शनिवार, 21 नवंबर 2026
हॉट टॉपिक
ताज़ा खबर
यूपी में नशे के सौदागरों पर योगी सरकार सख्त, बोले- खैर नहींकेएल राहुल ने न्यूजीलैंड में जड़ा शतक, रचा ऐतिहासिक कीर्तिमानयूपी पंचायत चुनाव अब 18 मई के बाद, पिछड़ा वर्ग आयोग को मिली मोहलतयूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस की तैयारी हुई तेजपीएम मोदी आज बंगाल बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगेकल का मौसम 22 नवंबर 2026: दिल्ली में दिल्ली 24°Cअखिलेश यादव ने रखी शर्त, कांग्रेस और सपा में सीट बंटवारे पर मंथन तेजप्रयागराज सिक्स लेन पुल का नाम होगा अशोक सिंहल सेतु, लगेगी प्रतिमा
राजनीति

यूपी पंचायत चुनाव अब 18 मई के बाद, पिछड़ा वर्ग आयोग को मिली मोहलत

प्रकाशित

यूपी पंचायत चुनाव अब 18 मई के बाद, पिछड़ा वर्ग आयोग को मिली मोहलत
प्रतीकात्मक ग्राफिक | डेमोक्रेटिक भारत लाइव
democraticbharatlive.com/up-panchayat-election-postponed-after-may/

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अब 18 मई 2027 के बाद ही शुरू हो सकेगी। राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव के बाद आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव का मुख्य कारण अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट को माना जा रहा है।

पंचायत चुनाव और आयोग का कार्यकाल

प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल छह माह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कैबिनेट ने बुधवार को अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग और प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की फाइल को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नई समय सीमा

आयोग को अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 मई 2027 तक का समय दिया गया है। शासन द्वारा निर्धारित छह माह की अवधि में काम पूरा न हो पाने के कारण यह विस्तार दिया गया है। जल्द ही इस संबंध में औपचारिक शासनादेश जारी किया जाएगा।

राशन दुकान आवंटन नियमों में बदलाव

खाद्य एवं रसद विभाग ने उचित दर की दुकानों के आवंटन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब मृतक आश्रित के रूप में विवाहित पुत्री को भी राशन दुकान आवंटित की जा सकेगी। इसके लिए विवाहित पुत्री को आश्रित प्रमाणपत्र और परिवार के अन्य सदस्यों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

पंचायत चुनाव प्रक्रिया में बदलाव का आधार

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को विधानसभा चुनाव के बाद आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को निर्धारित करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट को माना जा रहा है। आयोग द्वारा आरक्षण संबंधी आंकड़े और रिपोर्ट तैयार करने के कार्य में अधिक समय लगने के कारण सरकार ने यह कदम उठाया है।

शासन ने इस संबंध में कैबिनेट के माध्यम से अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह माह के लिए बढ़ाने वाली फाइल को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय के बाद अब पंचायत चुनाव से जुड़ी कोई भी गतिविधि 18 मई 2027 से पहले शुरू नहीं हो सकेगी।

राशन दुकान आवंटन के नए नियम

खाद्य एवं रसद विभाग ने उचित दर की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकारी राशन की दुकानों के आवंटन में मृतक आश्रित के रूप में विवाहित पुत्री को भी पात्रता की श्रेणी में शामिल किया गया है। यह व्यवस्था उन परिवारों के लिए है जहां मृतक राशन दुकानदार के स्थान पर उनकी विवाहित पुत्री दुकान का संचालन करना चाहती है।

ये भी पढ़ें: यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस की तैयारी हुई तेज

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए विवाहित पुत्री को कुछ अनिवार्य शर्तों का पालन करना होगा। उसे मृतक पर निर्भर होने का वैध आश्रित प्रमाणपत्र और परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इन दस्तावेजों के साथ ही आवेदक को विभाग द्वारा निर्धारित अन्य सभी शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा, जिसके बाद ही दुकान का आवंटन किया जा सकेगा।

पंचायत चुनाव और आयोग के कार्यकाल का विस्तार

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को निर्धारित करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके बाद अब आयोग 18 मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

कैबिनेट ने इस संबंध में अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को बुधवार को ही मंजूरी दे दी है। आयोग का काम निर्धारित समय में पूरा न होने के कारण सरकार ने यह विस्तार दिया है। इस बदलाव के साथ ही ग्राम प्रधानों का कार्यकाल भी छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसका औपचारिक शासनादेश जल्द ही जारी किया जाएगा।

राशन दुकान आवंटन में मृतक आश्रित नियमों में बदलाव

खाद्य एवं रसद विभाग ने उचित दर की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं। अब मृतक राशन दुकानदार के आश्रित के रूप में विवाहित पुत्री को भी पात्रता की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत विवाहित पुत्री को परिवार का सदस्य माना जाएगा, जिससे उन्हें दुकान के आवंटन में प्राथमिकता मिल सकेगी।

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदक को मृतक पर निर्भर होने का वैध आश्रित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों से अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी एनओसी लेना भी अनिवार्य है। प्रमुख सचिव अनिल कुमार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, आवेदक को दुकान आवंटन से जुड़ी अन्य सभी निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा, जिसके बाद ही आवंटन की प्रक्रिया संपन्न हो सकेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे?

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अब 18 मई 2027 के बाद शुरू होगी और ये चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद आयोजित किए जाएंगे।

आयोग को रिपोर्ट के लिए कितना समय मिला है?

अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 मई 2027 तक का समय दिया गया है।

राशन दुकान आवंटन में क्या बदलाव हुआ है?

अब मृतक आश्रित के रूप में विवाहित पुत्री को भी राशन दुकान आवंटित की जा सकेगी, जिसके लिए उसे अनापत्ति प्रमाणपत्र देना होगा।

स्रोत: Amar Ujala

संबंधित विषय

वीडियो

आम आदमी पार्टी के प्रभारी ने लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ़्रेंस किया ।

Democratic Bharat Live

WhatsAppFacebookX