लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्योगपतियों को दिए गए हालिया संबोधन पर कड़ा प्रहार किया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के उन सवालों को सरकार की विफलताओं का एक स्पष्ट कबूलनामा बताया है, जिसमें उन्होंने कॉरपोरेट जगत से नौकरियों और वेतन वृद्धि पर सवाल किए थे। यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री ने फिक्की के एक कार्यक्रम में टैक्स कटौती के बावजूद नई नौकरियां न मिलने पर चिंता जताई थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार की आर्थिक नीतियों ने देश के छोटे व्यापारियों और मध्यम उद्योगों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी का फिक्की में संबोधन और सवाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 19 नवंबर, 2026 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के शताब्दी समारोह को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के सामने सरकार द्वारा दी गई आर्थिक राहतों का विवरण पेश किया। उन्होंने विशेष रूप से कॉरपोरेट टैक्स में की गई भारी कटौती का उल्लेख किया और उद्योगपतियों से इसके परिणामों पर सवाल पूछे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन उसका लाभ जमीन पर उस तरह से नहीं दिख रहा है जैसा अपेक्षित था।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि साल 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की बेसिक दर 30 प्रतिशत हुआ करती थी। सरकार ने इसे घटाकर अब 22 प्रतिशत के स्तर पर ला दिया है। इसके साथ ही उन्होंने व्यक्तिगत आयकर में दी गई राहत का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। उन्होंने उद्योगपतियों से सीधा सवाल किया कि जब सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स माफ कर दिया और कॉरपोरेट टैक्स घटा दिया, तो क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया या नई नौकरियों का सृजन किया?
राहुल गांधी का पलटवार और कबूलनामा का दावा
प्रधानमंत्री के इस संबोधन के अगले दिन, शुक्रवार को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक विस्तृत पोस्ट साझा की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बयानों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह उद्योगपतियों पर आरोप नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री का खुद का कबूलनामा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कल उद्योगपतियों को ताना मार रहे थे कि टैक्स घटाने के बाद भी न तो तनख्वाह बढ़ी और न ही नई नौकरियां दी गईं। राहुल गांधी के अनुसार, यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार की आर्थिक नीतियां रोजगार पैदा करने में विफल रही हैं।
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राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि देश यह अच्छी तरह जानता है कि यह भूख किसकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला और सड़कें जैसे महत्वपूर्ण संसाधन कुछ विशेष नामों के कर दिए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इन संसाधनों को प्राप्त करने वालों ने आखिर कितनी नई नौकरियां पैदा की हैं? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों को देश की संपत्ति सौंपी गई, उन्होंने रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में कोई ठोस काम नहीं किया है।
छोटे व्यापारियों और एमएसएमई की स्थिति पर प्रहार
विपक्ष के नेता ने छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) की बदहाली का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि नौकरियां देने का मुख्य कार्य छोटे व्यापारी और एमएसएमई करते थे, लेकिन सरकार ने नोटबंदी और गलत तरीके से लागू की गई जीएसटी (GST) के जरिए उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन नीतियों के कारण छोटे उद्योगों की कमर टूट गई है और वे अब रोजगार देने की स्थिति में नहीं रहे हैं।
राहुल गांधी ने एकाधिकार (Monopoly) के खतरे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जो बड़ी कंपनियां ईमानदारी से बाजार में मुकाबला करती थीं, उनके लिए सरकार ने मैदान ही खत्म कर दिया है। उनके अनुसार, एकाधिकार कभी भी नई नौकरियां पैदा नहीं करता है, बल्कि यह केवल महंगाई बढ़ाता है और बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देता है। उन्होंने प्रधानमंत्री के उस बयान पर भी कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘मोदी जी आप कर दीजिए, हम देख लेंगे’। राहुल गांधी ने कहा कि लूट प्रधानमंत्री और उनके मित्रों ने की है और पूरा देश इसे देख रहा है।
आर्थिक सुधारों और कर दरों का तुलनात्मक विवरण
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में 2014 से अब तक के कर सुधारों का जो विवरण दिया, वह सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। सरकार का तर्क है कि टैक्स कम करने से कंपनियों के पास निवेश के लिए अधिक पूंजी बचती है, जिससे अंततः रोजगार बढ़ता है। हालांकि, प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया कि इस दिशा में उद्योग जगत का रवैया संतोषजनक नहीं रहा है।
| विशेषता | वर्ष 2014 की स्थिति | वर्ष 2026 की स्थिति |
|---|---|---|
| कॉरपोरेट टैक्स (बेसिक रेट) | 30 प्रतिशत | 22 प्रतिशत |
| आयकर मुक्त सीमा (छूट के साथ) | उपलब्ध नहीं | 12 लाख रुपये तक |
राहुल गांधी ने अपने हमले के अंत में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में तालियां न बजने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों ने उद्योगपतियों, छोटे व्यापारियों, महंगाई से परेशान गरीब और मध्यम वर्ग के साथ-साथ बेरोजगार युवाओं को इस स्थिति में नहीं छोड़ा है कि वे तालियां बजा सकें। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को अब अपने बचे-खुचे भक्तों से ही तालियां और थालियां बजवा लेनी चाहिए। यह राजनीतिक वाकयुद्ध आने वाले समय में आर्थिक नीतियों और रोजगार के मुद्दे पर और तेज होने के संकेत दे रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रधानमंत्री मोदी ने फिक्की के कार्यक्रम में उद्योगपतियों से क्या पूछा?
प्रधानमंत्री ने पूछा कि कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% करने और 12 लाख तक आयकर छूट देने के बाद भी कंपनियों ने सैलरी और नौकरियां क्यों नहीं बढ़ाईं।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बयान को ‘कबूलनामा’ क्यों कहा?
राहुल गांधी के अनुसार, पीएम का यह स्वीकार करना कि टैक्स कटौती के बाद भी नौकरियां नहीं बढ़ीं, उनकी सरकार की आर्थिक विफलता का प्रमाण है।
राहुल गांधी ने एमएसएमई (MSME) की स्थिति के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया?
उन्होंने नोटबंदी और गलत जीएसटी को छोटे व्यापारियों और एमएसएमई की बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराया।
स्रोत: ABP News


















