सुल्तानपुर स्थानीय डेस्क से मिली जानकारी के अनुसार, प्रशासनिक और सरकारी रिकॉर्ड्स को लेकर एक अहम स्पष्ट सामने आई है। इसके तहत अब किसी भी व्यक्ति को जनगणना से संबंधित व्यक्तिगत ब्योरा आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भी नहीं प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में नियमों और प्रावधानों को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी गई है ताकि नागरिकों को इसकी सही जानकारी मिल सके।
व्यक्तिगत गोपनीयता और नियम
जनगणना के दौरान नागरिकों द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रखी जाती हैं। कानून और प्रशासनिक व्यवस्था के प्रावधानों के मुताबिक, इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि यदि कोई नागरिक आरटीआई कानून का सहारा लेकर किसी अन्य व्यक्ति या परिवार का व्यक्तिगत जनगणना डेटा हासिल करना चाहेगा, तो उसे यह जानकारी नहीं मिल सकेगी।
आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर
सूचना का अधिकार अधिनियम देश के नागरिकों को सरकारी कामकाज और दस्तावेजों की जानकारी पाने का अधिकार देता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे गोपनीय दस्तावेज और आंकड़े होते हैं जो इस कानून के दायरे से बाहर रखे गए हैं। जनगणना का व्यक्तिगत विवरण भी इसी श्रेणी में आता है, जिससे आम जनता की व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षित बनी रहे और डेटा का किसी भी प्रकार से गलत इस्तेमाल न हो सके।
प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट निर्देश
जिला और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस संबंध में नियमों का पालन करने के निर्देश होते हैं। जनगणना अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता सर्वोपरि होती है। विभाग के पास जब भी इस तरह के आरटीआई आवेदन पहुंचते हैं, तो नियमानुसार उन्हें खारिज कर दिया जाता है क्योंकि कानून ऐसे व्यक्तिगत विवरणों को सार्वजनिक करने की अनुमति नहीं देता है।
जनता के लिए यह जानना क्यों है जरूरी
सुल्तानपुर और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों के लिए यह समझना बेहद आवश्यक है कि वे जनगणना से जुड़े व्यक्तिगत ब्योरे को प्राप्त करने के लिए आरटीआई का आवेदन न करें। ऐसा करने से समय की बर्बादी ही होगी। हालांकि, समग्र आंकड़े और रिपोर्ट जो सार्वजनिक रूप से जारी किए जाते हैं, वे सभी के लिए उपलब्ध रहते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति या परिवार विशेष का व्यक्तिगत डेटा गोपनीय ही रहता है।
गोपनीयता और सुरक्षा सर्वोपरि
सरकार और प्रशासनिक तंत्र का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के निजी जीवन की सुरक्षा करना है। जनगणना में लोग अपनी पारिवारिक और व्यक्तिगत जानकारियां पूरी निष्ठा के साथ दर्ज कराते हैं। इस भरोसे को कायम रखने के लिए ही यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी माध्यम से, यहां तक कि आरटीआई के जरिए भी, यह व्यक्तिगत डेटा किसी तीसरे पक्ष को साझा न किया जाए।
यह भी पढ़ें: Sultanpur News: सीताकुंड घाट पर शुरू हुईं डाला छठ की तैयारियां
स्रोत: Amar Ujala Sultanpur
