दाल की कीमत: दाल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि निकट भविष्य में दाल के दाम कम हो जाएंगे। त्योहारी सीजन समाप्त होने के बावजूद दाल की खुदरा कीमतें नीचे नहीं आई हैं, जिसके कारण सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। अधिकारियों ने जमाखोरी और आपूर्ति में हेराफेरी को रोकने के लिए कड़े उपाय अपनाए हैं। निगरानी को और अधिक मजबूत करने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने व्यापारियों, मिल मालिकों और खुदरा विक्रेताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने आउटलेट और भंडारण सुविधाओं में मौजूद दाल के स्टॉक का ब्योरा देते हुए साप्ताहिक रिपोर्ट जमा करें।
अब दाल की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े सभी लोगों को, जिनमें व्यापारी, डीलर, स्टॉकिस्ट, आयातक, मिल मालिक, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता शामिल हैं, विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से साप्ताहिक स्टॉक का खुलासा करना होगा। इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य बाजार में पारदर्शिता बढ़ाना और कृत्रिम कमी पैदा करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना है।
Read This Also: 8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ सकती है पेंशन? फिटमेंट फैक्टर से समझें हिसाब
दाल की कीमत: त्योहारी सीजन के बाद कीमतों में बढ़ोतरी पर कड़ी नजर
शुक्रवार को उपभोक्ता मामलों की विभाग की सचिव निधि खरे ने वर्तमान आपूर्ति श्रृंखला का आकलन करने के लिए प्रमुख श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं, आयातकों, मिल मालिकों और व्यापारियों के साथ अलग-अलग बैठकें बुलाईं। उन्होंने व्यापारियों को स्पष्ट रूप से बताया कि त्योहारी सीजन के बाद दाल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को किसी भी1 तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। मुनाफाखोरी और जमाखोरी से निपटने के लिए प्रशासन बाजार की गतिविधियों पर लगातार पैनी नजर रख रहा है।
मंत्रालय द्वारा इस बात को लेकर चिंता जताई गई है कि यद्यपि दाल के बाजार भाव में गिरावट आई है, लेकिन उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। मिल मालिकों, डीलरों और दुकानदारों द्वारा इन कम कीमतों का लाभ लगातार खुदरा स्तर पर ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने व्यापारियों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि इन बचतों का लाभ आम जनता तक पहुंचे। खरीफ 2026 सीजन के दौरान उड़द और अन्य दालों की अनुकूल फसल, रबी की अधिक खेती और स्थिर आयात के कारण आपूर्ति मजबूत बनी हुई है, जिससे कीमतों को नीचे लाने में मदद मिलनी चाहिए।
दाल की कीमत: चावल और चीनी की आपूर्ति पर भी सरकार की कड़ी निगरानी
केवल दाल ही नहीं, बल्कि अन्य मुख्य खाद्य पदार्थों की कीमतों को प्रबंधित करने के प्रयासों को भी काफी तेज कर दिया गया है। 6 नवंबर 2026 से देश भर के सभी व्यापारियों, मिल मालिकों और प्रमुख खुदरा श्रृंखलाओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे हर शुक्रवार को बासमती, गैर-बासमती, टूटे हुए चावल और धान के स्टॉक के स्तर की घोषणा करें। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को 31 जनवरी 2027 तक चावल और धान पर स्टॉक सीमा लागू करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है।
Read This Also: जैविक खेती का प्रमाणपत्र कैसे मिलता है: PGS इंडिया और NPOP, परंपरागत कृषि विकास योजना, जैविक भारत लोगो और बिक्री के फायदे



















