कोविड-19 महामारी में कई बच्चों ने अपने माता-पिता या संरक्षक खो दिए। ऐसे बच्चों की देखभाल, पढ़ाई और भविष्य की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड सरकार ने 2021 में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की। यह योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत चलती है। इसमें बच्चों को तय उम्र तक मासिक भरण-पोषण भत्ता, मुफ्त शिक्षा और दूसरी सुविधाएं दी जाती हैं। जानिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की पूरी जानकारी।
किसे मिलता है लाभ
- उत्तराखंड के ऐसे बच्चे, जिन्होंने योजना की तय अवधि के दौरान कोविड या उससे जुड़ी वजहों से माता-पिता दोनों, या जीवित एकमात्र माता या पिता, या कानूनी संरक्षक को खो दिया
- बच्चे की उम्र तय सीमा के भीतर हो
- योजना की शर्तें राज्य सरकार की अधिसूचना में दी गई हैं, जिसमें समय-समय पर बदलाव हुए हैं
मिलने वाले लाभ
- 21 साल की उम्र तक हर महीने भरण-पोषण भत्ता, जो सीधे बच्चे या संरक्षक के खाते में आता है
- सरकारी और कुछ मामलों में निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई
- उच्च शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण में मदद
- राज्य सरकार की नौकरियों में तय आरक्षण का प्रावधान, नियमों के अनुसार
- पैतृक संपत्ति की सुरक्षा, जिसमें जिलाधिकारी की भूमिका तय है
- मुफ्त राशन और स्वास्थ्य सुविधाएं
भत्ते की रकम और दूसरी सुविधाओं की ताजा जानकारी विभाग की वेबसाइट पर देखें।
संपत्ति की सुरक्षा
योजना की एक खास बात यह है कि बच्चे के बालिग होने तक उसकी पैतृक संपत्ति को बेचने या उस पर कब्जे से बचाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है।
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जरूरी दस्तावेज
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या उम्र का प्रमाण
- बच्चे और संरक्षक का आधार कार्ड
- उत्तराखंड निवास का प्रमाण
- बैंक खाते का विवरण
- स्कूल का प्रमाण पत्र, शिक्षा से जुड़े लाभ के लिए
- संरक्षक होने का प्रमाण, अगर लागू हो
आवेदन कैसे करें
आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला कल्याण, या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बाल विकास परियोजना अधिकारी भी पात्र बच्चों की पहचान और आवेदन में मदद करते हैं। आवेदन की जांच के बाद जिला स्तरीय समिति मंजूरी देती है।
केंद्र की योजना भी
केंद्र सरकार की पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना भी कोविड में माता-पिता खो चुके बच्चों के लिए है। पात्र बच्चे दोनों योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं।
संरक्षक की जिम्मेदारी
जिन बच्चों के संरक्षक रिश्तेदार हैं, उन्हें बच्चे की पढ़ाई, सेहत और भत्ते के सही इस्तेमाल का ध्यान रखना होता है। विभाग समय-समय पर इसकी समीक्षा करता है।
क्या अब भी नए आवेदन होते हैं
योजना की पात्रता तय अवधि से जुड़ी है। नए मामलों के लिए जिला कार्यालय से ताजा नियम जानें।
शिकायत कहां करें
भत्ता न मिलने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करें या सीएम हेल्पलाइन 1905 पर शिकायत दर्ज करें।
स्रोत: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। जानकारी अक्टूबर 2026 तक की।
