भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल के विरुद्ध अमेरिकी न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान स्पष्ट किया कि खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस द्वारा दायर किया गया यह दीवानी मुकदमा पूरी तरह से आधारहीन है। भारत ने इस कानूनी कार्रवाई को गंभीरता से न लेने का निर्णय लिया है और इसे एक सामान्य प्रक्रियात्मक कदम बताया है। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने दिल्ली की तीन जिला अदालतों के माध्यम से इन दस्तावेजों को पहुँचाने का निर्देश दिया है।
विदेश मंत्रालय ने मुकदमे को बताया आधारहीन
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को एक आधिकारिक ब्रीफिंग में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत सरकार ऐसे आधारहीन मुकदमों को पूरी तरह से खारिज करती है। यह कानूनी मामला खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर किया गया है। इस दीवानी मुकदमे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को प्रतिवादी बनाया गया है। भारत ने साफ किया है कि इस तरह की कानूनी कार्रवाइयों का कोई ठोस आधार नहीं है और इन्हें अनावश्यक माना जाना चाहिए।
सरकार के अनुसार, इस प्रकार के मुकदमों का उद्देश्य केवल भ्रम फैलाना है। विदेश मंत्रालय ने यह भी संकेत दिया कि इस तरह के समन को लेकर भारतीय पक्ष का रुख बहुत स्पष्ट है। प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि इस मामले में लगाए गए आरोप तथ्यों से परे हैं। भारत ने पहले भी इस तरह के प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विफल किया है। इस बार भी सरकार ने कूटनीतिक और कानूनी स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत रखी है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार के समन का अर्थ यह नहीं है कि अमेरिकी सरकार ने इन आरोपों का समर्थन किया है।
दिल्ली की तीन अदालतों से मांगा गया सहयोग
न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने इस मामले में समन तामील कराने के लिए एक नया मार्ग अपनाया है। अदालत ने भारतीय न्यायिक प्रणाली से सहयोग मांगते हुए दिल्ली की तीन प्रमुख जिला अदालतों के माध्यम से दस्तावेज भेजने का आदेश दिया है। इन अदालतों में पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी शामिल हैं। अमेरिकी अदालत के क्लर्क को निर्देश दिया गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर सेवा का उपयोग करके इन न्यायिक दस्तावेजों को संबंधित अदालतों तक पहुँचाए।
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इससे पहले अमेरिकी अदालत ने हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन भेजने का प्रयास किया था। हालांकि, वह प्रयास सफल नहीं हो सका क्योंकि इसे स्वीकार नहीं किया गया था। इसके बाद न्यायालय ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का संदर्भ लेते हुए वैकल्पिक तरीका अपनाया है। सूत्रों के अनुसार, यह एक सामान्य प्रक्रियात्मक कार्रवाई है और यह समन बाध्यकारी नहीं हैं। पूर्व में भी अमेरिकी विदेश विभाग के माध्यम से भारतीय दूतावास को ऐसे दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिन्हें केवल सूचना के तौर पर देखा जाता है।
पूर्व प्रधानमंत्री के मामले का दिया गया संदर्भ
सिख्स फॉर जस्टिस द्वारा भारतीय नेताओं और अधिकारियों के विरुद्ध अमेरिका में मुकदमा दायर करने का यह पहला अवसर नहीं है। वर्ष 2013 में भी इसी संगठन ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विरुद्ध एक दीवानी मुकदमा दायर किया था। उस समय 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे और उन्हें भी समन जारी किया गया था। भारत सरकार ने उस समय भी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। वर्तमान मामले को भी उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है जहाँ संगठन द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है।
न्यायालय की कार्यवाही के दौरान यह स्पष्ट किया गया है कि समन भेजने की प्रक्रिया केवल एक कानूनी औपचारिकता है। इसका तात्पर्य यह कतई नहीं है कि मामले के गुण-दोष पर कोई निर्णय लिया गया है। भारत ने अपनी संप्रभुता और अपने अधिकारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सरकार का मानना है कि इस तरह के मुकदमों से द्विपक्षीय संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये निजी संगठनों द्वारा प्रेरित होते हैं।
| मुख्य विवरण | संबंधित जानकारी |
|---|---|
| प्रतिवादी अधिकारी | अजीत डोभाल और सामंत गोयल |
| मुकदमा दायर करने वाला | सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) |
| संबंधित अमेरिकी न्यायालय | दक्षिणी जिला न्यायालय, न्यूयॉर्क |
| दिल्ली की नामित अदालतें | पटियाला हाउस, द्वारका, तीस हजारी |
| पूर्व उदाहरण वर्ष | 2013 (मनमोहन सिंह मामला) |
भारत ने यह भी रेखांकित किया है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत विदेशी अदालतों के समन को तामील कराने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। अमेरिकी न्यायाधीश ने इसी प्रक्रिया का पालन करने के लिए भारतीय अदालतों से अनुरोध किया है। हालांकि, विदेश मंत्रालय के कड़े रुख के बाद यह स्पष्ट है कि भारत इस मामले में किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। आने वाले समय में यह देखना होगा कि दिल्ली की अदालतें इस अनुरोध पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देती हैं। फिलहाल, भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात मजबूती से रख दी है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
भारत ने अमेरिकी समन पर क्या प्रतिक्रिया दी है?
विदेश मंत्रालय ने इसे पूरी तरह से आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है।
किन भारतीय अधिकारियों को समन जारी किया गया है?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को इस मामले में प्रतिवादी बनाया गया है।
यह मुकदमा किस संगठन ने दायर किया है?
यह दीवानी मुकदमा खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर किया गया है।
दिल्ली की कौन सी अदालतें इस प्रक्रिया में शामिल हैं?
अमेरिकी अदालत ने पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी अदालतों के माध्यम से समन तामील कराने का आदेश दिया है।
स्रोत: Navbharat Times


















