Democratic Bharat Liveशुक्रवार, 13 नवंबर 2026
ताज़ा खबर
BREAKING: पेज इंडस्ट्रीज ने प्रति शेयर 150 रुपये का अंतरिम डिविडेंड घोषित कियाBREAKING: यूपी भाजपा ने लखनऊ में बुलाई बड़ी बैठक, वोटर लिस्ट पर मंथनSultanpur News: विकास, राजस्व और कानून-व्यवस्था रैंकिंग में भारी गिरावटBREAKING: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए मध्यम अवधि के विकास अनुमान को बढ़ायाड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार: एलएमवी, एमसीडब्ल्यूजी और अन्य श्रेणियांकल का मंडी भाव 12 नवंबर 2026: देशभर की मंडियों में गेहूं/सरसों/चना समेत 213 फसलों के रेटBREAKING: उस्मान ख्वाजा के सैंडपेपर दावों पर भड़के पैट कमिंसबाजरे की रोटी रेसिपी: हाथ से थपथपाकर नरम रोटी बनाने का तरीका, गुड़-घी के साथ परोसना और पोषण
आपका पैसा

BREAKING: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए मध्यम अवधि के विकास अनुमान को बढ़ाया

प्रकाशित

BREAKING: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए मध्यम अवधि के विकास अनुमान को बढ़ाया
फाइल फोटो (Wikimedia Commons / Tony Webster (CC BY 2.0))
democraticbharatlive.com/imf-raises-india-growth-forecast/

भारत की विकास क्षमता का आकलन और आईएमएफ का दृष्टिकोण

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने हाल ही में अपने अक्टूबर के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में भारत की मध्यम अवधि की संभावित विकास दर के अनुमान को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है। वाशिंगटन में आईएमएफ की संचार निदेशक जूली कोज़ैक ने इस संशोधन के पीछे के प्रमुख कारणों को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि भारत की अनुकूल जनसांख्यिकी, एक विशाल और निरंतर विस्तार कर रहा घरेलू बाजार और देश में जारी संरचनात्मक सुधारों की गति ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं, जिन्होंने इस सकारात्मक संशोधन में योगदान दिया है। भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में मान्यता देते हुए, आईएमएफ ने यह भी रेखांकित किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने मजबूत बुनियादी सिद्धांतों और उल्लेखनीय लचीलेपन का प्रदर्शन किया है।

आर्थिक आंकड़े
फाइल फोटो (Wikimedia Commons / ajay_suresh (CC BY 2.0))

विकास दर को बनाए रखने के लिए आवश्यक रणनीतिक कदम

यद्यपि आईएमएफ ने भारत के विकास अनुमानों को संशोधित किया है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि 6.8 प्रतिशत की संभावित मध्यम अवधि की विकास दर को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना एक निरंतर प्रक्रिया है। आईएमएफ की संचार निदेशक जूली कोज़ैक ने इस संदर्भ में कुछ विशेष क्षेत्रों की पहचान की है, जिन पर भारत को अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में उच्च उत्पादकता विकास को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र के निवेश को अधिक मजबूत बनाना और उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों का तेजी से सृजन करना शामिल है। कोज़ैक ने जोर देकर कहा कि भारत को अन्य देशों की भांति निरंतर सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विशेष रूप से, उत्पादकता में वृद्धि कैसे की जाए, इस विषय पर ध्यान देना भारत के लिए आने वाले समय में अत्यंत आवश्यक होगा।

आगामी परामर्श और भविष्य के आर्थिक अनुमान

भारत की आर्थिक नीतियों और भविष्य की विकास संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए आईएमएफ और भारत के बीच आर्टिकल 4 परामर्श आयोजित किए जाएंगे। इन परामर्शों के दौरान उत्पादकता, निवेश और रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आईएमएफ ने हाल ही में वित्त वर्ष 2027 और वित्त वर्ष 2028 के लिए भारत के विकास अनुमानों में भी वृद्धि की है। पिछले महीने जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है, जो जुलाई में 6.4 प्रतिशत था। इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2028 के लिए भी विकास दर का अनुमान 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। ये आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की भविष्य की क्षमता को दर्शाते हैं।

आर्थिक विकास के आंकड़ों का तुलनात्मक विवरण

आईएमएफ द्वारा जारी किए गए नवीनतम अनुमानों और पिछले अनुमानों के बीच का अंतर नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट किया गया है। यह तालिका मध्यम अवधि की संभावित विकास दर और आगामी वित्तीय वर्षों के लिए विकास दर के अनुमानों का विवरण प्रस्तुत करती है।

विवरणपुराना अनुमाननया अनुमान
मध्यम अवधि संभावित विकास6.5%6.8%
वित्त वर्ष 2027 विकास दर6.4%7.0%
वित्त वर्ष 2028 विकास दर6.7%7.0%

आईएमएफ के अनुसार, भारत की विकास यात्रा में इन सुधारों का क्रियान्वयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जूली कोज़ैक ने 12 नवंबर 2026 को वाशिंगटन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की आर्थिक नींव मजबूत बनी हुई है। आईएमएफ की यह टिप्पणी भारत की उस क्षमता को रेखांकित करती है, जिसके माध्यम से वह वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निजी निवेश की मजबूती और उच्च उत्पादकता के माध्यम से ही भारत अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। आने वाले समय में आर्टिकल 4 परामर्श के दौरान इन सभी पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा, जो भारत की भविष्य की आर्थिक नीतियों को आकार देने में सहायक सिद्ध होंगे। भारत की अर्थव्यवस्था का लचीलापन और सुधारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को आईएमएफ द्वारा विश्व स्तर पर सराहा गया है, जो देश के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

यह भी पढ़ें: IMF और विश्व बैंक में क्या अंतर है: 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से बनीं दो संस्थाएं, काम और भारत से रिश्ता

स्रोत: The Hindu

संबंधित विषय

WhatsAppFacebookX