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सहायक आचार्य परीक्षा और मध्य प्रदेश डीजीपी चयन पर महत्वपूर्ण निर्णय

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सहायक आचार्य परीक्षा और मध्य प्रदेश डीजीपी चयन पर महत्वपूर्ण निर्णय
फाइल फोटो (Wikimedia Commons / Diego Delso (CC BY-SA 4.0))
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झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नार्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर दायर 103 याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई की है। जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने इस मामले में तकनीकी स्पष्टता के लिए बीआईटी मेसरा को 8 विशिष्ट बिंदुओं पर विस्तृत पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने एक अन्य प्रकरण में मिठू सेन नंदी की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 6 सप्ताह के भीतर अनुशंसा भेजने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश में भी नए पुलिस महानिदेशक के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है और यूपीएससी ने 3 अधिकारियों का पैनल राज्य सरकार को भेज दिया है।

सहायक आचार्य नियुक्ति में नार्मलाइजेशन पर तकनीकी जांच

झारखंड हाई कोर्ट में सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की चयन प्रक्रिया में अपनाए गए नार्मलाइजेशन सूत्र की वैधता को लेकर गंभीर कानूनी बहस चल रही है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले से संबंधित 103 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बीआईटी मेसरा के विशेषज्ञ समूह को निर्देशित किया है कि वे पूर्व में दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। न्यायालय ने पाया कि बीआईटी मेसरा द्वारा पहले प्रस्तुत की गई सीलबंद रिपोर्ट उन सभी तकनीकी पहलुओं का समाधान नहीं करती है जो 6 अगस्त के आदेश में पूछे गए थे। अब संस्थान को 8 विशिष्ट बिंदुओं पर केंद्रित एक नई पूरक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी ताकि परीक्षा परिणाम की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।

याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपनाए गए नार्मलाइजेशन सूत्र के कारण अधिक अंक प्राप्त करने वाले योग्य अभ्यर्थियों को चयन सूची से बाहर कर दिया गया है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि इस जटिल गणितीय प्रक्रिया के कारण उनके वास्तविक प्राप्तांकों में भारी कमी आई है जिससे उनकी मेरिट और भविष्य प्रभावित हुआ है। यह नार्मलाइजेशन प्रक्रिया सामान्यतः उन परीक्षाओं में अपनाई जाती है जो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की उपस्थिति के कारण कई अलग अलग पालियों में आयोजित की जाती हैं। न्यायालय अब इस सूत्र के तकनीकी पक्षों और इसकी पारदर्शिता की गहन जांच कर रहा है ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो।

मिठू सेन नंदी की नियुक्ति के लिए न्यायालय का स्पष्ट आदेश

एक अन्य महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय में झारखंड हाई कोर्ट ने मिठू सेन नंदी नामक अभ्यर्थी को बड़ी राहत प्रदान की है। यह मामला मुख्य रूप से कक्षा 6 से 8 तक के गणित एवं विज्ञान विषय के सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी और उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था परंतु झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उनकी उम्मीदवारी को तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया था। आयोग का मुख्य तर्क यह था कि अभ्यर्थी के पास 3 वर्षीय स्नातक की वैध उपाधि नहीं है और उन्होंने निर्धारित समय सीमा में अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने न्यायालय को ठोस प्रमाण देते हुए अवगत कराया कि मिठू सेन नंदी ने बर्दवान विश्वविद्यालय से 3 वर्षीय सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। यह शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन में दी गई शर्तों के पूर्णतः अनुरूप है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा निर्धारित आपत्ति निराकरण की समय सीमा के भीतर ही जाति प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करा दिया गया था। इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह 6 सप्ताह के भीतर अभ्यर्थी की नियुक्ति की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजे और राज्य सरकार को इसके पश्चात 4 सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

मध्य प्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक के चयन की प्रशासनिक प्रक्रिया

मध्य प्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की प्रशासनिक प्रक्रिया अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच गई है। संघ लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार को 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों का एक संक्षिप्त पैनल प्रेषित किया है। इस पैनल में 1991 बैच के अनुभवी अधिकारी वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नाम सम्मिलित किए गए हैं। वर्तमान पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना 30 नवंबर को अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो रहे हैं जिसके पश्चात प्रदेश की पुलिस कमान इन तीनों में से किसी एक सक्षम अधिकारी को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस महत्वपूर्ण चयन पर अंतिम निर्णय लेंगे।

राज्य के गृह विभाग ने पूर्व में मुख्यमंत्री की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात 12 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों की एक विस्तृत सूची संघ लोक सेवा आयोग को भेजी थी। दिल्ली में आयोजित संघ लोक सेवा आयोग की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाना और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ला ने सक्रिय रूप से सहभागिता की। हालांकि जी. अखेतो सेमा ने पूर्व में ही पत्र लिखकर इस चयन प्रक्रिया से अपना नाम वापस लेने की इच्छा व्यक्त की थी। अब मुख्यमंत्री के 23 नवंबर को प्रस्तावित विदेश प्रवास से पूर्व नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा होने की प्रबल संभावना है।

मतदाता सूची में वृद्धि और चयन प्रक्रिया के प्रमुख आंकड़े

मध्य प्रदेश में प्रशासनिक नियुक्तियों के साथ साथ निर्वाचन संबंधी आंकड़ों में भी परिवर्तन देखा गया है। राज्य में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के पश्चात मतदाताओं की संख्या में 8.9 लाख की वृद्धि दर्ज की गई है। झारखंड और मध्य प्रदेश की इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों और न्यायिक प्रक्रियाओं से संबंधित मुख्य आंकड़े नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट किए गए हैं।

विवरणसंख्या या समय सीमा
झारखंड में नार्मलाइजेशन के विरुद्ध कुल याचिकाएं103
रिपोर्ट के लिए निर्धारित तकनीकी बिंदु8
जेएसएससी के लिए अनुशंसा की समय सीमा6 सप्ताह
राज्य सरकार के लिए नियुक्ति की समय सीमा4 सप्ताह
मध्य प्रदेश डीजीपी पैनल में अधिकारियों की संख्या3
यूपीएससी को भेजे गए कुल अधिकारियों के नाम12
मध्य प्रदेश में बढ़े हुए कुल मतदाता8.9 लाख

मध्य प्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल नियमानुसार 1 दिसंबर 2026 तक के लिए निर्धारित होगा जो कि पदभार ग्रहण करने से 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है। राज्य प्रशासन इस नेतृत्व परिवर्तन को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वहीं झारखंड में सहायक आचार्य परीक्षा के हजारों अभ्यर्थियों की दृष्टि से बीआईटी मेसरा की आगामी पूरक रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी क्योंकि इसी तकनीकी रिपोर्ट पर नार्मलाइजेशन सूत्र का भविष्य और कई अभ्यर्थियों का अंतिम चयन निर्भर करता है। न्यायालय ने तकनीकी पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विशेषज्ञ समिति के माध्यम से गहन परीक्षण का मार्ग चुना है ताकि भविष्य में ऐसी विसंगतियां उत्पन्न न हों।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

झारखंड हाई कोर्ट ने बीआईटी मेसरा से क्या रिपोर्ट मांगी है?

न्यायालय ने सहायक आचार्य परीक्षा के नार्मलाइजेशन सूत्र की जांच के लिए 8 विशिष्ट बिंदुओं पर विस्तृत पूरक रिपोर्ट मांगी है।

मिठू सेन नंदी के मामले में न्यायालय का क्या निर्णय है?

न्यायालय ने जेएसएससी को 6 सप्ताह में नियुक्ति की अनुशंसा भेजने और राज्य सरकार को 4 सप्ताह में नियुक्ति करने का आदेश दिया है।

मध्य प्रदेश के नए डीजीपी के पैनल में किन अधिकारियों के नाम हैं?

पैनल में 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नाम शामिल हैं।

स्रोत: Jagran, Jagran

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