भारत ने दक्षिण चीन सागर विवाद पर चीन को दिया स्पष्ट संदेश
भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिलीपींस दौरे से पहले दक्षिण चीन सागर विवाद पर चीन को बिना नाम लिए बड़ा संदेश दिया है। भारत ने कहा है कि इस इलाके में दक्षिण चीन सागर विवाद को लेकर किसी भी देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का पालन करना होगा। भारत का यह बयान आसियान-पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के ठीक पहले आया है।
समुद्री कानूनों का पालन और भारत का रुख
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस की राजधानी मनीला की आगामी यात्रा से पहले भारत ने दक्षिण चीन सागर के जटिल और संवेदनशील मुद्दे पर एक कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी ईस्ट रुद्रेंद्र टंडन ने इस विषय पर भारत की आधिकारिक स्थिति को रेखांकित करते हुए कहा है कि दक्षिण चीन सागर एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया जाए, वह अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों के अनुरूप होना चाहिए। विशेष रूप से, भारत ने संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन यानी UNCLOS के सिद्धांतों का पालन करने पर जोर दिया है।
यह कूटनीतिक बयान ऐसे समय में सामने आया है जब चीन और आसियान देश दक्षिण चीन सागर में तनाव को कम करने और संभावित टकराव से बचने के लिए एक साझा आचार संहिता पर सहमति बनाने की दिशा में चर्चा कर रहे हैं। भारत का मानना है कि इस प्रकार की वार्ता प्रक्रिया में उन देशों के कानूनी अधिकारों का भी पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए जो सीधे तौर पर इस बातचीत का हिस्सा नहीं हैं। भारत का स्पष्ट मत है कि किसी भी समझौते को अंतरराष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहकर ही क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
UNCLOS: समुद्र का संविधान और उसका महत्व
संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन को व्यापक रूप से समुद्र का संविधान माना जाता है। वर्ष 1982 में स्वीकृत यह महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौता 1994 में आधिकारिक रूप से प्रभावी हुआ था। यह समझौता दुनिया के महासागरों और समुद्रों के प्रबंधन, उपयोग और वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित करता है। UNCLOS के तहत समुद्री क्षेत्रों को पांच मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, जो निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं:
| समुद्री क्षेत्र | विस्तार (समुद्री मील) | प्रमुख अधिकार |
|---|---|---|
| आंतरिक जल | तटरेखा के अंदर | देश का पूर्ण अधिकार |
| प्रादेशिक सागर | 12 समुद्री मील | पूर्ण संप्रभुता |
| सन्निहित क्षेत्र | 24 समुद्री मील | सीमा शुल्क, आव्रजन और प्रदूषण नियंत्रण |
| विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र | 200 समुद्री मील | संसाधनों के दोहन का अधिकार |
| उच्च समुद्र | 200 मील से आगे | सभी देशों के लिए समान अधिकार |
इन नियमों के अनुसार, तट से 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र पर संबंधित देश की संप्रभुता होती है, जबकि 200 समुद्री मील तक के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने, तेल और गैस निकालने जैसे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार संबंधित देश को मिलता है।
विवाद का कारण और रणनीतिक महत्व
दक्षिण चीन सागर विवाद मुख्य रूप से विभिन्न देशों द्वारा वहां स्थित द्वीपों, चट्टानों, समुद्री मार्गों और प्राकृतिक संसाधनों पर अपने दावे को लेकर है। चीन अपनी नाइन डैश लाइन के माध्यम से समुद्र के लगभग 90% हिस्से पर अपना ऐतिहासिक अधिकार जताता है। इस दावे का मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, ताइवान और वियतनाम जैसे देश कड़ा विरोध करते हैं। यह क्षेत्र रणनीतिक और आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां तेल और गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा, यह क्षेत्र समुद्री संसाधनों और मछलियों से भी समृद्ध है। वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया है।
आर्थिक प्रभाव और अन्य उदाहरण
संपत्ति और निवेश के संदर्भ में, हाल के उदाहरणों से पता चलता है कि सही निवेश से बड़ी आय संभव है। उदाहरण के लिए, एक 30 साल के युवक ने 14 फ्लैट्स खरीदे और अब वह किराए से 29 लाख रुपये कमा रहा है। यह दर्शाता है कि रणनीतिक निर्णय किस प्रकार बड़े परिणाम दे सकते हैं। इसी प्रकार, दक्षिण चीन सागर में भी देशों के बीच संसाधनों के दोहन को लेकर प्रतिस्पर्धा जारी है।
| विवरण | आंकड़ा |
|---|---|
| चीन का दावा | 90% क्षेत्र |
| युवक की मासिक आय | 29 लाख रुपये |
यह भी पढ़ें: BREAKING: अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ने ग्रीस में रचाई शादी
स्रोत: Navbharat Times
