भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए लागू अतिरिक्त खुलासे की व्यवस्था को हटाने की दिशा में कदम उठाया है। नियामक ने इस विषय पर शुक्रवार को एक विस्तृत परामर्श पत्र जारी किया है और सभी हितधारकों से 11 दिसंबर तक अपने सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। इस प्रस्तावित बदलाव का मुख्य उद्देश्य विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार में कारोबार की प्रक्रिया को सरल बनाना और देश के पूंजी बाजार को वैश्विक स्तर पर अधिक आकर्षक बनाना है।
अतिरिक्त खुलासा व्यवस्था और मौजूदा नियम
सेबी के मौजूदा अतिरिक्त खुलासा व्यवस्था यानी एडीएफ के तहत कुछ विशिष्ट विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को व्यापक जानकारी प्रस्तुत करनी पड़ती है। इस व्यवस्था में उन सभी प्राकृतिक व्यक्तियों, कानूनी संस्थाओं और लोगों का विस्तृत विवरण देना अनिवार्य होता है, जिनका फंड में स्वामित्व, आर्थिक हित या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नियंत्रण मौजूद है। वर्तमान नियमों के तहत यह जानकारी एकदम अंतिम स्तर तक यानी सभी वास्तविक व्यक्तियों तक उपलब्ध करानी होती है। इस खुलासे के लिए स्वामित्व या आर्थिक हित की कोई भी न्यूनतम सीमा तय नहीं की गई है, जिसके चलते निवेशकों को फंड में मामूली हिस्सेदारी रखने वाले व्यक्तियों की भी पूरी पहचान सेबी को देनी पड़ती है।
वर्तमान में यह कड़ा नियम मुख्य रूप से दो श्रेणियों के विदेशी निवेशकों पर लागू किया जाता है। पहली श्रेणी में वे विदेशी निवेशक आते हैं, जो भारत में अपने कुल इक्विटी निवेश का 50% से अधिक हिस्सा किसी एक ही कॉरपोरेट समूह की कंपनियों में निवेश करते हैं। दूसरी श्रेणी में वे विदेशी निवेशक शामिल हैं, जो अकेले या अपने पूरे निवेशक समूह के साथ मिलकर भारतीय शेयर बाजार में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी निवेश रखते हैं। पूर्व में यह वित्तीय सीमा 25,000 करोड़ रुपये थी, जिसे अप्रैल 2025 में संशोधित कर 50,000 करोड़ रुपये किया गया था। इन दोनों सीमाओं के दायरे में आने वाले निवेशकों को अपने हर एक अंतिम निवेशक का डेटा प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया गया था।
| नियम और मानक की श्रेणी | वर्तमान अथवा प्रस्तावित सीमा और विवरण |
|---|---|
| एकल कॉरपोरेट समूह में निवेश सीमा | कुल भारतीय इक्विटी निवेश का 50% से अधिक |
| समूह या एकल भारतीय इक्विटी सीमा | 50,000 करोड़ रुपये से अधिक (अप्रैल 2025 में 25,000 करोड़ से बढ़ाई गई) |
| प्रमुख वैश्विक बाजारों में सीमा | वास्तविक मालिक की पहचान के लिए आमतौर पर 25% |
| भारतीय धन शोधन रोकथाम नियम (PMLA) | कानूनी स्वरूप के आधार पर 10% या 15% की सीमा |
वैश्विक मानकों और भारतीय नियमों में अंतर
सेबी ने अपने परामर्श पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि अतिरिक्त खुलासे की यह वर्तमान व्यवस्था केवल भारत में ही लागू है और यह अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में कहीं अधिक सख्त है। दुनिया के कई बड़े और विकसित पूंजी बाजारों में वास्तविक मालिक यानी बेनेफिशियल ओनर की पहचान स्थापित करने के लिए सामान्यतः 25% हिस्सेदारी की एक स्पष्ट सीमा तय होती है। इस निर्धारित सीमा से कम हिस्सेदारी रखने वाले छोटे और निष्क्रिय निवेशकों की पहचान उजागर करने का कोई कड़ा नियम वैश्विक स्तर पर नहीं देखा जाता है।
ये भी पढ़ें: सेबी कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के लिए नया मार्केट मेकिंग ढांचा विकसित करेगा
इसके विपरीत, भारत के अपने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम नियमों के अंतर्गत भी कानूनी स्वरूप और संरचना के आधार पर वास्तविक मालिक की पहचान के लिए 10% या 15% की सीमा निर्धारित है। लेकिन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए लागू मौजूदा अतिरिक्त खुलासा व्यवस्था में ऐसी किसी भी न्यूनतम प्रतिशत सीमा का प्रावधान नहीं था। शून्य सीमा होने के कारण निवेशकों को अपनी अंतिम कड़ियों तक पहुंचना पड़ता था, जिसे सेबी ने वैश्विक नियमों और घरेलू मनी लॉन्ड्रिंग मानकों के मुकाबले कहीं अधिक जटिल और सख्त पाया है।
विदेशी निवेशकों की चुनौतियां और नियम हटाने का प्रस्ताव
नियामक ने विदेशी पूंजी प्रवाह से जुड़ी व्यावहारिक कठिनाइयों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में हुए सुधारों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह नया बदलाव केवल सामान्य पोर्टफोलियो तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यानी ओडीआई के निवेशकों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के अलग-अलग पोर्टफोलियो पर भी पूरी तरह लागू होगा। सेबी का मानना है कि इस कदम से विदेशी निवेशकों का अनावश्यक अनुपालन बोझ काफी कम होगा।
विदेशी निवेशकों ने नियामक सेबी के समक्ष अपनी कई गंभीर प्रशासनिक समस्याएं रखी थीं। निवेशकों का कहना था कि हेज फंड और ‘फंड ऑफ फंड्स’ जैसी वैश्विक निवेश संरचनाओं में निवेशकों की संख्या और उनकी हिस्सेदारी लगातार बदलती रहती है। ऐसे गतिशील ढांचे में भारत में निवेश बनाए रखने के लिए हर छोटे निवेशक का निरंतर विवरण जुटाना या केवल भारत के लिए अलग फंड बनाना बेहद कठिन और आर्थिक रूप से खर्चीला काम बन चुका था। अनुपालन के इस भारी बोझ और लागत से बचने के लिए कई वैश्विक निवेशक भारत के बजाय अन्य देशों के बाजारों में निवेश करने को प्राथमिकता दे रहे थे।
परामर्श पत्र और सुझाव देने की समयसीमा
पूंजी बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने के साथ-साथ विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के संतुलन को साधने के लिए सेबी ने यह पहल की है। सेबी ने अपने आधिकारिक दस्तावेज के जरिए बाजार के सभी जानकारों, विदेशी संस्थानों और आम जनता को इस प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए आमंत्रित किया है। इस परामर्श पत्र पर 11 दिसंबर तक लिखित सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। सभी प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने के बाद ही सेबी बोर्ड इस नियम को हटाने पर अपना अंतिम निर्णय लेगा, जिससे आने वाले समय में विदेशी निवेश की राह सुगम हो सकेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
सेबी ने विदेशी निवेशकों के लिए क्या प्रस्ताव पेश किया है?
सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए लागू अतिरिक्त खुलासे की शर्त को पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव रखा है।
इस प्रस्ताव पर सुझाव भेजने की अंतिम तारीख क्या है?
हितधारक और आम लोग इस परामर्श पत्र पर 11 दिसंबर तक अपने सुझाव सेबी को भेज सकते हैं।
अतिरिक्त खुलासे के नियम किन विदेशी निवेशकों पर लागू थे?
ये नियम उन निवेशकों पर लागू थे जो एक समूह में 50% से अधिक इक्विटी लगाते हैं या जिनका कुल इक्विटी निवेश 50,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
वैश्विक बाजारों में वास्तविक मालिक की पहचान की सीमा क्या है?
कई बड़े वैश्विक बाजारों में वास्तविक मालिक की पहचान के लिए आमतौर पर 25% हिस्सेदारी की सीमा तय है।
स्रोत: Amar Ujala


















