भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर विदेश मंत्रालय का रुख
भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह बांग्लादेश के साथ अपने सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत अपने पड़ोसी देश के साथ एक सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाए रखने का इच्छुक है। उन्होंने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें यह कहा जा रहा था कि प्रस्तावित कांसुलर वार्ता को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा पासपोर्ट मांगे जाने के कारण रद्द कर दिया गया है। भारत ने दोहराया है कि वह मौजूदा तंत्रों के माध्यम से तकनीकी स्तर पर बातचीत जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है और यह वार्ता आपसी सहमति की किसी अन्य तारीख पर आयोजित की जाएगी।
कांसुलर वार्ता और शेड्यूलिंग का मुद्दा
बांग्लादेश की ओर से इस वार्ता को ढाका में 17-18 नवंबर को आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि, भारत ने इन तारीखों पर असहमति जताई थी, जिसका मुख्य कारण केवल शेड्यूलिंग से जुड़ी समस्याएं बताई गई हैं। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि यह वार्ता रद्द नहीं हुई है, बल्कि इसे भविष्य में किसी ऐसी तारीख पर रखा जाएगा जो दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक हो। इस आगामी बातचीत के दौरान यात्रा व्यवस्था से जुड़े संशोधित नियमों पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से ही व्यापार, रेलवे, जल संसाधन और सीमा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कई संरचित तंत्र मौजूद हैं, जिनके माध्यम से नियमित बैठकें आयोजित की जाती रही हैं।
शेख हसीना और पासपोर्ट का संदर्भ
अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में रह रही हैं। हाल ही में उन्होंने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए आवेदन किया था, ताकि वे दिसंबर में स्वदेश लौट सकें। बांग्लादेश के उप विदेश मंत्री हुमायूं कबीर ने हसीना के पासपोर्ट के अनुरोध को खारिज कर दिया है और उनके प्रत्यर्पण की मांग को दोहराया है। शेख हसीना को 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था। भारत ने इस मामले पर पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी यात्रा योजना के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
मौजूदा तंत्र और भविष्य की संभावनाएं
ढाका में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के आने के बाद से दोनों देशों के बीच यात्रा और संबंधों पर असर पड़ा है। बांग्लादेश पहले भारत के लिए विदेशी पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था, लेकिन हालिया राजनीतिक बदलावों के बाद स्थिति में बदलाव आया है। अब दोनों पक्ष वीजा व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को सामान्य बनाने और यात्रा संबंधी नई व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सकारात्मक और भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है।
| विषय | विवरण |
|---|---|
| प्रस्तावित वार्ता स्थल | ढाका |
| प्रस्तावित तिथि | 17-18 नवंबर |
| हसीना की वापसी की योजना | दिसंबर |
| हसीना को सजा का वर्ष | 2025 |
भारत और बांग्लादेश के बीच यह वार्ता प्रक्रिया दोनों देशों के तकनीकी स्तर के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि वार्ता में देरी का कारण केवल प्रशासनिक और शेड्यूलिंग संबंधी मुद्दे हैं, न कि कोई राजनीतिक घटनाक्रम। दोनों देशों के बीच यात्रा और वीजा से संबंधित नई व्यवस्थाओं पर चर्चा होना इस वार्ता का एक मुख्य एजेंडा है। भारत ने अपनी ओर से स्पष्ट किया है कि वह इन मौजूदा तंत्रों का उपयोग करते हुए बांग्लादेश के साथ अपने द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भविष्य में होने वाली बैठकों के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।
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स्रोत: Hindustan Times
