सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाले विवाह से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से पूछा है कि क्या निकट रक्त संबंधियों के बीच होने वाली शादियों के संबंध में कोई उपयुक्त कानून बनाया जाना चाहिए। यह सुनवाई कानून की एक छात्रा द्वारा दायर जनहित याचिका पर हुई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका मकसद सरकार को कोई आदेश देना नहीं, बल्कि इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और सामाजिक विषय के प्रति जागरूक करना है।
करीबी रिश्तेदारों के विवाह से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिम
शीर्ष अदालत में दाखिल जनहित याचिका में निकट रक्त संबंधियों यानी सगे संबंधियों के बीच शादियों से पैदा होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरों को रेखांकित किया गया है। याचिका के अनुसार, निकट संबंधियों के बीच वैवाहिक संबंधों से जन्म लेने वाले बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ऐसे विवाहों से आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहती है।
चिकित्सा अध्ययनों के आधार पर याचिका में बताया गया है कि रक्त संबंधियों के बीच विवाह से होमोजायगोसिटी यानी समान आनुवांशिकता का स्तर काफी बढ़ जाता है। इसके परिणामस्वरूप बच्चों में रिसेसिव जेनेटिक विकार, जन्मजात शारीरिक विकृतियां और संवेदी दोष पैदा हो सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों में विकासात्मक अक्षमताएं, शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी और अन्य गंभीर नकारात्मक स्वास्थ्य परिणाम सामने आते हैं।
कानून की छात्रा चार्वी एस की याचिका और व्यक्तिगत संदर्भ
यह जनहित याचिका कानून की छात्रा चार्वी एस. द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता स्वयं 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं। चार्वी एस. का जन्म प्रथम चचेरे भाई और बहन के विवाह से हुआ था। उनके समुदाय में लंबे समय से चली आ रही पारंपरिक प्रथा के तहत यह विवाह संपन्न हुआ था। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष अपनी स्थिति का उल्लेख करते हुए निकट रक्त संबंधों से होने वाले नुकसानों को सामने रखा है।
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याचिका में आग्रह किया गया है कि अदालत इस बात पर गहराई से विचार करे कि क्या कानून को ऐसी किसी भी प्रथा को अनुमति देते रहना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी को टाले जा सकने वाले खतरे का सामना करना पड़े। केवल परंपरा या रीति रिवाज के आधार पर बच्चों को आनुवंशिक बीमारियों के जोखिम में धकेलना उचित नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि आने वाली पीढ़ियों को संभावित आनुवंशिक नुकसान से बचाना राज्य का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व है।
कानूनी अपवादों और विवाह अधिनियमों की धाराओं को चुनौती
याचिका में उन मौजूदा कानूनी अपवादों को चुनौती दी गई है जो परंपरा और रीति रिवाजों के आधार पर निषिद्ध संबंधों के दायरे में आने वाले लोगों के बीच विवाह की अनुमति प्रदान करते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो प्रमुख वैवाहिक अधिनियमों के प्रावधानों पर सवाल खड़े किए गए हैं।
| अधिनियम का नाम | चुनौती दी गई संबंधित धारा | प्रावधान का मुख्य विषय |
|---|---|---|
| हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 | धारा 5(4) एवं धारा 5(5) | रीति रिवाज के आधार पर निषिद्ध रिश्तों में विवाह की छूट |
| विशेष विवाह अधिनियम, 1954 | धारा 4(डी) | परंपरा के तहत निषिद्ध सीमा में शादी का अपवाद |
याचिकाकर्ता की दलील है कि इन कानूनी अपवादों के कारण लोग हानिकारक आनुवंशिक परिणामों को नजरअंदाज करके शादियां जारी रखते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था समाज में उन वैज्ञानिक और चिकित्सीय चेतावनियों को निष्प्रभावी कर देती है जो रक्त संबंधियों में विवाह के विरुद्ध दी जाती हैं।
तीन सदस्यीय पीठ की टिप्पणी और विधायी सीमाएं
इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने की। पीठ ने शुक्रवार को इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह साफ कर दिया कि वह रक्त संबंधों में होने वाले विवाहों को सीधे तौर पर अपने आदेशों से नियंत्रित नहीं कर सकती है।
पीठ ने रेखांकित किया कि याचिका में मांगी गई अधिकांश राहतें सीधे तौर पर विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। संसद और संबंधित विधायी निकायों के पास ही विवाह और इससे संबंधित कानूनों को संशोधित करने या नया विधान बनाने की शक्ति है। अदालत ने कहा कि वह सरकार पर कोई फैसला नहीं थोप रही है, बल्कि सिर्फ विधायी जरूरत पर विचार करने के लिए उसका ध्यान आकर्षित कर रही है।
जन जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का प्रसार
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने पीठ के समक्ष दलील दी कि करीबी रिश्तेदारों में विवाह की यह प्रथा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अधिक प्रचलित है। ग्रामीण इलाकों में इस तरह के विवाहों से उत्पन्न होने वाले आनुवंशिक जोखिमों के प्रति जागरूकता बहुत कम है। वकील ने आग्रह किया कि लोगों को व्यापक प्रचार प्रसार और एक व्यवस्थित सूचना प्रणाली के माध्यम से इसके दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए।
अदालत ने भी माना कि विवाह करना किसी भी नागरिक की निजी पसंद का विषय हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में समाज को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात पर विचार करे कि क्या उपयुक्त कानून लाने की आवश्यकता है या फिर शिक्षा पाठ्यक्रमों और विभिन्न सार्वजनिक संचार माध्यमों के जरिये देश भर में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है?
सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाले विवाह से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों और कानून की आवश्यकता पर विचार के लिए केंद्र को नोटिस जारी किया है।
यह जनहित याचिका किसने दायर की है?
यह याचिका कानून की छात्रा चार्वी एस. ने दायर की है, जो स्वयं 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं और प्रथम चचेरे भाई बहन के विवाह से जन्मी हैं।
याचिका में किन वैवाहिक कानूनों की धाराओं को चुनौती दी गई है?
याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(4) व 5(5) और विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 4(डी) को चुनौती दी गई है।
स्रोत: Jagran


















