JPSC & JSSC Cancelled Exam List: झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर चल रही सीआईडी और एसआईटी जांच के बीच बड़ा फैसला लिया है। 18 अगस्त को जारी अधिसूचनाओं के अनुसार कुल 45 परीक्षाओं पर कार्रवाई की गई है। इनमें से 39 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है जबकि छह परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित रखा गया है।

इन परीक्षाओं में हाल की भर्तियों के साथ कई पुरानी परीक्षाएं भी शामिल हैं जो साल 2010 से लेकर 2026 तक की हैं। सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने, आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ बनाने और परीक्षा सुधार कमेटी गठित करने जैसे कदम भी उठाए हैं।

JPSC & JSSC Cancelled Exam List: सरकार ने क्यों लिया यह बड़ा फैसला?

झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप लंबे समय से लग रहे थे। सीआईडी और एसआईटी की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया। अधिसूचना में साल 2010 से 2026 तक की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों को सूचीबद्ध किया गया है। कई मामलों में जांच, न्यायिक कार्रवाई और आयोगों में सुधार से जुड़े निर्देशों का उल्लेख है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने पारदर्शिता बहाल करने के लिए यह निर्णय लिया है। प्रभावित अभ्यर्थियों की संख्या काफी बड़ी होने की संभावना है।

हाल की प्रमुख परीक्षाएं जो रद्द हुईं

हाल के वर्षों की कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक पदों की भर्ती विज्ञापन 09/2025, सहायक निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक पद बैकलॉग विज्ञापन 10/2025 तथा नियमित विज्ञापन 11/2025 रद्द किए गए। ड्रग इंस्पेक्टर विज्ञापन 12/2025 भी शामिल है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर बैकलॉग विज्ञापन 02/2026, पॉलिटेक्निक में लेक्चरर बैकलॉग और नियमित विज्ञापन 03/2026 व 04/2026 को भी रद्द कर दिया गया। मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर सुपर स्पेशलिस्ट विज्ञापन 07/2026 पर भी यही कार्रवाई हुई।

JPSC & JSSC Cancelled Exam List: सिविल सेवा और न्यायिक परीक्षाओं पर कार्रवाई

झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 विज्ञापन 01/2026, बैकलॉग विज्ञापन 05/2026 और 2023 बैकलॉग विज्ञापन 06/2026 को रद्द कर दिया गया। संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 विज्ञापन 01/2024 तथा पुरानी 5वीं संयुक्त सिविल सेवा भर्ती विज्ञापन 06/2013 भी रद्द सूची में हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन से जुड़े कई विज्ञापन जैसे 22/2023, 10/2015, 11/2015 और 12/2018 को रद्द किया गया। सहायक लोक अभियोजक बैकलॉग और नियमित विज्ञापन 05/2025 व 06/2025 पर भी यही फैसला लिया गया। ये परीक्षाएं लंबे समय से विवादों में थीं।

वन, कृषि और अन्य विभागों की परीक्षाएं रद्द

सहायक वन संरक्षक विज्ञापन 03/2024 और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर विज्ञापन 04/2024 को रद्द कर दिया गया। मृदा संरक्षण पदाधिकारी विज्ञापन 12/2015, सहायक निदेशक कृषि और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी विज्ञापन 03/2015 व बैकलॉग 04/2015 भी शामिल हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर विज्ञापन 18/2023 और 01/2016, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर विज्ञापन 21/2023 रद्द किए गए। जियोलॉजिस्ट एवं केमिस्ट भर्ती विज्ञापन 01/2017 और 02/2017 तथा डेंटिस्ट बेसिक कैडर विज्ञापन 02/2016 पर भी कार्रवाई हुई। कॉमर्शियल टैक्सेस परीक्षा विज्ञापन 10/2010 जैसी पुरानी परीक्षा भी रद्द सूची में है।

JPSC & JSSC Cancelled Exam List: सीजीएल और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं का मामला

सीजीएल परीक्षा विज्ञापन 10/2023 को एसआईटी और सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर विशेष रूप से रद्द किया गया है। संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2016 विज्ञापन 23/2016, 2021 विज्ञापन 01/2021 और बैकलॉग विज्ञापन 27/2017 भी रद्द हुए। सहायक लोक अभियोजक विज्ञापन 03/2018, संयुक्त सहायक अभियंता भर्ती विज्ञापन 05/2019, डेंटल डॉक्टर भर्ती विज्ञापन 01/2022 और 6वीं सीमित उप समाहर्ता विज्ञापन 11/2018 को भी रद्द कर दिया गया। झारखंड पात्रता परीक्षा जेईटी 2024 विज्ञापन 08/2025 भी इस सूची में शामिल है। ये फैसले जांच रिपोर्ट पर आधारित हैं।

छह परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित

सरकार ने छह परीक्षाओं को रद्द करने के बजाय अगले आदेश तक स्थगित रखा है। इनमें फूड एनालिस्ट विज्ञापन 05/2024, डिप्टी डायरेक्टर प्रॉसिक्यूशन विज्ञापन 03/2025, प्रोजेक्ट मैनेजर एवं समकक्ष विज्ञापन 04/2025 शामिल हैं। इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज विज्ञापन 01/2025, बॉयलर इंस्पेक्टर विज्ञापन 02/2025 और डायरेक्टर विज्ञापन 07/2025 को भी स्थगित किया गया है। इन परीक्षाओं का भविष्य जांच और आगे के आदेशों पर निर्भर करेगा। अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है।

JPSC & JSSC Cancelled Exam List: फास्ट ट्रैक कोर्ट और सुधार के कदम

सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितता तथा कदाचार के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का अनुरोध हाईकोर्ट से करने का फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक कमेटी गठित की गई है जिसे दो महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। ये कदम भविष्य में अनियमितताओं को रोकने और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाए गए हैं। जांच जारी रहने के दौरान ये सुधार महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी अनियमितता जांच के बीच 45 परीक्षाओं पर बड़ा एक्शन लिया है। 39 परीक्षाएं रद्द की गईं जिनमें सिविल सेवा, न्यायिक, वन, कृषि और कई अन्य विभागों की भर्तियां शामिल हैं। छह परीक्षाओं को स्थगित रखा गया है। सीजीएल परीक्षा समेत कई पुरानी और नई परीक्षाएं प्रभावित हुईं। फास्ट ट्रैक कोर्ट, निगरानी प्रकोष्ठ और सुधार कमेटी जैसे कदम भी उठाए गए हैं। यह फैसला पारदर्शिता बहाल करने और जांच में सामने आए तथ्यों पर आधारित है। आगे की प्रक्रिया और नई अधिसूचनाओं का इंतजार है।

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Sudhanshu Tiwari

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