इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही की गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्टरूम के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। अब किसी भी वादी को अदालत कक्ष के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्देश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की पीठ ने एक गंभीर सुरक्षा चूक के बाद जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में किसी वादी के पास मोबाइल फोन पाया जाता है, तो इसके लिए संबंधित अधिवक्ता को पूरी तरह से उत्तरदायी माना जाएगा।
कोर्टरूम में मोबाइल फोन के उपयोग पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्टरूम की सुरक्षा और न्यायिक कार्यवाही की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए यह कड़ा कदम उठाया है। नए नियमों के अनुसार, अब वादी कोर्टरूम के अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने यह निर्देश कोर्टरूम नंबर 55 में हुई एक घटना के बाद दिया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक कार्यवाही की गोपनीयता भंग करना एक गंभीर विषय है। यदि किसी वादी के पास मोबाइल फोन मिलता है, तो उस मामले में पैरवी कर रहे वकील को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अदालत ने महानिबंधक को निर्देश दिया है कि वे पास जारी करने वाले काउंटरों पर इस संबंध में स्पष्ट नोटिस लगाएं। इसके अलावा, प्रवेश पास पर भी मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध की जानकारी प्रमुखता से छापी जानी चाहिए।
वीडियो रिकॉर्डिंग की घटना और अदालती कार्यवाही
यह पूरा मामला न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की अदालत में कुलदीप बत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य नामक याचिका की सुनवाई के दौरान प्रकाश में आया। सुनवाई चल रही थी, तभी अपर शासकीय अधिवक्ता पीके सिंह ने अदालत का ध्यान एक व्यक्ति की ओर आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि एक युवक अपने मोबाइल फोन से गुपचुप तरीके से कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। पकड़े जाने पर युवक ने अपनी पहचान वाराणसी के हबीबपुरा निवासी राज कुलश्रेष्ठ के रूप में दी। पूछताछ के दौरान उसने बिना अनुमति के वीडियो बनाने की बात स्वीकार की, लेकिन वह ऐसा करने का कोई ठोस कारण नहीं बता सका। बेंच सचिव ने तुरंत उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया। फोन की प्रारंभिक जांच में उस दिन की सुनवाई से संबंधित 3 वीडियो पाए गए। अदालत ने इस कृत्य को न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप मानते हुए युवक को हिरासत में लेने का आदेश दिया।
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सुरक्षा और गोपनीयता के लिए नए निर्देश
अदालत ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कोर्टरूम में कई संवेदनशील मामलों की सुनवाई होती है। इनमें स्वतंत्रता, बाल शोषण, सीबीआई, ईडी और सांसदों या विधायकों से जुड़े महत्वपूर्ण मामले शामिल होते हैं। न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि ऐसी कार्यवाही की बिना अनुमति रिकॉर्डिंग करके उसे इंटरनेट या किसी अन्य नेटवर्क पर साझा करना सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। अदालत ने ‘खुले न्याय’ की अवधारणा की व्याख्या करते हुए कहा कि इसका अर्थ आम जनता को न्यायिक प्रक्रिया देखने का अवसर देना है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के कोर्टरूम के भीतर वीडियो बनाए और उसका सार्वजनिक प्रसारण करे। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब प्रवेश पास के नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
वकीलों की जवाबदेही और स्पष्टीकरण की मांग
जांच में यह भी सामने आया कि राज कुलश्रेष्ठ का उस पीठ के सामने कोई व्यक्तिगत मामला लंबित नहीं था। उसके पास केवल अधिवक्ता चैंबर में प्रवेश करने का पास था, जो रजिस्ट्री द्वारा जारी किया गया था। उसने बताया कि वह याचिकाकर्ता के वकील नितीश कुमार सोनी के जूनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सेठ के साथ वहां आया था। हालांकि, जब यह घटना हुई, तब दोनों वकील अदालत में उपस्थित नहीं थे। याचिकाकर्ता कुलदीप बत्रा भी चैंबर पास के आधार पर ही वहां मौजूद था। इस स्थिति को देखते हुए अदालत ने अधिवक्ता नितीश कुमार सोनी, जूनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सेठ और राज कुलश्रेष्ठ को नोटिस जारी किया है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि न्याय प्रशासन में बाधा डालने के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए। साथ ही, कुलदीप बत्रा को भी अपने प्रवेश के संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है।
| विवरण | तथ्य |
|---|---|
| कोर्टरूम संख्या | 55 |
| न्यायाधीश का नाम | जस्टिस विक्रम डी चौहान |
| पकड़ा गया व्यक्ति | राज कुलश्रेष्ठ (वाराणसी) |
| जब्त वीडियो की संख्या | 3 |
| संबंधित याचिका | कुलदीप बत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य |
हाईकोर्ट का यह निर्णय अदालती कार्यवाही को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अदालत ने प्रशासनिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सुरक्षा नियमों का पालन कड़ाई से हो। अब वकीलों को भी अपने मुवक्किलों को कोर्टरूम के नियमों के बारे में पहले से सचेत करना होगा। यह आदेश स्पष्ट करता है कि तकनीकी उपकरणों का दुरुपयोग न्यायिक मर्यादा को प्रभावित नहीं करना चाहिए। आने वाले दिनों में हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश के लिए जारी होने वाले पासों पर इन नए प्रतिबंधों का उल्लेख स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
क्या वादी अब कोर्टरूम में मोबाइल ले जा सकते हैं?
नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए नियमों के अनुसार वादियों के कोर्टरूम में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अगर वादी के पास मोबाइल मिलता है तो कौन जिम्मेदार होगा?
अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी वादी के पास मोबाइल मिलता है, तो इसके लिए संबंधित वकील जिम्मेदार होंगे।
यह प्रतिबंध किस घटना के बाद लगाया गया है?
कोर्टरूम नंबर 55 में एक युवक द्वारा बिना अनुमति सुनवाई के 3 वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद यह कड़ा फैसला लिया गया।
स्रोत: Prabhat Khabar


















