राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। इसके सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ऐसे में सदन का काम सुचारु रूप से चलाने के लिए संविधान ने उपसभापति का पद बनाया है, जिसे राज्यसभा अपने सदस्यों में से चुनती है। अप्रैल 2026 में हरिवंश लगातार तीसरी बार इस पद पर चुने गए। इस लेख में जानिए राज्यसभा उपसभापति का पद, चुनाव और भूमिका।
संविधान क्या कहता है
संविधान का अनुच्छेद 89(1) कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा जितनी जल्दी हो सके, अपने किसी सदस्य को उपसभापति चुनेगी और जब भी यह पद खाली होगा, किसी दूसरे सदस्य को उपसभापति चुनेगी।
चुनाव कैसे होता है
NDTV की रिपोर्ट के अनुसार उपसभापति के चुनाव की तारीख सभापति तय करते हैं। इसके बाद महासचिव चुनाव का नोटिस जारी करते हैं। कोई भी सदस्य उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित कर सकता है। चुनाव में साधारण बहुमत से जीत तय होती है और केवल राज्यसभा के सदस्य ही वोट डालते हैं। ET के अनुसार अप्रैल 2026 में हरिवंश के पक्ष में प्रस्तावकों और समर्थकों के पांच सेट नामांकन पत्र जमा हुए और प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ।
पद कब खाली होता है
संविधान के अनुच्छेद 90 के अनुसार उपसभापति का पद इन स्थितियों में खाली होता है:
- अगर वे राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते।
- अगर वे सभापति को लिखित में इस्तीफा दे दें।
- अगर राज्यसभा उस समय के अपने सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव से उन्हें हटा दे।
ऐसा प्रस्ताव लाने से कम से कम 14 दिन पहले उसका नोटिस देना जरूरी है।
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2026 का उदाहरण
NDTV के अनुसार हरिवंश का राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को खत्म हुआ और इसके साथ ही उपसभापति के रूप में उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया। राज्यसभा की वेबसाइट के अनुसार 10 अप्रैल 2026 को उन्हें राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। इसके बाद 17 अप्रैल 2026 को वे फिर से उपसभापति चुने गए। यह उदाहरण बताता है कि सदस्यता खत्म होते ही उपसभापति का पद भी खाली हो जाता है।
पहले मनोनीत उपसभापति
द हिंदू और ET के अनुसार हरिवंश उपसभापति बनने वाले पहले मनोनीत सदस्य हैं। NDTV के अनुसार संविधान में मनोनीत सदस्य के उपसभापति बनने पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 89(2) सिर्फ एक सदस्य को चुनने की बात करता है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं देते, लेकिन सदन के बाकी अधिकार उन्हें मिलते हैं।
उपसभापति की भूमिका
संविधान के अनुच्छेद 91 के अनुसार जब सभापति का पद खाली हो या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हों, तब सभापति के कर्तव्य उपसभापति निभाते हैं। जब सभापति किसी बैठक में मौजूद न हों, तब भी उपसभापति सदन की अध्यक्षता करते हैं। सदन की कार्यवाही चलाना, सदस्यों को बोलने का मौका देना और व्यवस्था बनाए रखना इसमें शामिल है।
समितियों में भूमिका
राज्यसभा की वेबसाइट पर हरिवंश के ब्योरे के अनुसार उपसभापति राज्यसभा की कई समितियों से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए वे विशेषाधिकार समिति और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की समिति के अध्यक्ष और नियम समिति तथा कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य रहे हैं।
लोकसभा उपाध्यक्ष से तुलना
लोकसभा में भी अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष का पद होता है। ET के अनुसार अप्रैल 2026 में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद सात साल से खाली है, जबकि राज्यसभा में उपसभापति का पद जल्दी भरा गया।
परीक्षा के लिए याद रखें
- अनुच्छेद 89: सभापति और उपसभापति।
- अनुच्छेद 90: पद खाली होना, इस्तीफा और हटाना।
- अनुच्छेद 91: सभापति के कर्तव्य निभाने की शक्ति।
- हटाने का प्रस्ताव: 14 दिन का नोटिस जरूरी।
- पहले मनोनीत उपसभापति: हरिवंश, अप्रैल 2026।
सदन चलाने की जिम्मेदारी
सदन की बैठक में अक्सर तीखी बहस होती है। ऐसे में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वह सभी पक्षों को बोलने का मौका दे और नियमों के अनुसार कार्यवाही चलाए। उपसभापति के लिए निष्पक्ष रहना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि वे पूरे सदन के प्रतिनिधि के रूप में कुर्सी पर बैठते हैं।
उपसभापतियों का पैनल
सभापति और उपसभापति दोनों की गैरमौजूदगी में भी सदन चल सके, इसके लिए राज्यसभा के नियमों में सदस्यों के एक पैनल की व्यवस्था है। इस पैनल के सदस्य जरूरत पड़ने पर सदन की अध्यक्षता करते हैं। इससे संसद का काम बिना रुकावट चलता रहता है।
राज्यसभा उपसभापति का चुनाव कौन करता है
राज्यसभा के सदस्य।
उपसभापति इस्तीफा किसे देते हैं
राज्यसभा के सभापति को।
क्या मनोनीत सदस्य उपसभापति बन सकता है
हां, संविधान में इस पर रोक नहीं है।
स्रोत: Digital Sansad: Deputy Chairman, Rajya Sabha, Economic Times: Harivansh elected Deputy Chairman for third term, NDTV India: क्या मनोनीत सांसद उपसभापति बन सकते हैं, Constitution of India
