भारतीय संसद में प्रश्नकाल और शून्यकाल में क्या अंतर होता है

भारतीय संसद की विधायी प्रक्रिया में सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न नियमों और परंपराओं का पालन किया जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश की संसद का मुख्य कार्य देश के लिए कानून बनाना और सरकार के कार्यों पर नजर रखना होता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में प्रत्येक कार्य दिवस के दौरान निश्चित समय सारिणी तय की जाती है। इस समय सारिणी में सदन की शुरुआत और दिनभर के कार्यों का क्रम पहले से निर्धारित होता है।

सदन की बैठक शुरू होने के बाद के शुरुआती घंटों में सांसदों को जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का अवसर मिलता है। इसी क्रम में दो सबसे महत्वपूर्ण अवधियां आती हैं जिन्हें प्रश्नकाल और शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। हालांकि सुनने में ये दोनों एक जैसे लग सकते हैं और दोनों का उद्देश्य जनहित के मामलों को उठाना होता है, लेकिन इनके नियमों, समय और कार्यप्रणाली में स्पष्ट अंतर होता है। इन दोनों की पूरी जानकारी के लिए संसद के आधिकारिक नियमों का अध्ययन किया जा सकता है।

प्रश्नकाल का अर्थ और नियम

संसद की बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। इस दौरान सदन के सदस्य सरकार के मंत्रियों से विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। इन प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य प्रशासन की कमियों को उजागर करना और सरकार की नीतियों पर जवाबदेही तय करना होता है। संसद सदस्य लिखित या मौखिक रूप से अपने प्रश्न पहले ही संबंधित मंत्रालय के पास भेज देते हैं ताकि उचित और तथ्यात्मक उत्तर सदन में प्रस्तुत किया जा सके।

प्रश्नकाल के दौरान तीन मुख्य प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं और उन पर पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तीसरे प्रकार के अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं जिन्हें किसी अति आवश्यक लोक महत्व के विषय पर कम समय की नोटिस पर पूछा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का संचालन सदन के पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है।

शून्यकाल की अवधारणा और शुरुआत

प्रश्नकाल ठीक समाप्त होने के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल एक अनूठी भारतीय नवाचार परंपरा है जो लगभग उन्नीस सौ साठ के दशक से अस्तित्व में आई। इसे शून्यकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समय दोपहर के बारह बजे शुरू होता है और घड़ी के अंकों के अनुसार इस समय को शून्य माना जाता है। इस अवधि का उल्लेख संसद की मूल नियम पुस्तिका में सीधे तौर पर नहीं मिलता है, बल्कि यह एक स्थापित संसदीय परंपरा का हिस्सा है।

शून्यकाल के दौरान सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के अत्यावश्यक लोक महत्व के मुद्दों को उठा सकते हैं। प्रश्नकाल के विपरीत इसमें सरकार को पहले से नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस समय सांसद अपने क्षेत्र या देश से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति, दुर्घटना या गंभीर समस्या पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हैं। चूँकि इसमें पूर्व सूचना नहीं होती, इसलिए मंत्रियों के लिए तुरंत उत्तर देना अनिवार्य नहीं होता है, हालांकि वे चाहें तो स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

दोनों अवधियों का तुलनात्मक महत्व

यदि प्रश्नकाल और शून्यकाल के बीच तुलना की जाए तो सबसे बड़ा अंतर पूर्व सूचना का होता है। प्रश्नकाल पूरी तरह से औपचारिक, अनुशासित और पूर्व निर्धारित होता है जिसमें मंत्रियों को तैयारी के साथ जवाब देना होता है। दूसरी ओर शून्यकाल अधिक लचीला होता है और यह तात्कालिक महत्व के विषयों को उठाने का एक त्वरित माध्यम प्रदान करता है। दोनों ही व्यवस्थाएं मिलकर संसद को अधिक उत्तरदायी और जीवंत बनाती हैं।

भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए संसद में होने वाली ऐसी चर्चाएं अत्यंत आवश्यक हैं। ये दोनों समय खंड जनप्रतिनिधियों को जनता की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम देते हैं। संसद की कार्यवाही के ये नियम समय के साथ परिपक्व हुए हैं और इनका उद्देश्य हमेशा से शासन में पारदर्शिता बनाए रखना रहा है। सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए संसद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नियम पुस्तिका को देखा जा सकता है।

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स्रोत: संसद सचिवालय भारत