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अंकों का नॉर्मलाइजेशन क्या है और कई शिफ्ट वाली परीक्षा में यह कैसे काम करता है

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अंकों का नॉर्मलाइजेशन क्या है और कई शिफ्ट वाली परीक्षा में यह कैसे काम करता है
फाइल फोटो: Wikimedia Commons / Nillerdk ( talk ) (CC BY-SA 3.0), Wikimedia/official, विकिमीडिया कॉमन्स
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भारत में विभिन्न सरकारी विभागों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश या भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाएं अक्सर कई दिनों और कई पालियों में संपन्न होती हैं। जब आवेदकों की संख्या लाखों में होती है, तब एक ही प्रश्न पत्र सभी के लिए एक साथ आयोजित करना संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाएं अलग अलग पालियों में पेपर तैयार करती हैं, जिन्हें हम शिफ्ट के रूप में जानते हैं।

अब चुनौती यह आती है कि सभी पालियों के प्रश्न पत्र एक समान कठिन या सरल स्तर के नहीं हो सकते। किसी पाली में प्रश्न बहुत कठिन आ सकते हैं तो किसी अन्य पाली में प्रश्न अपेक्षाकृत आसान हो सकते हैं। इस असमानता को दूर करने और सभी उम्मीदवारों को एक निष्पक्ष मंच प्रदान करने के लिए अंकों के नॉर्मलाइजेशन की वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जाता है ताकि किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली
फाइल फोटो: Wikimedia Commons / Nillerdk ( talk ) (CC BY-SA 3.0), Wikimedia/official, विकिमीडिया कॉमन्स

नॉर्मलाइजेशन की मूल अवधारणा और आवश्यकता

सरल शब्दों में कहें तो नॉर्मलाइजेशन एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न कठिनाई स्तर वाले प्रश्न पत्रों के अंकों को एक समान पैमाने पर लाने के लिए किया जाता है। यदि किसी पाली का पेपर कठिन था और उस पाली में छात्रों के औसत अंक कम आए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उन छात्रों के अंकों में कुछ वृद्धि की जा सकती है। इसी प्रकार आसान पेपर वाली पाली के अंकों में संतुलन बनाया जाता है।

इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चयन प्रक्रिया में किसी भी छात्र को प्रश्न पत्र के कठिन या सरल होने का अनुचित लाभ या हानि न मिले। परीक्षा बोर्ड विभिन्न पालियों के औसत अंकों और उच्चतम अंकों का गहन विश्लेषण करते हैं और एक स्थापित गणितीय सूत्र के आधार पर अंतिम स्कोर की गणना करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि मेरिट लिस्ट पूरी तरह से निष्पक्ष और तार्किक आधार पर तैयार हो सके।

गणितीय सूत्र और कठिनाई स्तर का आकलन

नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से गणितीय और सांख्यिकीय सूत्रों पर आधारित होती है। इसमें प्रत्येक पाली के औसत प्रदर्शन, सभी पालियों के कुल औसत प्रदर्शन और सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों के अंकों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। संस्थाएं अपने आधिकारिक नियमों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करती हैं कि वे किस विशिष्ट फॉर्मूले का उपयोग कर रही हैं।

इस प्रणाली के तहत यह देखा जाता है कि किसी विशेष पाली में छात्रों ने सामान्य रूप से कैसा प्रदर्शन किया है। यदि किसी विशेष शिफ्ट में अधिकांश मेधावी छात्र भी कम अंक प्राप्त कर पाए हैं, तो यह माना जाता है कि उस शिफ्ट का प्रश्न पत्र अन्य की तुलना में कठिन था। इसके विपरीत यदि किसी अन्य शिफ्ट में लगभग सभी छात्रों के अंक अधिक हैं, तो उस शिफ्ट के स्तर को आसान माना जाता है और उसी अनुपात में अंकों का समायोजन किया जाता है।

छात्रों पर प्रभाव और परिणाम की अनिश्चितता

अक्सर छात्रों के मन में यह भ्रम रहता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके वास्तविक अंक घट या बढ़ क्यों जाते हैं। यह समझना आवश्यक है कि जो अंक परीक्षा हॉल से बाहर आने के बाद उत्तर कुंजी से मिलाए जाते वे रॉ स्कोर या कच्चे अंक होते हैं। अंतिम परिणाम में आने वाले अंक नॉर्मलाइज्ड स्कोर होते हैं, जो कभी कभी कच्चे अंकों से अधिक या कम हो सकते हैं।

इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भर्ती बोर्ड अपनी अधिसूचना में पहले ही नॉर्मलाइजेशन के नियमों को साझा कर देते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और परीक्षा से संबंधित आधिकारिक दिशा निर्देशों तथा सटीक जानकारी के लिए हमेशा संबंधित संस्था की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें।

स्रोत: कर्मचारी चयन आयोग

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