भारतीय नौसेना ने देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए ‘सी विजिल-26’ अभ्यास के पांचवें संस्करण का आगाज कर दिया है। यह व्यापक सुरक्षा अभ्यास 11 नवंबर से शुरू होकर 19 नवंबर तक कुल 9 दिनों तक चलेगा, जिसमें देश की पूरी तटरेखा और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को शामिल किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य तटीय सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान खामियों को पहचानना और 26/11 जैसी आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल को बेहतर बनाना है।
दो चरणों में आयोजित होगा नौ दिवसीय सुरक्षा मूल्यांकन
सी विजिल-26 अभ्यास को दो विशिष्ट चरणों में विभाजित किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया जा सके। पहला चरण 11 नवंबर से 17 नवंबर तक चलेगा, जिसे तटीय रक्षा और सुरक्षा तैयारी मूल्यांकन (CDSRE) का नाम दिया गया है। इस चरण के दौरान विभिन्न ऑडिट टीमें तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जाकर सुरक्षा मानकों की जांच करेंगी। इसके बाद दूसरा चरण 18 और 19 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें समुद्र के भीतर सक्रिय परिचालन अभ्यास किए जाएंगे।
| चरण | तारीख | गतिविधि का विवरण |
|---|---|---|
| पहला चरण (CDSRE) | 11 से 17 नवंबर | तटीय सुरक्षा ऑडिट और बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन |
| दूसरा चरण (समुद्री अभ्यास) | 18 और 19 नवंबर | समुद्र में रणनीतिक ड्रिल और एजेंसियों का समन्वय |
इस अभ्यास की समयसीमा और चरणों का निर्धारण इस तरह किया गया है कि पहले प्रशासनिक और भौतिक सुरक्षा की जांच हो सके और फिर वास्तविक परिस्थितियों में सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया को परखा जा सके। यह नौ दिनों की अवधि भारत की समुद्री रक्षा पंक्ति को अभेद्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
विभिन्न मंत्रालयों और सुरक्षा एजेंसियों का संयुक्त प्रयास
इस अभ्यास की सबसे बड़ी विशेषता इसमें शामिल होने वाली एजेंसियों की विविधता है। भारतीय नौसेना के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक बल, तटीय पुलिस, सीमा शुल्क विभाग (कस्टम्स), मत्स्य विभाग और स्थानीय मछुआरा समुदाय सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। यह व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करती है कि सुरक्षा का घेरा केवल सरकारी बलों तक सीमित न रहे, बल्कि तटीय आबादी भी इसमें शामिल हो।
रक्षा मंत्रालय के साथ-साथ गृह मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और मत्स्य पालन मंत्रालय भी इस अभ्यास में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इन सभी विभागों का एक साथ आना यह दर्शाता है कि समुद्री सुरक्षा केवल एक एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रयास है। मछुआरों को इस अभ्यास में शामिल करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे समुद्र में भारत की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं।
गोवा में तटीय केंद्रों का गहन ऑडिट और रेड-ब्लू फोर्स ड्रिल
गोवा के तटीय क्षेत्रों में इस अभ्यास को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। गोवा नौसेना क्षेत्र के कार्यवाहक मुख्य स्टाफ अधिकारी कैप्टन जेम्स जॉन के अनुसार, ऑडिट टीमों में नौसेना, वायु सेना, तटरक्षक बल, मत्स्य विभाग और कस्टम्स के अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये टीमें उत्तरी और दक्षिणी गोवा के विभिन्न तटीय सुरक्षा केंद्रों का दौरा कर रही हैं। इस दौरान तटीय पुलिस स्टेशनों, जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने वाले केंद्रों और मछली उतारने वाले केंद्रों (फिश लैंडिंग सेंटर्स) की परिचालन क्षमता की जांच की जा रही है।
अभ्यास के दूसरे चरण में एक दिलचस्प रणनीतिक मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें सुरक्षा बलों को ‘रेड फोर्स’ और ‘ब्लू फोर्स’ में बांटा जाएगा। रेड फोर्स एक घुसपैठिए या दुश्मन की भूमिका निभाएगी, जबकि ब्लू फोर्स का काम उन खतरों को पहचानना और उन्हें विफल करना होगा। यह सिम्युलेटेड ड्रिल सुरक्षा एजेंसियों को वास्तविक समय की चुनौतियों के लिए तैयार करने और उनके बीच संचार व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगी।
26/11 के बाद समुद्री सुरक्षा का विकास और ट्रोपेक्स से जुड़ाव
सी विजिल अभ्यास की शुरुआत के पीछे एक गहरा ऐतिहासिक संदर्भ है। 2008 में मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमलों के बाद भारत ने अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को लेकर एक नई रणनीति अपनाई थी। इसी कड़ी में 2018 में सी विजिल अभ्यास की परिकल्पना की गई थी ताकि तटीय सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की समय-समय पर समीक्षा की जा सके। यह अभ्यास हर दो साल में एक बार आयोजित किया जाता है।
यह अभ्यास भारतीय नौसेना के एक और बड़े युद्धाभ्यास ‘ट्रोपेक्स’ (TROPEX) की तैयारी का भी एक अभिन्न हिस्सा है। जहां सी विजिल मुख्य रूप से तटीय रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर केंद्रित है, वहीं ट्रोपेक्स समुद्र के गहरे पानी में नौसेना की व्यापक युद्धक क्षमताओं का परीक्षण करता है। ये दोनों अभ्यास मिलकर भारत की समुद्री सीमाओं को एक द्विस्तरीय सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, जिससे किसी भी बाहरी खतरे का मुकाबला प्रभावी ढंग से किया जा सके।
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स्रोत: Navbharat Times
