भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 20 नवंबर 2026 को कर्नाटक राज्य शासन द्वारा दायर उस याचिका को निरस्त कर दिया है, जिसमें बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को हटाने के हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी भी सेवा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के स्थान पर उसका उचित विनियमन करना अधिक श्रेयस्कर है। इस निर्णय के पश्चात अब कर्नाटक में ओला, उबर और रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों के लिए दोपहिया टैक्सी सेवाएं प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि बाइक टैक्सी का किराया ऑटो रिक्शा और कैब की तुलना में काफी कम होता है, जिसके कारण सामान्य जन इसे अधिक प्राथमिकता देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राज्य शासन की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को कर्नाटक शासन की उस अपील पर सुनवाई की जिसमें राज्य में बाइक टैक्सी के संचालन का विरोध किया गया था। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने सुनवाई के दौरान कहा कि उनके अपने कार्यालय के कर्मचारी भी ऑटो रिक्शा के स्थान पर बाइक टैक्सी का उपयोग करना पसंद करते हैं क्योंकि इनके किराए में बहुत अधिक अंतर होता है। न्यायालय ने इस बात पर भी बल दिया कि वर्तमान में देश के 25 राज्यों में दोपहिया टैक्सी सेवाएं सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। पीठ ने माना कि पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय शासन को इन सेवाओं के लिए नियम बनाने चाहिए ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
न्यायालय ने सुरक्षा के विषय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जीपीएस सुविधा से युक्त बाइक टैक्सी महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित सिद्ध हो सकती हैं। शासन की ओर से अधिवक्ता संचित गर्गा ने तर्क दिया था कि दोपहिया वाहन सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि इनमें सुरक्षा के मानक कम होते हैं और दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु दर अधिक होती है। हालांकि, न्यायालय ने इन तर्कों को पूर्ण प्रतिबंध का आधार मानने से इनकार कर दिया। शासन का कहना था कि उन्होंने केवल यात्रियों को ले जाने पर रोक लगाई है, जबकि अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग जारी है।
हाई कोर्ट का पिछला निर्णय और कानूनी आधार
इससे पूर्व, जनवरी 2026 में कर्नाटक हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसने बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत दोपहिया वाहनों को परिवहन वाहनों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। न्यायालय ने राज्य के परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे दोपहिया वाहनों को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत करें और उन्हें अनुबंध कैरिज परमिट प्रदान करें। हाई कोर्ट का मानना था कि एग्रीगेटर कंपनियों और व्यक्तिगत वाहन स्वामियों के पास विधि के अनुसार परमिट प्राप्त करने का अधिकार है।
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हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि जब मोटर वाहन अधिनियम स्पष्ट रूप से दोपहिया वाहनों को परिवहन वाहन के रूप में स्वीकार करता है, तो राज्य शासन उन्हें इस श्रेणी से बाहर नहीं रख सकता है। न्यायालय ने शासन को निर्देश दिया था कि वे बाइक टैक्सी के संचालन के लिए प्राप्त आवेदनों पर सकारात्मक रूप से विचार करें। इस निर्णय ने उन हजारों चालकों को राहत दी थी जो इन सेवाओं के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे थे। शासन ने इस निर्णय को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि इससे परिवहन अधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियां केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएंगी।
सुरक्षा और रोजगार पर शासन के तर्क
कर्नाटक शासन ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था कि दोपहिया वाहनों का निर्माण यात्रियों को किराए पर ढोने के लिए नहीं किया गया है। शासन के अनुसार, मोटरसाइकिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं होते हैं, जिससे यात्रियों की जान को जोखिम रहता है। शासन ने यह भी उल्लेख किया कि कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) अधिनियम 2025 के माध्यम से इन चालकों को अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय प्रदान किए जा रहे हैं। शासन का पक्ष था कि बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध सार्वजनिक हित में और आनुपातिक है।
शासन ने यह भी दावा किया कि हाई कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की परिभाषाओं की गलत व्याख्या की है। उनके अनुसार, मोटरसाइकिलों की तुलना मोटर कैब या अनुबंध कैरिज से नहीं की जा सकती क्योंकि वे यात्रियों के परिवहन के लिए विशेष रूप से अनुकूलित नहीं होती हैं। शासन ने तर्क दिया कि परमिट देना कोई स्वचालित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक सुरक्षा, वाहन की उपयुक्तता और नियामक तैयारियों की समीक्षा पर आधारित होनी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को अपर्याप्त पाते हुए हाई कोर्ट के निर्णय को यथावत रखा।
न्यायिक प्रक्रिया का घटनाक्रम और समयरेखा
बाइक टैक्सी के विवाद को लेकर कानूनी प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से चल रही है। 2 अप्रैल 2025 को एक एकल न्यायाधीश ने इन सेवाओं पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसे बाद में खंडपीठ ने पलट दिया। अगस्त 2026 में बाइक टैक्सी संघ ने भी शासन की कार्रवाई के विरुद्ध प्रदर्शन किया था और एक स्पष्ट नीतिगत ढांचे की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस नवीनतम निर्णय के बाद अब राज्य में परिवहन की स्थिति स्पष्ट हो गई है।
| महत्वपूर्ण घटना | तिथि |
|---|---|
| एकल न्यायाधीश द्वारा सेवाओं पर रोक | 2 अप्रैल 2025 |
| हाई कोर्ट खंडपीठ का अनुमति आदेश | 23 जनवरी 2026 |
| बाइक टैक्सी संघ की नीतिगत मांग | अगस्त 2026 |
| सुप्रीम कोर्ट द्वारा शासन की अपील निरस्त | 20 नवंबर 2026 |
| कुल प्रभावित राज्य (जहां सेवा जारी है) | 25 राज्य |
इस निर्णय का प्रभाव कर्नाटक के शहरी परिवहन पर व्यापक रूप से पड़ेगा। ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों के लिए अब कानूनी बाधाएं समाप्त हो गई हैं। यात्रियों को अब कम लागत वाले परिवहन विकल्प उपलब्ध होंगे, जबकि हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। शासन को अब न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सुरक्षा मानकों और विनियमन के लिए नई नियमावली तैयार करनी होगी ताकि यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
क्या कर्नाटक में बाइक टैक्सी अब कानूनी है?
हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए बाइक टैक्सी को अनुमति दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा पर क्या कहा?
न्यायालय ने कहा कि जीपीएस युक्त बाइक टैक्सी महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित हो सकती हैं।
कितने राज्यों में बाइक टैक्सी पहले से चल रही है?
न्यायालय के अनुसार, भारत के 25 राज्यों में दोपहिया टैक्सी सेवाएं पहले से ही संचालित हो रही हैं।
शासन ने बाइक टैक्सी का विरोध क्यों किया था?
शासन ने सुरक्षा मानकों की कमी और उच्च दुर्घटना दर का हवाला देते हुए इसका विरोध किया था।


















