उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले के कालाढूंगी में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह के दौरान क्षेत्र के विकास के लिए छह प्रमुख परियोजनाओं की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने खेल, शिक्षा, कृषि और स्वरोजगार के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण और आर्थिक सहायता शामिल है।

कालाढूंगी क्षेत्र के लिए बुनियादी विकास और नई परियोजनाएं
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कालाढूंगी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए छह महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इन विकास कार्यों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार करना है। घोषित परियोजनाओं के तहत क्षेत्र में कुल 200 नए बिजली के खंभे स्थापित किए जाएंगे ताकि विद्युत आपूर्ति में सुधार हो सके। इसके अतिरिक्त, गुजारोड़ा गांव के नवाड़ टोक सैलानी क्षेत्र में एक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। परिवहन सुविधाओं को सुगम बनाने के लिए गोदापड़ाव बाईपास से बाजवलपुर-किशनपुर गांव को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। स्थानीय युवाओं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कालाढूंगी में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कालाढूंगी स्थित अस्पताल का उन्नयन किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन सीजन 2026-27 के लिए 70 अतिरिक्त जिप्सियों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
नारी शक्ति का सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा
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कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने खेल, शिक्षा, कृषि और स्वरोजगार के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो उनका परिवार, समाज और संपूर्ण राष्ट्र मजबूत होता है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि महिलाएं न केवल विकास योजनाओं की लाभार्थी बनी रहें, बल्कि वे प्रदेश के समग्र विकास में एक सक्रिय भागीदार की भूमिका भी निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का वास्तविक सम्मान तभी सुनिश्चित होता है जब उनके निर्णयों को समाज में उचित महत्व मिले और उन्हें आत्मनिर्भरता के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों।
सरकारी योजनाओं का प्रभाव और आर्थिक भागीदारी
राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से प्रदेश की 3 लाख से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। इसके अलावा, 70 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दी गई है और एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत 75 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। ड्रोन दीदी, सोलर सखी और सशक्त बहना जैसी योजनाएं भी महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र करना है ताकि वे समाज की मुख्यधारा में मजबूती से खड़ी हो सकें।
| योजना या सुविधा | विवरण या प्रतिशत |
|---|---|
| सरकारी नौकरियों में आरक्षण | 30 प्रतिशत |
| सहकारी समितियों में आरक्षण | 33 प्रतिशत |
| एकल महिला स्वरोजगार अनुदान | 75 प्रतिशत |
| लखपति दीदी योजना लाभार्थी | 3 लाख से अधिक |
| स्वयं सहायता समूह | 70 हजार से अधिक |
| कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जिप्सियां | 70 अतिरिक्त |
स्रोत: Prabhat Khabar


















