राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों की आलोचनात्मक जांच करने और सूचना के जिम्मेदार प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अखंडता और सूचना का सही तरीके से प्रसार करना आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने मीडिया जगत के लोगों को सलाह दी कि वे वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और सूचनाओं के प्रति सतर्क रहें।

यह नया संस्करण पत्रकारिता के बदलते स्वरूप को देखते हुए तैयार किया गया है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में रिपोर्टिंग करते समय मानवीय संवेदनाओं और गोपनीयता का ध्यान रखा जाए। ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञापनों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि युवाओं और बच्चों को वित्तीय जोखिमों से बचाया जा सके। यह आचार संहिता मीडिया संस्थानों के लिए एक दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करेगी ताकि वे अपनी विश्वसनीयता बनाए रख सकें।

अंत में, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोहराया कि सरकार मीडिया के साथ एक खुला संवाद बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि यह प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने मीडिया पेशेवरों को सरकार के साथ जुड़ने और कानून से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया ताकि एक स्वस्थ और जवाबदेह मीडिया तंत्र का निर्माण किया जा सके।

स्रोत: The Hindu

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