बिहार की राजधानी पटना में औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देने के लिए ‘बिहार है तैयार’ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। पटना के होटल मौर्य में आयोजित इस ‘उद्यमियों से संवाद एवं एमओयू एक्सचेंज समारोह’ में राज्य सरकार और विभिन्न औद्योगिक समूहों के बीच 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी है। यह कार्यक्रम बिहार में एनडीए सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य में निवेश के माहौल को बेहतर बनाने और लालफीताशाही को समाप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
औद्योगिक विकास के लिए 30 दिनों में मंजूरी का नया नियम
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निवेशकों को संबोधित करते हुए राज्य की प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव का संकेत दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि अब बिहार में उद्योग लगाने के इच्छुक किसी भी उद्यमी या निवेशक के आवेदन पर 30 दिनों के भीतर आधिकारिक मंजूरी देना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश संबंधित विभाग 30 दिनों की समय सीमा के भीतर प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं देता है, तो 31वें दिन उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। इस नियम के लागू होने के बाद उद्यमी बिना किसी अतिरिक्त प्रतीक्षा के अपना काम शुरू कर सकेंगे। मुख्यमंत्री का मानना है कि इस कदम से राज्य में निवेश की प्रक्रिया तेज होगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा सकेगी।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गंगा, गंडक और सोन नदी के बेसिन क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति 20 गुणा 20 मीटर के दायरे में अपना व्यक्तिगत घर बनाता है, तो उससे किसी भी प्रकार की पूछताछ या जांच नहीं की जाएगी। यह निर्णय स्थानीय निवासियों को अनावश्यक प्रशासनिक बाधाओं से बचाने के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि बिहार अब विकास की उस दहलीज पर है जहां सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं पहले ही सुदृढ़ की जा चुकी हैं, और अब औद्योगिक क्रांति का समय आ गया है।
पावर सेक्टर और बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश की तैयारी
बिहार में ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, अकेले पावर सेक्टर में 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का निवेश आने वाला है, जिसके लिए 11,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य सरकार वर्तमान में 1 करोड़ 92 लाख लोगों को मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान कर रही है और इसके लिए 23,000 करोड़ रुपये की भारी सब्सिडी का बोझ उठा रही है। बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होने से उद्योगों के लिए बिहार एक आकर्षक केंद्र बनकर उभरेगा, जिससे उत्पादन लागत में कमी आने की संभावना है।
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बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने ‘गंगा एक्सप्रेसवे’ के निर्माण में उद्योगपतियों से सहयोग की अपील की। उन्होंने राज्य की बदलती तस्वीर का खाका खींचते हुए बताया कि पटना के दीघा से कोइलवर और मुंगेर से भागलपुर तक लगभग सवा सौ किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बनाया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में चार नए एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल कनेक्टिविटी और दिल्ली से गुवाहाटी तक जाने वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार गंभीर है, क्योंकि इसे उद्योगों के लिए सबसे सस्ता परिवहन मार्ग माना जाता है।
रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण का आगामी लक्ष्य
बिहार की 62 प्रतिशत युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए रोजगार के बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार अब तक 13 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान कर चुकी है। आगामी पांच वर्षों में सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही 1 करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और 1 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने की योजना पर भी तेजी से काम किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की सहायता के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कुल मखाना उत्पादन का 80 प्रतिशत हिस्सा अकेले बिहार से आता है। राज्य सरकार ने बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए देश की पहली राष्ट्रीय स्तर की ‘गाद नीति’ (Silt Policy) तैयार की है। इस नीति के तहत नदियों से 4 लाख मीट्रिक टन गाद निकालने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया है। 14 करोड़ की आबादी वाले बाजार और प्रचुर जल संसाधनों के साथ बिहार अब निवेशकों के लिए एक नई संभावनाओं वाला प्रदेश बन चुका है।
| विवरण | आंकड़े और निवेश राशि |
|---|---|
| कुल निवेश प्रस्ताव (एमओयू) | 2.25 लाख करोड़ रुपये |
| पावर सेक्टर में निवेश | 1.72 लाख करोड़ रुपये |
| बिजली के लिए समझौता | 11,000 मेगावाट |
| बिजली सब्सिडी पर वार्षिक खर्च | 23,000 करोड़ रुपये |
| स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बजट | 18,000 करोड़ रुपये |
| गाद निकासी समझौता (NHAI) | 4 लाख मीट्रिक टन |
| बिहार की युवा आबादी | 62 प्रतिशत |
| देश के मखाना उत्पादन में हिस्सा | 80 प्रतिशत |
| मुफ्त बिजली लाभार्थी | 1.92 करोड़ लोग |
| रोजगार का आगामी लक्ष्य | 1 करोड़ लोग |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
बिहार में निवेश के लिए 30 दिनों का नया नियम क्या है?
मुख्यमंत्री के अनुसार, किसी भी निवेश प्रस्ताव पर 30 दिनों के भीतर मंजूरी देनी होगी, अन्यथा 31वें दिन उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा।
पावर सेक्टर में बिहार को कितना निवेश मिला है?
पावर सेक्टर में 1.72 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है और 11,000 मेगावाट बिजली के लिए समझौता हुआ है।
बिहार सरकार का आगामी रोजगार लक्ष्य क्या है?
सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना, 1 करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाना और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है।
स्रोत: News18


















