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रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों: रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, स्टांप ड्यूटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, पुलिस वेरिफिकेशन और जरूरी शर्तें

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रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों: रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, स्टांप ड्यूटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, पुलिस वेरिफिकेशन और जरूरी शर्तें
फाइल फोटो (Wikimedia Commons (Public domain))
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किराए पर घर लेते या देते समय रेंट एग्रीमेंट बनाना मकान मालिक और किराएदार दोनों के हित में है। इससे किराया, जमा राशि और दूसरी शर्तें लिखित रूप में तय होती हैं और विवाद की स्थिति में यह सबूत बनता है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के होते हैं। इस लेख में जानिए इसकी वजह और रेंट एग्रीमेंट की जरूरी बातें।

11 महीने का ही क्यों

रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 17 के अनुसार एक साल से ज्यादा अवधि की लीज का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस लगती है और सब रजिस्ट्रार दफ्तर जाना होता है। इसलिए कई लोग 11 महीने का एग्रीमेंट बनाते हैं, ताकि अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की जरूरत न पड़े और बाद में इसे रिन्यू किया जा सके।

क्या 11 महीने का एग्रीमेंट मान्य है

हां, 11 महीने का एग्रीमेंट भी मान्य है, बशर्ते उस पर राज्य के नियमों के अनुसार सही स्टांप ड्यूटी लगी हो और दोनों पक्षों तथा गवाहों के हस्ताक्षर हों। कुछ राज्यों में कम अवधि के एग्रीमेंट का भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी या उचित माना जाता है, इसलिए अपने राज्य के नियम देखें। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट विवाद में ज्यादा मजबूत सबूत होता है।

एग्रीमेंट में क्या लिखें

  • मकान मालिक और किराएदार के नाम, पते और पहचान।
  • संपत्ति का पूरा पता और विवरण।
  • मासिक किराया, भुगतान की तारीख और तरीका।
  • सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम और उसकी वापसी की शर्तें।
  • किराया बढ़ोतरी की दर और समय।
  • बिजली, पानी, मेंटेनेंस का खर्च कौन देगा।
  • मरम्मत की जिम्मेदारी।
  • नोटिस अवधि और एग्रीमेंट खत्म करने की शर्तें।
  • घर में दिए गए फर्नीचर और उपकरणों की सूची।

सिक्योरिटी डिपॉजिट

सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम आम तौर पर आपसी सहमति से तय होती है। केंद्र सरकार के मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 में आवासीय संपत्ति के लिए अधिकतम दो महीने के किराए के बराबर डिपॉजिट का सुझाव है। यह राज्यों के लिए आदर्श कानून है, जो उस राज्य में तभी लागू होता है जब राज्य इसे अपनाए।

पुलिस वेरिफिकेशन

कई शहरों में किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। कई राज्यों की पुलिस वेबसाइट पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा है। यह मकान मालिक की जिम्मेदारी है और नियम न मानने पर कार्रवाई हो सकती है।

ये भी पढ़ें: नॉमिनी क्यों जरूरी है: बैंक खाते, PF, बीमा और डीमैट में नॉमिनी जोड़ने का तरीका और जरूरी बातें

किराएदार के लिए सलाह

  • किराए की रसीद या बैंक ट्रांसफर का रिकॉर्ड रखें।
  • घर में जाते समय मौजूदा स्थिति की फोटो लें।
  • एग्रीमेंट की एक प्रति अपने पास रखें।
  • किराए की रसीद HRA के टैक्स लाभ के लिए भी काम आती है। सालाना किराया तय सीमा से ज्यादा हो तो मकान मालिक का PAN देना पड़ता है।

मकान मालिक के लिए सलाह

  • किराएदार की पहचान और नौकरी या कामकाज की जांच करें।
  • किराए से हुई आय को अपनी आयकर रिटर्न में दिखाएं।
  • बिना एग्रीमेंट के किराए पर न दें।

ई स्टांप

कई राज्यों में अब ई स्टांप पेपर की सुविधा है, जिसे अधिकृत केंद्रों या ऑनलाइन लिया जा सकता है। स्टांप पेपर हमेशा अधिकृत स्रोत से ही लें।

रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का क्यों बनाया जाता है

एक साल से ज्यादा की लीज का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत जरूरी है।

मॉडल टेनेंसी एक्ट में डिपॉजिट की सीमा क्या है

आवासीय संपत्ति के लिए अधिकतम दो महीने का किराया।

क्या किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है

कई शहरों में हां, यह मकान मालिक की जिम्मेदारी है।

स्रोत: India Code: Registration Act, 1908, Ministry of Housing and Urban Affairs: Model Tenancy Act

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