खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, GCC अरब प्रायद्वीप के छह देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इसके सदस्य हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इसकी स्थापना 25 मई 1981 को अबू धाबी में हुई थी और इसका मुख्यालय सऊदी अरब की राजधानी रियाद में है। विदेश मंत्रालय के अनुसार GCC भारत के विस्तारित पड़ोस का हिस्सा है और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और प्रवासी भारतीयों के लिहाज से बेहद अहम है। इस लेख में जानिए GCC का इतिहास और भारत के साथ इसके रिश्ते।
क्यों बना GCC
छह खाड़ी देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 25 मई 1981 को अबू धाबी में यह संगठन बनाया। इसका महासचिवालय रियाद में है और इसकी आधिकारिक वेबसाइट gcc-sg.org पर संगठन की गतिविधियों की जानकारी मिलती है।
भारत के लिए क्यों अहम
विदेश मंत्रालय के अनुसार GCC देश भारत के लिए कई कारणों से अहम हैं:
- तेल और गैस के बड़े भंडार भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी हैं।
- यहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते और काम करते हैं।
- GCC व्यापार और निवेश का बड़ा साझेदार है।
- क्षेत्र की शांति और स्थिरता भारत के सुरक्षा हितों से जुड़ी है।
व्यापार के आंकड़े
विदेश मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-GCC द्विपक्षीय व्यापार 178.56 अरब डॉलर तक पहुंचा। इसमें भारत का निर्यात 56.87 अरब डॉलर और आयात 121.68 अरब डॉलर रहा। यह भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 15.42 प्रतिशत है। GCC में UAE भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और सऊदी अरब दूसरे स्थान पर है।
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निवेश
विदेश मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2025 तक GCC क्षेत्र से भारत में 31 अरब डॉलर से ज्यादा का संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। खाड़ी देशों के सॉवरेन वेल्थ फंड भारत में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं।
मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता
PIB के अनुसार 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत-GCC मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA की संदर्भ शर्तों यानी ToR पर हस्ताक्षर हुए। ये शर्तें वार्ता का दायरा और तरीका तय करती हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार इसके साथ ही FTA वार्ता औपचारिक रूप से शुरू हो गई। समझौते से वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के प्रवाह को आसान बनाने की उम्मीद है।
राजनीतिक संवाद
विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत-GCC का पहला राजनीतिक संवाद 26 सितंबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुआ था। 9 सितंबर 2024 को रियाद में पहली बार भारत-GCC विदेश मंत्रियों की संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक हुई, जिसमें 2024-2028 के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई गई। इसमें स्वास्थ्य, व्यापार, सुरक्षा, कृषि, खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ऊर्जा और संस्कृति जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
प्रवासी भारतीय
विदेश मंत्रालय के अनुसार GCC देशों में बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय रहता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को मिले कुल रेमिटेंस का करीब 38 प्रतिशत GCC देशों में रहने वाले भारतीयों ने भेजा। मंत्रालय के अनुसार खाड़ी क्षेत्र के विकास में भारतीय प्रवासियों के योगदान को सराहा गया है। विदेश मंत्रालय यह भी कहता है कि व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और लोगों के आपसी संपर्क की साझा पहलों के जरिए भारत और GCC के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं।
ओपेक और GCC का फर्क
GCC एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संगठन है, जबकि ओपेक तेल उत्पादक देशों का संगठन है। दोनों अलग हैं। उदाहरण के लिए UAE 2026 में ओपेक से बाहर हो गया, लेकिन वह GCC का सदस्य बना हुआ है।
ऊर्जा सहयोग
विदेश मंत्रालय के अनुसार खाड़ी देशों के तेल और गैस भंडार भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम हैं। रॉयटर्स के अनुसार सरकारी आंकड़ों में 2024-25 में भारत ने 27 मिलियन टन से ज्यादा LNG आयात की, जिसमें कतर ने 11.2 मिलियन टन दी। मार्च 2026 में कतर के ऊर्जा ठिकानों पर हमले के बाद आपूर्ति पर असर पड़ा और इकोनॉमिक टाइम्स एनर्जीवर्ल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार मई-जुलाई 2026 में कतर से LNG आयात सालाना आधार पर 91 प्रतिशत घटा और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता बन गया।
संयुक्त कार्य योजना के क्षेत्र
2024-2028 की संयुक्त कार्य योजना में स्वास्थ्य, व्यापार, सुरक्षा, कृषि और खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ऊर्जा और संस्कृति जैसे क्षेत्र शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार इन्हीं क्षेत्रों में संयुक्त गतिविधियों के जरिए सहयोग को आगे बढ़ाया जा रहा है।
GCC की स्थापना कब हुई
25 मई 1981 को अबू धाबी में।
GCC में कितने सदस्य देश हैं
छह: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE।
भारत-GCC व्यापार कितना है
वित्त वर्ष 2024-25 में 178.56 अरब डॉलर।
स्रोत: MEA: India and Gulf Cooperation Council (PDF), PIB: India and GCC sign ToR for FTA, GCC Secretariat General, Reuters: India sees Qatar LNG supply cut after Iran strike, ET EnergyWorld: US emerges as largest LNG supplier in May-July
