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हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) क्या है: 1997 में बना 23 देशों का संगठन, मॉरीशस में सचिवालय और 2025-27 में भारत की अध्यक्षता

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हिंद महासागर और तटीय देशों का नक्शा, प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI निर्मित) | ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव
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हिंद महासागर दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। इसके किनारे बसे देशों के बीच आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA बनाया गया। IORA की आधिकारिक गाइड के अनुसार इसके 23 सदस्य देश और 12 डायलॉग पार्टनर हैं। इसका सचिवालय मॉरीशस के एबेने में है। नवंबर 2025 से भारत IORA का अध्यक्ष है और 2025-2027 की अवधि तक यह जिम्मेदारी संभालेगा। इस लेख में जानिए IORA के बारे में जरूरी बातें।

कैसे बना IORA

IORA की गाइड के अनुसार मार्च 1995 में सात देशों, ऑस्ट्रेलिया, भारत, केन्या, मॉरीशस, ओमान, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका के अधिकारी, कारोबारी और शिक्षाविद मिले। उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इसी से हिंद महासागर रिम पहल शुरू हुई। मार्च 1997 में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी IOR-ARC बना, जिसे बाद में IORA नाम दिया गया।

मुख्य बातें: हिंद महासागर और तटीय देशों का नक्शा, प्रतीकात्मक चित्र
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सदस्य देश

IORA की गाइड के अनुसार इसके 23 सदस्य देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस/रीयूनियन, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। यह संगठन पश्चिम में दक्षिण अफ्रीका से लेकर अफ्रीका के पूर्वी तट, खाड़ी, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया होते हुए पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तक फैला है।

IORA के उद्देश्य

IORA की गाइड के अनुसार इसके उद्देश्य हैं:

  • क्षेत्र और सदस्य देशों के टिकाऊ विकास और संतुलित प्रगति को बढ़ावा देना।
  • आर्थिक सहयोग के उन क्षेत्रों पर ध्यान देना, जिनमें विकास और साझा फायदे की सबसे ज्यादा संभावना है।
  • हिंद महासागर क्षेत्र में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और तकनीक के मुक्त प्रवाह के लिए बाधाएं कम करना।

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सहमति से फैसले

IORA की गाइड के अनुसार इस संगठन में कोई बाध्यकारी कानून या अनुबंध नहीं है। सभी फैसले सहमति से लिए जाते हैं। सहयोग संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में दखल न देने और आपसी फायदे के सिद्धांतों पर आधारित है। IORA का चार्टर द्विपक्षीय और विवादित मुद्दों को इसके दायरे से बाहर रखता है।

छह प्राथमिक क्षेत्र

IORA की गाइड के अनुसार भारत की 2011-2013 की अध्यक्षता के दौरान छह प्राथमिक क्षेत्र तय किए गए:

  • समुद्री सुरक्षा।
  • व्यापार और निवेश को आसान बनाना।
  • मत्स्य प्रबंधन।
  • शैक्षणिक, विज्ञान और तकनीक सहयोग।
  • आपदा जोखिम प्रबंधन।
  • पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान।

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की 2013-2015 की अध्यक्षता में ब्लू इकोनॉमी और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को दो क्रॉस-कटिंग विषयों के रूप में अपनाया गया।

अध्यक्ष कैसे चुना जाता है

IORA की गाइड के अनुसार मंत्रिपरिषद दो साल के लिए संगठन का अध्यक्ष चुनती है। यह सदस्य देशों की स्वैच्छिक पेशकश के आधार पर होता है। अगर कोई देश पेशकश न करे, तो भौगोलिक आधार पर अध्यक्ष चुना जाता है।

भारत की अध्यक्षता

IORA की 2025 की सालाना रिपोर्ट और संगठन की वेबसाइट के अनुसार भारत नवंबर 2025 में IORA का अध्यक्ष बना और 2025-2027 तक यह जिम्मेदारी संभालेगा। इससे पहले भी भारत 2011-2013 में अध्यक्ष रहा था, जब छह प्राथमिक क्षेत्र तय हुए थे। IORA में पिछले, मौजूदा और अगले अध्यक्ष मिलकर ट्रोइका बनाते हैं, जो संगठन के कामकाज में तालमेल रखती है।

भारत के लिए क्यों अहम

भारत की लंबी तटरेखा है और उसका बड़ा व्यापार हिंद महासागर के रास्ते होता है। इसलिए इस क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा, मत्स्य संसाधन और ब्लू इकोनॉमी भारत के लिए बेहद अहम हैं। IORA भारत को अफ्रीका, खाड़ी, दक्षिण-पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के देशों के साथ एक मंच पर काम करने का मौका देता है।

खास संस्थाएं

IORA की गाइड के अनुसार संगठन से जुड़ी कुछ विशेष संस्थाएं भी हैं, जैसे ईरान के तेहरान में विज्ञान और तकनीक हस्तांतरण का क्षेत्रीय केंद्र और ओमान के मस्कट में मत्स्य सहायता इकाई। इसके दो पर्यवेक्षक संगठन भी हैं।

IORA और ब्लू इकोनॉमी

ब्लू इकोनॉमी का मतलब है समुद्री संसाधनों का टिकाऊ तरीके से इस्तेमाल करके आर्थिक विकास करना। इसमें मछली पालन, समुद्री व्यापार, बंदरगाह, समुद्री पर्यटन और समुद्री ऊर्जा जैसे क्षेत्र आते हैं। IORA ने इसे अपने क्रॉस-कटिंग विषयों में शामिल किया है, यानी हर प्राथमिक क्षेत्र में इस पर ध्यान दिया जाता है।

छात्रों के लिए याद रखें

  • स्थापना: मार्च 1997, पहले नाम IOR-ARC।
  • सचिवालय: एबेने, मॉरीशस।
  • सदस्य: 23, डायलॉग पार्टनर: 12।
  • छह प्राथमिक क्षेत्र: भारत की 2011-13 की अध्यक्षता में तय।
  • भारत की मौजूदा अध्यक्षता: 2025-2027।

संगठन की खासियत

IORA की खासियत यह है कि इसमें अफ्रीका, एशिया, खाड़ी और ऑस्ट्रेलिया के देश एक साथ आते हैं। सहमति पर आधारित फैसलों की वजह से यहां छोटे और बड़े, सभी देशों की बात को बराबर महत्व मिलता है।

IORA की स्थापना कब हुई

मार्च 1997 में।

IORA में कितने सदस्य देश हैं

23 सदस्य देश और 12 डायलॉग पार्टनर।

IORA का अध्यक्ष इस समय कौन है

भारत, 2025-2027 के लिए।

स्रोत: IORA: Guide to IORA (PDF), IORA Annual Report 2025 (PDF), IORA: Troika

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