हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठक में कुल 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इन निर्णयों का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को सुदृढ़ करना और विभिन्न सरकारी विभागों में रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। राज्य सरकार ने आम नागरिकों की सुविधाओं और प्रदेश के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए ये नीतिगत बदलाव लागू किए हैं।
महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण
सरकार ने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने इस योजना के दायरे में आने वाली 3.50 लाख महिलाओं की पहचान पहले ही कर ली है। इसके अतिरिक्त, पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा भी दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पहले ही 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए पेंशन राशि को 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दिया है। कृषि और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो किया गया है। साथ ही, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत C-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है, जिससे बागवानों को राहत मिलेगी।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और रोजगार सृजन
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने 1000 रोगी मित्र नियुक्त करने का निर्णय लिया है, ताकि मरीजों को बेहतर सहायता मिल सके। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 45 हजार रुपये कर दिया गया है। राज्य के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के 561 नए पद सृजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए IGMC शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, नूरपुर सिविल अस्पताल, डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और हरिपुरधार सिविल अस्पताल में भी विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति भी की जाएगी।
प्रशासनिक सुधार, बुनियादी ढांचा और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
राज्य सरकार ने कच्चे पानी की बिक्री के लिए एक समान नीति तैयार की है, जिसमें शुरुआती दर 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट तय की गई है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान 2026 को सभी 12 जिलों में प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। परिवहन विभाग में स्टार्टअप योजना के तहत डीजल बस खरीदने पर सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। ऊर्जा क्षेत्र में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत 40 साल की अवधि पूरी कर चुकी परियोजनाओं में अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत फ्री पावर रॉयल्टी प्राप्त होगी। पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। प्रशासनिक सुगमता के लिए ग्रामीण विकास विभाग में 20, न्यायालयों में 15, ट्रेजरी विभाग में 4 और खेल विभाग में 3 पद भरे जाएंगे। कांगड़ा की बरूह पुलिस चौकी को थाने में अपग्रेड किया जाएगा और घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर जमीन लीज पर आवंटित की जाएगी।
| विवरण | संशोधित दर या संख्या |
|---|---|
| महिलाओं को मासिक सहायता | 1500 रुपये |
| अदरक समर्थन मूल्य | 40 रुपये प्रति किलो |
| C-ग्रेड सेब मूल्य | 13 रुपये प्रति किलो |
| रोगी मित्र भर्ती | 1000 पद |
| JOA-IT पद | 561 पद |
| परफ्यूजनिस्ट मानदेय | 45000 रुपये |
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स्रोत: Jagran
