हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान निर्मित औषधियों के गुणवत्ता परीक्षण में बड़ी संख्या में नमूने विफल पाए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने विधानसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सूचित किया कि कुल 2216 दवाओं के नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। यह जानकारी विधायक डॉ. जनक राज द्वारा पूछे गए प्रश्न के प्रत्युत्तर में साझा की गई है। सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए दोषी इकाइयों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ कर दी है।
विधानसभा में प्रस्तुत किए गए महत्वपूर्ण आंकड़े
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, दवाओं के नमूनों की विफलता का यह विवरण वर्ष 2024-25, 2025-26 और वर्ष 2026-27 में 1 नवंबर 2026 तक की अवधि का है। इन वर्षों के दौरान राज्य में निर्मित औषधियों के 2216 नमूने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए परीक्षणों में विफल पाए गए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
स्वास्थ्य मंत्री ने लिखित उत्तर में बताया कि बार-बार गुणवत्ता मानकों की अनदेखी करने वाली तीन दवा निर्माता कंपनियों के लाइसेंस पूर्णतः निरस्त कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न श्रेणियों की औषधियों के निर्माण से जुड़े 1667 उत्पाद लाइसेंसों पर भी कार्यवाही की गई है। इनमें से 1608 उत्पाद लाइसेंसों को निलंबित किया गया है, जबकि 59 उत्पाद लाइसेंसों को पूरी तरह से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। चार विशिष्ट प्रकरणों में कंपनियों को आधिकारिक चेतावनी भी निर्गत की गई है।
दवा निर्माण इकाइयों पर की गई दंडात्मक कार्यवाही
औषधि नियंत्रण प्रशासन ने गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहने वाली दवाओं को बाजार से पुनः मंगवाने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। मंत्री ने जानकारी दी कि जिन औषधियों के नमूने मानकों के अनुकूल नहीं पाए गए, उन्हें सार्वजनिक उपयोग से हटाने के लिए संबंधित कंपनियों को आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही, औषधि नियंत्रण प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण में अब तक 17 विधिक मामले भी दर्ज किए हैं। यह कार्यवाही औषधियों की शुद्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
| कार्यवाही का विवरण | सांख्यिकीय आंकड़े |
|---|---|
| विफल हुए औषधियों के कुल नमूने | 2216 | निलंबित किए गए उत्पाद लाइसेंस | 1608 | निरस्त किए गए उत्पाद लाइसेंस | 59 | कुल उत्पाद लाइसेंस कार्यवाहियां | 1667 | पूर्णतः रद्द किए गए लाइसेंस | 3 | औपचारिक चेतावनी प्राप्त इकाइयां | 4 |
बार-बार विफल होने वाली कंपनियों की सघन जांच
सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि 47 ऐसी दवा निर्माता कंपनियां हैं, जिनके नमूने 10 या उससे अधिक बार गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे हैं। इन कंपनियों की कार्यप्रणाली की जांच के लिए औषधि नियंत्रण विभाग और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की है। इन 47 कंपनियों में से 43 इकाइयों का विभाग ने सीडीएससीओ के साथ मिलकर संयुक्त निरीक्षण पूर्ण कर लिया है। राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा भी इन इकाइयों का पृथक रूप से निरीक्षण किया गया है।
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निरीक्षण के उपरांत प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर 43 कंपनियों में से 3 के लाइसेंस पूर्णतः निरस्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 19 कंपनियों में औषधियों के निर्माण पर पूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध तब तक प्रभावी रहेगा जब तक संबंधित इकाइयां औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके अंतर्गत बने नियम, 1945 के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर लेतीं। यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिगत उठाया गया है।
भविष्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में निर्मित होने वाली दवाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए निगरानी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत सभी औषधि निरीक्षकों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली प्रत्येक दवा निर्माण इकाई का वर्ष में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें। यह निर्देश औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप दिए गए हैं ताकि निर्माण इकाइयों की उत्तरदायित्वता निर्धारित की जा सके।
विधायक डॉ. जनक राज ने सरकार से पिछले तीन वर्षों में विफल हुए नमूनों, संबंधित कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों और उत्तरदायी पदाधिकारियों की भूमिका के विषय में विस्तृत विवरण मांगा था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मानकों का उल्लंघन करने वाली किसी भी इकाई को छूट नहीं दी जाएगी। विधिक कार्यवाहियों और निरीक्षणों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि केवल उच्च गुणवत्ता वाली औषधियां ही बाजार में उपलब्ध हों।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
हिमाचल में कितनी दवाओं के नमूने विफल हुए?
पिछले तीन वर्षों में कुल 2216 दवाओं के नमूने गुणवत्ता परीक्षण में विफल पाए गए हैं।
कितनी कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं?
बार-बार गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने के कारण तीन कंपनियों के लाइसेंस पूर्णतः रद्द कर दिए गए हैं।
क्या विफल दवाओं के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की गई है?
हां, औषधि नियंत्रण प्रशासन ने इस संबंध में 17 मामलों में कानूनी कार्यवाही आरंभ की है।
स्रोत: Live Hindustan


















