1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 2025 लागू हो गया है और अब वित्त वर्ष की जगह टैक्स वर्ष शब्द का इस्तेमाल होता है। इस कानून में नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट है, यानी अगर आप अलग से पुरानी व्यवस्था नहीं चुनते, तो आपका टैक्स नई व्यवस्था से ही कटेगा। आयकर विभाग के अनुसार टैक्स वर्ष 2026-27 में नई व्यवस्था में 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है और 12 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले निवासी व्यक्तियों को 60000 रुपये तक की छूट मिलती है। इस लेख में जानिए नई टैक्स व्यवस्था के पूरे स्लैब और नियम।
नई टैक्स व्यवस्था के स्लैब
आयकर विभाग की जानकारी के अनुसार टैक्स वर्ष 2026-27 के लिए स्लैब इस प्रकार हैं:
- 4 लाख रुपये तक: शून्य।
- 4 लाख से 8 लाख रुपये: 5 प्रतिशत।
- 8 लाख से 12 लाख रुपये: 10 प्रतिशत।
- 12 लाख से 16 लाख रुपये: 15 प्रतिशत।
- 16 लाख से 20 लाख रुपये: 20 प्रतिशत।
- 20 लाख से 24 लाख रुपये: 25 प्रतिशत।
- 24 लाख रुपये से ऊपर: 30 प्रतिशत।
इस टैक्स पर सेस और जहां लागू हो, वहां सरचार्ज अलग से लगता है।
12 लाख तक टैक्स क्यों नहीं
आयकर विभाग के अनुसार जिन निवासी व्यक्तियों की कर योग्य आय 12 लाख रुपये तक है, वे 60000 रुपये तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। ऊपर दिए स्लैब से 12 लाख रुपये की आय पर टैक्स निकालें, तो 4 से 8 लाख पर 20000 रुपये और 8 से 12 लाख पर 40000 रुपये, यानी कुल 60000 रुपये बनता है। छूट इतनी ही है, इसलिए आम तौर पर 12 लाख रुपये तक की कर योग्य आय पर टैक्स शून्य हो जाता है।
वेतनभोगियों के लिए 75000 का फायदा
आयकर विभाग के अनुसार वेतनभोगी और पेंशनभोगी नई व्यवस्था में 75000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। यानी अगर किसी की सैलरी 12.75 लाख रुपये है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद उसकी कर योग्य आय 12 लाख रुपये रह जाती है और छूट के बाद आम तौर पर टैक्स शून्य हो जाता है।
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एक उदाहरण
मान लीजिए किसी की कर योग्य आय 16 लाख रुपये है। तो नई व्यवस्था में टैक्स इस तरह बनेगा:
- 4 लाख तक: 0।
- 4 से 8 लाख: 20000 रुपये।
- 8 से 12 लाख: 40000 रुपये।
- 12 से 16 लाख: 60000 रुपये।
- कुल टैक्स: 1,20,000 रुपये, इसके ऊपर सेस।
चूंकि आय 12 लाख से ज्यादा है, इसलिए यहां 60000 रुपये की छूट नहीं मिलेगी।
डिफॉल्ट व्यवस्था का मतलब
नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट होने का मतलब है कि नियोक्ता TDS काटते समय और आप रिटर्न भरते समय इसी व्यवस्था को मानकर चलेंगे, जब तक आप पुरानी व्यवस्था का विकल्प नहीं चुनते। नई व्यवस्था में दरें कम हैं, लेकिन कई छूट और कटौतियां उपलब्ध नहीं होतीं। इसलिए दोनों व्यवस्थाओं में अपना टैक्स निकालकर तुलना करना समझदारी है।
किसके लिए कौन सी व्यवस्था
जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा कटौतियां और छूट नहीं हैं, उनके लिए नई व्यवस्था अक्सर आसान और फायदेमंद हो सकती है। वहीं जिनके पास होम लोन ब्याज, बीमा और निवेश जैसी कई कटौतियां हैं, उन्हें दोनों का हिसाब लगाकर देखना चाहिए। कोई एक जवाब सबके लिए सही नहीं है।
नियोक्ता को कब बताएं
सैलरी पर TDS सही कटे, इसके लिए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही नियोक्ता को अपनी चुनी हुई टैक्स व्यवस्था की जानकारी दें। अगर आप पुरानी व्यवस्था चाहते हैं और नियोक्ता को नहीं बताया, तो TDS नई व्यवस्था से कट सकता है।
टैक्स वर्ष क्या है
आयकर अधिनियम 2025 में पुराने कानून के पिछला वर्ष और आकलन वर्ष की जगह टैक्स वर्ष का इस्तेमाल होता है। टैक्स वर्ष 2026-27 का मतलब है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि।
आधिकारिक जानकारी कहां देखें
टैक्स दरें, छूट और सीमाएं हर साल वित्त अधिनियम से बदल सकती हैं। इसलिए किसी भी फैसले से पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर टैक्स दरों और सीमाओं वाले पेज जरूर देखें।
नई टैक्स व्यवस्था में कितनी आय तक टैक्स नहीं लगता
4 लाख रुपये तक शून्य, और 12 लाख तक की कर योग्य आय पर 60000 की छूट से आम तौर पर टैक्स शून्य।
नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है
वेतनभोगी और पेंशनभोगियों के लिए 75000 रुपये।
क्या नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट है
हां, आयकर अधिनियम 2025 में नई व्यवस्था डिफॉल्ट है।
सलाह लें: टैक्स से जुड़ा कोई फैसला लेने से पहले आयकर विभाग की आधिकारिक जानकारी देखें और जरूरत हो तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स विशेषज्ञ से बात करें।
स्रोत: Income Tax Department: Tax Rates, Income Tax Department: Threshold limits under Income-tax Act, Income-tax Act, 2025 as amended by Finance Act 2026 (PDF)
