This would have been the fifth such consular dialogue and the first after the August 2024 uprising; postponement due to tensions over former PM Hasina’s plan to return to Bangladesh next month.
वार्ता के स्थगन के पीछे के कारण
भारत और बांग्लादेश के बीच निर्धारित पांचवीं कांसुलर वार्ता को स्थगित कर दिया गया है। यह उच्च स्तरीय बैठक 17 नवंबर 2026 और 18 नवंबर 2026 को ढाका में आयोजित की जानी थी। राजनयिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि इस महत्वपूर्ण संवाद को टालने का प्राथमिक कारण दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ता हुआ तनाव है। यह तनाव मुख्य रूप से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अगले महीने स्वदेश लौटने की सार्वजनिक घोषणा के बाद उपजा है। यह बैठक विदेश मंत्रालयों के महानिदेशक स्तर पर होनी थी, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच विभिन्न राजनयिक और कांसुलर मुद्दों पर चर्चा करना था।
ऐतिहासिक संवाद और एजेंडा का विवरण
भारत और बांग्लादेश के बीच कांसुलर संवाद की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। इस तंत्र का मुख्य उद्देश्य वीजा प्रक्रियाओं, सीमा प्रबंधन और आपसी कानूनी सहायता जैसे मामलों पर नियमित संचार स्थापित करना था ताकि लोगों के बीच संपर्क को मजबूत किया जा सके। अवामी लीग के शासनकाल के दौरान कुल चार दौर की वार्ताएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी थीं। पिछली बार यह बैठक 29 मई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। उस बैठक में वीजा संबंधी मामलों, नागरिकों की स्वदेश वापसी और पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के तहत आने वाले मामलों पर चर्चा हुई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि मई 2024 की वार्ता, अगस्त 2024 में ढाका में हुए छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन और सरकार के पतन से लगभग दो महीने पहले हुई थी। इस बार की प्रस्तावित वार्ता दो वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद होने वाली पहली बैठक होती, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के कारण इसे रोक दिया गया है।
शेख हसीना का पासपोर्ट और प्रत्यर्पण का विवाद
शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में शरण लिए हुए हैं। हाल ही में, उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने 9 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को एक औपचारिक पत्र लिखा। लंदन स्थित कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स द्वारा भेजे गए इस पत्र में शेख हसीना के लिए नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की मांग की गई थी। इस अनुरोध का कारण यह बताया गया कि अंतरिम सरकार द्वारा उनके मौजूदा दस्तावेजों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि, बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश मंत्री हुमायूं कबीर ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार उन्हें पासपोर्ट जारी नहीं करेगी। इसके विपरीत, ढाका ने यह संकेत दिया है कि वे शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए एक स्वीकार्य कैदी विनिमय प्रक्रिया का उपयोग करना चाहते हैं। मंत्री के अनुसार, ऐसी किसी भी प्रक्रिया को अत्यंत सावधानी और निगरानी के साथ संचालित किया जाना चाहिए।
वीजा और द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति
अगस्त 2024 में तनाव बढ़ने के बाद भारतीय वीजा जारी करने की संख्या में काफी कमी आई थी। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में भारत ने बांग्लादेश से आने वाले यात्रियों के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया में क्रमिक वृद्धि की है। यह सुधार विशेष रूप से फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के चुनाव के बाद देखा गया है। वर्तमान में, शेख हसीना की भारत में उपस्थिति और उनकी वापसी की योजना द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक बड़ी बाधा बनी हुई है।
| घटना | दिनांक |
|---|---|
| पिछली कांसुलर वार्ता | 29 मई 2024 |
| शेख हसीना का भारत में शरण लेना | 5 अगस्त 2024 |
| कानूनी फर्म द्वारा पासपोर्ट की मांग | 9 नवंबर 2026 |
| प्रस्तावित पांचवीं वार्ता | 17-18 नवंबर 2026 |
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स्रोत: The Hindu
