उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को प्रदेशभर से आए अधिवक्ताओं ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर व्यापक प्रदर्शन किया। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लागू करने की मुख्य मांग के साथ वकीलों ने विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया। इस दौरान हजरतगंज चौराहे पर सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिस के बैरियर तोड़ दिए गए और प्रदर्शनकारी विधानसभा के गेट तक पहुंच गए। इस घटनाक्रम के कारण राजधानी के हृदय स्थल में यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और हजारों वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहे।
अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग
लखनऊ में शनिवार को हुए इस बड़े प्रदर्शन का मुख्य केंद्र अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग थी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए वकीलों का कहना है कि कार्यक्षेत्र में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कानून की अत्यंत आवश्यकता है। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि उनके साथ होने वाली हिंसक घटनाओं और हमलों को रोकने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू होने से उन्हें बिना किसी डर के अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करने में सहायता मिलेगी।
वकीलों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों का एक चार्टर तैयार किया है, जिसमें सुरक्षा के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। अधिवक्ताओं का तर्क है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं और मांगों पर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। शनिवार को राजधानी में जुटी वकीलों की भारी भीड़ इसी असंतोष का परिणाम थी।
हजरतगंज में पुलिस बैरिकेडिंग और सुरक्षा भंग
प्रदर्शन के दौरान हजरतगंज चौराहे पर स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब अधिवक्ताओं ने पुलिस द्वारा लगाए गए सुरक्षा घेरे को पार करने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन ने वकीलों को विधानसभा की ओर बढ़ने से रोकने के लिए मजबूत बैरिकेडिंग की थी। हालांकि, प्रदर्शनकारियों के भारी दबाव के आगे ये बैरियर टिक नहीं सके। कुछ अधिवक्ताओं ने पुलिस के बैरियरों को खींचकर हटा दिया और उन्हें तोड़ते हुए विधानसभा मार्ग की ओर बढ़ गए।
अधिवक्ताओं का एक समूह बैरियरों को खींचते हुए सीधे विधानसभा के मुख्य द्वार तक पहुंच गया। इस अचानक हुई कार्रवाई से पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डीसीपी और एडीसीपी सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत पहुंचे। पुलिस बल को प्रदर्शनकारियों को रोकने और उन्हें विधानसभा परिसर से दूर करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया, लेकिन वकीलों का जोश कम नहीं हुआ।
यातायात व्यवस्था पर प्रदर्शन का व्यापक प्रभाव
इस विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा असर लखनऊ की यातायात व्यवस्था पर देखने को मिला। हजरतगंज चौराहा, जो शहर का सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है, वहां चारों तरफ से आने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रदर्शन के कारण हजरतगंज और विधानसभा के आसपास के सभी प्रमुख रास्तों पर आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। हजारों की संख्या में वाहन चालक इस भीषण जाम में फंस गए, जिससे आम जनता को अपने गंतव्य तक पहुंचने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा।
पुलिस प्रशासन को न केवल प्रदर्शनकारियों को संभालना था, बल्कि यातायात को सुचारू रूप से चलाने की चुनौती भी उनके सामने थी। घंटों तक चले इस प्रदर्शन के कारण शहर के मध्य भाग में वाहनों की गति थम सी गई। पुलिस अधिकारियों ने वैकल्पिक मार्गों से यातायात को मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भारी संख्या के कारण स्थिति को सामान्य करने में काफी समय लगा।
वरिष्ठ और नए वकीलों के लिए कल्याणकारी मांगें
अधिवक्ताओं की 15 सूत्रीय मांगों में केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे भी प्रमुखता से शामिल हैं। वकीलों ने मांग की है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मान भत्ता और पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए। इसके साथ ही, वकीलों ने नए प्रैक्टिस शुरू करने वाले अधिवक्ताओं के लिए भी आर्थिक मदद और मासिक भत्ते की मांग उठाई है। उनका कहना है कि शुरुआती दिनों में नए वकीलों को काफी संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए सरकार को उनके लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त, अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि में वृद्धि और वकीलों के चैंबर से संबंधित समस्याओं के समाधान की मांग भी की गई है। वकीलों का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक सुरक्षा के अभाव में कानूनी पेशे से जुड़े लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
| मांग का विषय | विवरण |
|---|---|
| कानूनी सुरक्षा | अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का तत्काल कार्यान्वयन |
| पेंशन योजना | वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए मासिक पेंशन और भत्ता |
| युवा अधिवक्ता | नए वकीलों के लिए आर्थिक सहायता और भत्ता |
| कल्याण निधि | अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि में बढ़ोतरी |
| बुनियादी ढांचा | अधिवक्ताओं के चैंबर की समस्याओं का निराकरण |
अधिवक्ताओं ने बताया कि इस प्रदर्शन की योजना पहले ही बना ली गई थी और 14 नवंबर को विधानसभा घेराव का औपचारिक ऐलान किया गया था। इसी घोषणा के तहत शनिवार को प्रदेशभर के वकील लखनऊ में एकत्रित हुए। वकीलों का यह आंदोलन उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रशासन के साथ बातचीत और भविष्य की रणनीति पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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स्रोत: News18
