आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विस्तार
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट के दौरान कहा कि विश्वस्तरीय सड़क बुनियादी ढांचा भारत की आर्थिक प्रगति और आंध्र प्रदेश के समग्र विकास की नींव है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के बुनियादी ढांचे के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। मंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2014 में 4,100 किलोमीटर था, जो 2026 तक बढ़कर 8,700 किलोमीटर हो गया है।
परियोजनाओं का विवरण और निवेश
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विशाखापत्तनम में 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट के दूसरे दिन ‘रोड्स टू विकसित भारत: हाईवे, लॉजिस्टिक्स, आंध्र प्रदेश ग्रोथ कॉरिडोर’ विषय पर सत्र को संबोधित करते हुए राज्य में चल रहे विकास कार्यों पर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में कुल 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। सड़क नेटवर्क के विस्तार के साथ ही, केंद्र सरकार ने राज्य में परिवहन की गति और दक्षता बढ़ाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को क्रियान्वित किया है।
सड़क निर्माण की प्रगति के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा कि 4,750 किलोमीटर का कार्य 60,000 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जा चुका है। वर्तमान में 2,500 किलोमीटर की परियोजनाएं 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, 4,600 किलोमीटर की नई परियोजनाएं 1.20 लाख करोड़ रुपये की लागत से जल्द ही शुरू की जाएंगी। इन परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण 1,100 किलोमीटर लंबा सूरत-चेन्नई एक्सप्रेसवे है, जो 45,000 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है। यह एक्सप्रेसवे कडपा, अन्नमय्या और तिरुपति जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे इन क्षेत्रों की पहुंच और व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा।
| परियोजना का चरण | दूरी (किमी) | लागत (करोड़ रुपये) |
|---|---|---|
| पूर्ण कार्य | 4,750 | 60,000 |
| वर्तमान कार्य | 2,500 | 1,00,000 |
| आगामी कार्य | 4,600 | 1,20,000 |
गडकरी ने विकास के तीन मुख्य स्तंभों के रूप में गलियारों, बंदरगाहों और बाईपास सड़कों की पहचान की। प्रमुख गलियारों में बेंगलुरु-कडपा-विजयवाड़ा, रायपुर-विशाखापत्तनम कॉरिडोर, हैदराबाद-विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम (6-लेन विस्तार) और खड़गपुर-विशाखापत्तनम-अमरावती कॉरिडोर शामिल हैं। इसके अलावा, विशाखापत्तनम, गंगवरम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम और कृष्णपट्टनम जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
अमरावती रिंग रोड और भविष्य की योजनाएं
सम्मेलन में अमरावती आउटर रिंग रोड (ओआरआर) परियोजना का विशेष उल्लेख किया गया। 195 किलोमीटर लंबी यह परियोजना 32,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तैयार की जाएगी और इसे जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह रिंग रोड एनटीआर, कृष्णा, गुंटूर और पलनाडु जिलों को आपस में जोड़ेगी, जिससे राजधानी क्षेत्र के आसपास यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसके साथ ही, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, नरसरावपेट, पदेरू और मंत्रालयम जैसे क्षेत्रों में बाईपास सड़कों का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ को कम किया जा सके।
राज्य सरकार का निवेश के लिए दृष्टिकोण
आंध्र प्रदेश के सड़क और भवन मंत्री बी.सी. जनार्दन रेड्डी ने बताया कि राज्य की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, 1,053 किलोमीटर लंबी तटरेखा और छह परिचालन बंदरगाह निवेश के लिए एक उत्कृष्ट आधार प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा, निर्बाध कनेक्टिविटी और व्यापार के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य में हवाई अड्डा कनेक्टिविटी और औद्योगिक गलियारों का विस्तार भी प्राथमिकता पर है। राज्य सरकार ने निवेशकों को आश्वासन दिया है कि उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे बिना किसी बाधा के तेजी से अपने कार्य संचालित कर सकें। सरकार का लक्ष्य राज्य को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जो देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सके।
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स्रोत: The Hindu
