हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की गति पर बुरा असर पड़ रहा है। केंद्र सरकार से 16वें वित्तायोग की पहली किस्त जारी न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। पंचायतीराज विभाग ने इस संबंध में केंद्र को रिमाइंडर भेजा है ताकि जल्द से जल्द धनराशि उपलब्ध हो सके।
वित्तीय संकट और विकास कार्यों पर प्रभाव
हिमाचल प्रदेश की 3,758 पंचायतों में विकास की राह फिलहाल बजट की कमी के कारण कठिन हो गई है। राज्य को 16वें वित्तायोग की सिफारिशों के तहत पांच वर्षों की अवधि में कुल 3,744 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होनी है। हालांकि, मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित 481 करोड़ रुपये की पहली किस्त अभी तक जारी नहीं की गई है। बजट की इस अनुपलब्धता ने ग्रामीण स्तर पर चल रहे कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को रोक दिया है, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास कार्यों की धीमी गति का सीधा असर जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे के सुधार पर पड़ रहा है। राज्य का पंचायतीराज विभाग इस स्थिति को लेकर सतर्क है और निरंतर केंद्र सरकार के संपर्क में बना हुआ है ताकि धन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह धनराशि अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक यह किस्त जारी नहीं होती, तब तक नई परियोजनाओं को शुरू करना या पुरानी परियोजनाओं को पूर्ण करना चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, केंद्र सरकार को रिमाइंडर भेजा गया है ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और ग्रामीण विकास की गति को पुनः गति प्रदान की जा सके।
उपयोगिता प्रमाणपत्र और औपचारिकताओं की बाधा
बजट जारी होने में देरी का एक मुख्य कारण पुरानी लंबित औपचारिकताएं रही हैं। राज्य की 34 पंचायतों में 14वें वित्तायोग की करीब 1 लाख रुपये की राशि शेष बची हुई थी, जिसके कारण उपयोगिता प्रमाणपत्र यानी यूसी जमा करने में समस्या आ रही थी। पंचायतीराज विभाग ने इस राशि को विकास कार्यों में खर्च करवाकर अगस्त महीने में लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्रीय मंत्रालय को भेज दिए थे। विभाग को यह उम्मीद थी कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सितंबर महीने से बजट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन वर्तमान तक राशि प्राप्त नहीं हुई है।
इस तकनीकी बाधा ने पूरे राज्य की पंचायतों के लिए बजट प्रवाह को रोक दिया था। हालांकि विभाग ने समय रहते इन 34 पंचायतों के माध्यम से बची हुई राशि का उपयोग सुनिश्चित किया और सभी आवश्यक दस्तावेज केंद्रीय मंत्रालय को प्रेषित कर दिए। इन औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद विभाग को पूर्ण विश्वास था कि केंद्र से धन का हस्तांतरण सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा।
केंद्र सरकार की शर्तें और दिशा-निर्देश
केंद्र सरकार ने 16वें वित्तायोग की राशि जारी करने के लिए पंचायतों के समक्ष कुछ अनिवार्य शर्तें रखी थीं। इन शर्तों में 14वें वित्तायोग की बची हुई राशि का पूर्ण उपयोग, कैश बुक और वर्ष पुस्तिका को बंद करना, ऑनलाइन ऑडिट की प्रक्रिया को पूरा करना और समर्थ पोर्टल पर पंचायतों की आय का विस्तृत विवरण दर्ज करना शामिल है। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही नई धनराशि जारी की जानी है।
इन नियमों का पालन करना प्रत्येक पंचायत के लिए अनिवार्य है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। समर्थ पोर्टल पर आय का ब्योरा दर्ज करने और ऑनलाइन ऑडिट पूर्ण करने से यह सुनिश्चित होता है कि सरकारी धन का सही उपयोग हो रहा है। विभाग इन सभी मानकों को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर पंचायतों को निर्देशित कर रहा है।
बजट खर्च करने का नया 50:50 अनुपात
16वें वित्तायोग के तहत बजट खर्च करने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब प्राप्त होने वाली अनुदान राशि को 50:50 के अनुपात में टाइड और अनटाइड मदों पर खर्च किया जाएगा। टाइड मद के तहत मिलने वाली 50 प्रतिशत राशि का उपयोग केवल स्वच्छता, जल संरक्षण और पेयजल आपूर्ति जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए ही किया जा सकेगा। वहीं, अनटाइड मद की शेष 50 प्रतिशत राशि का उपयोग पंचायतें अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार कर सकेंगी, जिसमें गांव के रास्तों का निर्माण, नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और पंचायत भवनों का सुधार शामिल है।
यह नया ढांचा पंचायतों को अधिक जवाबदेह बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण और स्वास्थ्य से संबंधित बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। 50 प्रतिशत की अनटाइड राशि पंचायतों को यह लचीलापन प्रदान करती है कि वे अपने क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल कर सकें।
| विवरण | आंकड़ा |
|---|---|
| कुल आवंटित पंचायतें | 3,758 |
| कुल प्रस्तावित राशि (5 वर्ष) | 3,744 करोड़ रुपये |
| वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त | 481 करोड़ रुपये |
| लंबित राशि (34 पंचायतों में) | 1 लाख रुपये |
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स्रोत: Jagran
