भारत और फ्रांस के बीच राफेल सौदे की वर्तमान स्थिति
भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर बातचीत चल रही है। इस प्रस्तावित रक्षा सौदे का कुल मूल्य 35 से 40 अरब डॉलर के बीच रहने का अनुमान है। इस योजना के अंतर्गत 96 राफेल विमानों का निर्माण भारत में स्थानीय स्तर पर किए जाने की रूपरेखा तैयार की गई है, जबकि बाकी बचे हुए विमान फ्रांस से तैयार स्थिति में भारत लाए जाएंगे। भारत सरकार ने इस सौदे के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत 50 से 60 प्रतिशत स्वदेशी निर्माण की अनिवार्य शर्त रखी है। दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी तकनीक के हस्तांतरण को लेकर गहन चर्चा जारी है और अगले साल के मध्य तक इस डील पर अंतिम सहमति बनने की संभावना जताई जा रही है।

M88 इंजन उत्पादन और सफ्रान की शर्तें
राफेल विमानों में उपयोग होने वाले M88 इंजन के निर्माण को लेकर सफ्रान कंपनी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। कंपनी भारत में इंजन के स्थानीय उत्पादन और असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए तो सहमत है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि इंजन के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पुर्जे केवल फ्रांस में ही निर्मित किए जाएंगे। सफ्रान के सीईओ ओलिवियर एंड्रीस ने पहले ही संकेत दिया था कि संवेदनशील तकनीक का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत में इंजन की असेंबली तो संभव होगी, लेकिन इंजन के डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार पूरी तरह से सफ्रान कंपनी के पास ही सुरक्षित रहेंगे। यह स्थिति भारत की इंजन निर्माण में पूर्ण आत्मनिर्भरता की आकांक्षाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तकनीक पर फ्रांस का नियंत्रण बना रहेगा। कंपनी ने अभी तक उन विशिष्ट पुर्जों की सूची साझा नहीं की है जिन्हें केवल फ्रांस में ही बनाया जाएगा, जिससे भारत में इंजन निर्माण की प्रक्रिया की सीमाएं बनी रहेंगी। स्थानीय स्तर पर असेंबली से रोजगार के कुछ नए अवसर पैदा होंगे और एयरोस्पेस उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन भारत को इंजन निर्माण की संपूर्ण तकनीक नहीं मिल पाएगी।
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हैदराबाद में MRO सेंटर की भूमिका
सफ्रान ने हैदराबाद में एक नया मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल (MRO) सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस केंद्र के निर्माण में लगभग 40 मिलियन यूरो का निवेश होने की संभावना है। यह सुविधा भारतीय वायुसेना के वर्तमान राफेल बेड़े और भविष्य में आने वाले विमानों के इंजनों की मरम्मत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। हालांकि, भारत को इन इंजनों के रखरखाव संबंधी दस्तावेजों तक पहुंच तो मिलेगी, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार भारत के पास नहीं होगा। यह केंद्र एयरोस्पेस क्षेत्र में भारत की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक तो होगा, लेकिन इंजन निर्माण की संपूर्ण तकनीक न मिलने के कारण आत्मनिर्भरता का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की राह में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन संवेदनशील तकनीक पर फ्रांस का नियंत्रण भारत की दीर्घकालिक रक्षा रणनीति के लिए एक विचारणीय विषय है। भारत अभी तक लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजन विकसित करने में सफल नहीं हो पाया है, जिसके कारण यह समझौता महत्वपूर्ण है।
तकनीकी हस्तांतरण और भविष्य की राह
भारत और फ्रांस के बीच इस रक्षा सौदे का भविष्य काफी हद तक तकनीक के हस्तांतरण पर निर्भर करता है। जहां एक तरफ 96 विमानों का स्थानीय निर्माण मेक इन इंडिया अभियान को बल देगा, वहीं दूसरी ओर इंजन तकनीक पर फ्रांस का रुख भारत की रक्षा क्षमताओं के विस्तार में एक बाधा के रूप में देखा जा रहा है। सफ्रान के साथ चल रही बातचीत में भारत लगातार बेहतर शर्तों की मांग कर रहा है ताकि भविष्य में स्वदेशी इंजन निर्माण की नींव रखी जा सके। फिलहाल, हैदराबाद में बन रहा MRO सेंटर केवल रखरखाव तक सीमित है, जो कि परिचालन की दृष्टि से उपयोगी है, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में वह आत्मनिर्भरता प्रदान नहीं करेगा जिसकी भारत को आवश्यकता है। आने वाले महीनों में होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताएं यह तय करेंगी कि क्या फ्रांस संवेदनशील तकनीक साझा करने पर अपनी शर्तों में ढील देगा या फिर भारत को सीमित तकनीकी सहयोग के साथ ही आगे बढ़ना होगा। यह डील न केवल वायुसेना की ताकत बढ़ाएगी, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की स्थिति को भी परिभाषित करेगी।
| विवरण | आंकड़ा/स्थिति |
|---|---|
| प्रस्तावित राफेल विमानों की कुल संख्या | 114 |
| भारत में निर्मित होने वाले विमान | 96 |
| प्रस्तावित सौदे का अनुमानित मूल्य | 35 से 40 अरब डॉलर |
| स्वदेशी निर्माण की शर्त | 50 से 60 प्रतिशत |
| हैदराबाद MRO सेंटर में निवेश | 40 मिलियन यूरो |
स्रोत: Navbharat Times



















