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यूपी चुनाव 2027: संवेदनशील बूथों की पहचान और सुरक्षा के कड़े इंतजाम

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यूपी चुनाव 2027: संवेदनशील बूथों की पहचान और सुरक्षा के कड़े इंतजाम
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI निर्मित) | ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव
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यूपी चुनाव 2027: संवेदनशील बूथों की पहचान और सुरक्षा के कड़े इंतजाम

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को संवेदनशील मतदेय स्थलों की पहचान और वल्नरेबिलिटी मैपिंग शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक मतदाता को बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करना है।

बूथ पहचान के मानक
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI निर्मित) | ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव

सात प्रमुख मानकों पर आधारित होगी बूथों की पहचान

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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में क्रिटिकल मतदेय स्थलों का चिन्हीकरण किया जाएगा। इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सात प्रमुख मानक तय किए गए हैं। इन मानकों में उन बूथों को शामिल किया गया है जो वल्नरेबल पॉकेट या संवेदनशील क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, जिन बूथों पर पिछले चुनावों में 90 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया हो और किसी एक विशिष्ट प्रत्याशी को 75 प्रतिशत से अधिक वोट मिले हों, उन्हें भी संवेदनशील माना जाएगा।

इसके साथ ही, 10 प्रतिशत से कम मतदान वाले बूथ, पिछले चुनावों में पुनर्मतदान की स्थिति, मतदान के दौरान हुई अनियमितताएं या बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं भी इस पहचान का मुख्य आधार होंगी। साथ ही, अनुपस्थित, शिफ्टेड और मृतक मतदाताओं का प्रतिशत यदि विधानसभा क्षेत्र के औसत से अधिक है, तो उन बूथों को भी गंभीरता से परखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में कानून व्यवस्था की असामान्य स्थिति को भी संवेदनशील बूथों के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण पैमाना माना गया है।

मतदाताओं को डराने वालों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

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निर्वाचन विभाग द्वारा की जा रही वल्नरेबिलिटी मैपिंग का प्राथमिक उद्देश्य ऐसे इलाकों और मतदाताओं की पहचान करना है, जहां किसी व्यक्ति या समूह द्वारा मतदान को प्रभावित करने, रोकने या मतदाताओं को डराने धमकाने की आशंका हो। इसके तहत गांव, मजरा और क्षेत्रवार उन समूहों को चिह्नित किया जाएगा, जिन्हें मतदान के दौरान बाधा का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ऐसे लोगों की पहचान करेगा जो इलाके में डर का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं और उनके खिलाफ सख्त निरोधात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन या दबाव का प्रभाव मतदान प्रक्रिया पर न पड़े।

पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि क्रिटिकल बूथों के चिन्हीकरण के दौरान स्थानीय परिस्थितियों और पिछले चुनावों के अनुभवों का गहन विश्लेषण किया जाए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी आपसी समन्वय के साथ संवेदनशील इलाकों की पहचान करेंगे। समयबद्ध तरीके से की जाने वाली यह निरोधात्मक कार्रवाई चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने में सहायक होगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे कानून व्यवस्था से जुड़ी सूचनाओं का गंभीरता से आकलन करें ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो।

भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता

निर्वाचन आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि विधानसभा चुनाव 2027 में हर मतदाता बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से मतदान कर सके। क्रिटिकल मतदेय स्थलों का चिन्हीकरण और वल्नरेबिलिटी मैपिंग इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रक्रिया प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य में अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के कारीगरों को 3 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाएगा।

मानक का विवरणसीमा या स्थिति
उच्च मतदान प्रतिशत90 प्रतिशत से अधिक
प्रत्याशी को मिले वोट75 प्रतिशत से अधिक
न्यूनतम मतदान प्रतिशत10 प्रतिशत से कम
वित्तीय सहायता (पीएम विश्वकर्मा योजना)3 लाख रुपये तक का लोन

स्रोत: Prabhat Khabar

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