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सुल्तानपुर

सुल्तानपुर की पांच तहसीलें: सदर, कादीपुर, लम्भुआ, जयसिंहपुर, बल्दीराय

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सुल्तानपुर की पांच तहसीलें: सदर, कादीपुर, लम्भुआ, जयसिंहपुर, बल्दीराय
फाइल फोटो: A.P. Singh, GODL-India, विकिमीडिया कॉमन्स
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सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल का जिला है और गोमती नदी के किनारे बसा है। प्रशासन की दृष्टि से जिले को तहसीलों में बांटा गया है। तहसील राजस्व प्रशासन की वह इकाई है, जहां जमीन के रिकॉर्ड, प्रमाणपत्र और राजस्व से जुड़े विवादों का काम होता है। सुल्तानपुर जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट sultanpur.nic.in पर जिले की पांच तहसीलों की सूची दी गई है। इस लेख में वही आधिकारिक जानकारी आसान भाषा में रखी गई है।

पांचों तहसीलें और राजस्व गांव

सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन
फाइल फोटो: Ramshankaryadav, CC BY-SA 3.0, विकिमीडिया कॉमन्स

जिला प्रशासन की वेबसाइट पर तहसीलों के साथ जनगणना 2011 के तहसील कोड और राजस्व गांवों की संख्या दी गई है। इसके अनुसार सदर तहसील का कोड 00915 है और इसमें 350 राजस्व गांव हैं। जयसिंहपुर तहसील का कोड 00916 है और इसमें 395 राजस्व गांव हैं। लम्भुआ तहसील का कोड 00917 है और इसमें 456 राजस्व गांव दर्ज हैं, जो पांचों में सबसे अधिक है। कादीपुर तहसील का कोड 00918 है और इसमें 376 राजस्व गांव हैं। बल्दीराय तहसील का कोड 01058 है और इसमें 188 राजस्व गांव हैं।

इन पांचों को जोड़ने पर जिले में कुल 1765 राजस्व गांव बनते हैं। राजस्व गांव वह इकाई है जिसके नाम से भूमि अभिलेख, यानी खतौनी और खसरा, बनाए जाते हैं। ध्यान रखें कि राजस्व गांव और ग्राम पंचायत एक ही चीज नहीं हैं। एक ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक राजस्व गांव शामिल हो सकते हैं।

तहसील में कौन से अधिकारी होते हैं

उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। राजस्व कामकाज की जिम्मेदारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार संभालते हैं। गांव स्तर पर लेखपाल भूमि रिकॉर्ड रखते हैं और राजस्व निरीक्षक, जिन्हें आम बोलचाल में कानूनगो कहा जाता है, उनके काम की निगरानी करते हैं। जमीन की पैमाइश, नामांतरण और आपदा राहत के सर्वे जैसे कामों में यही टीम शामिल रहती है।

तहसील से जुड़े आम काम

आम लोगों का तहसील से सबसे ज्यादा वास्ता प्रमाणपत्रों और जमीन के काम में पड़ता है। आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट सेवा से ऑनलाइन आवेदन करके बनते हैं, पर उनकी जांच लेखपाल और राजस्व निरीक्षक के स्तर पर होती है और स्वीकृति तहसील से मिलती है। जमीन खरीदने के बाद खतौनी में नाम दर्ज कराने यानी दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी तहसील से जुड़ी है। जमीन की सीमा से जुड़े विवाद और राजस्व वादों की सुनवाई भी तहसील स्तर की अदालतों में होती है।

खतौनी की नकल देखने के लिए अब तहसील जाना हर बार जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार का भूलेख पोर्टल upbhulekh.gov.in पर जिला, तहसील और गांव चुनकर खाता संख्या या नाम से खतौनी देखी जा सकती है। इसके लिए अपनी तहसील और गांव का सही नाम पता होना जरूरी है, इसलिए तहसीलों की यह जानकारी रोजमर्रा के काम में मदद करती है।

तहसील दिवस और शिकायत

उत्तर प्रदेश में तहसीलों में तय दिनों पर संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाता है, जहां अधिकारी जनता की शिकायतें सुनते हैं। इसकी तारीख और स्थान की सूचना जिला प्रशासन जारी करता है। इसके अलावा शिकायत के लिए राज्य सरकार का जनसुनवाई पोर्टल भी है, जहां ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके उसकी स्थिति देखी जा सकती है।

तहसील जाने से पहले जरूरी कागज, जैसे पहचान पत्र, आधार, जमीन से जुड़े पुराने कागज और आवेदन की रसीद साथ रखें। प्रमाणपत्र के आवेदन की स्थिति ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन संख्या से ऑनलाइन देखी जा सकती है। किसी दलाल को पैसे देने के बजाय जन सेवा केंद्र या आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल करें।

संक्षेप में, सुल्तानपुर जिले में सदर, जयसिंहपुर, लम्भुआ, कादीपुर और बल्दीराय पांच तहसीलें हैं, जिनमें जिला प्रशासन की सूची के अनुसार कुल 1765 राजस्व गांव हैं। प्रशासनिक बदलाव समय के साथ हो सकते हैं, इसलिए ताजा जानकारी के लिए sultanpur.nic.in और जिला प्रशासन की आधिकारिक सूचनाएं ही देखें।

यह भी पढ़ें: Sultanpur News: गोमती नदी पर गुदरा घाट पुल बनकर तैयार, अब लोकार्पण का इंतजार

स्रोत: सुल्तानपुर जिला प्रशासन, तहसील सूची, सुल्तानपुर जिला प्रशासन, उपखंड और विकास खंड, उत्तर प्रदेश भूलेख

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