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डिजिटल अरेस्ट ठगी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है

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डिजिटल अरेस्ट ठगी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है
फाइल फोटो: Wikimedia Commons / U.S. Department of Homeland Security (DHS) (Public domain), Wikimedia/official, विकिमीडिया कॉमन्स
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डिजिटल अरेस्ट ठगी आधुनिक समय का एक ऐसा गंभीर साइबर अपराध है, जिसमें ठग तकनीकी साधनों का उपयोग करके सीधे लोगों को निशाना बनाते हैं। इस प्रकार की ठगी में अपराधी खुद को पुलिस, सीमा शुल्क विभाग, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो या अन्य किसी केंद्रीय जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हैं। वे पीड़ित को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि उनके नाम से कोई अवैध पार्सल, प्रतिबंधित वस्तु या बैंक खाता संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया है।

यह जालसाजी पूरी तरह से मानसिक दबाव और भय पर आधारित होती है। अपराधी पीड़ित को इस कदर डरा देते हैं कि वह बिना सोचे समझे उनके निर्देशों का पालन करने लगता है। चूंकि यह प्रक्रिया डिजिटल माध्यमों जैसे वीडियो कॉल, सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप के जरिए की जाती है, इसलिए इसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आधिकारिक साइबर अपराध पोर्टल पर जानकारी देखी जा सकती है।

पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति और डिजिटल सुरक्षा का प्रतीक
फाइल फोटो: Wikimedia Commons / Karlheinz Wedhorn (Public domain), Wikimedia/official, विकिमीडिया कॉमन्स

डिजिटल अरेस्ट ठगी का तरीका और कार्यप्रणाली

इस प्रकार की ठगी की शुरुआत आमतौर पर एक फोन कॉल से होती है। फोन करने वाला व्यक्ति खुद को किसी प्रतिष्ठित कानून प्रवर्तन एजेंसी का बड़ा अधिकारी बताता है। वह पीड़ित को यह बताता है कि उसके आधार कार्ड या बैंक खाते का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद से जुड़े मामलों में लेन देन किया गया है। बातचीत को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए वे नकली पुलिस स्टेशन या अदालत जैसे दिखने वाले स्टूडियो से वीडियो कॉल करते हैं।

वीडियो कॉल के दौरान अपराधी पीड़ित को यह निर्देश देते हैं कि वे अपनी जगह से बिल्कुल न हिलें, किसी से संपर्क न करें और कैमरे के सामने ही रहें। वे पीड़ित की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और उसे मानसिक रूप से पूरी तरह विचलित कर देते हैं। इस स्थिति में पीड़ित डर के मारे अपने परिवार या मित्रों से भी सलाह नहीं ले पाता है और ठगों के जाल में फंसता चला जाता है।

जांच और कानूनी प्रक्रिया की वास्तविकता

भारतीय कानून प्रणाली और किसी भी जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी वास्तविक पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी कभी भी फोन कॉल, स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से पूछताछ नहीं करती है और न ही किसी को ऑनलाइन गिरफ्तार करती है। किसी भी औपचारिक जांच के लिए कानूनी नोटिस जारी किए जाते हैं या पुलिस थाने और अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है।

जब लोग इस बुनियादी कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ होते हैं, तो वे आसानी से इन जालसाजों का शिकार बन जाते हैं। अपराधी अक्सर तकनीकी शब्दावली का उपयोग करके लोगों को भ्रमित करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार की कोई भी संदिग्ध कॉल प्राप्त होती है, तो उसे तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी या वित्तीय विवरण साझा करने से बचना चाहिए।

बचाव के उपाय और सतर्कता

डिजिटल अरेस्ट ठगी से बचने का सबसे प्रभावी उपाय अत्यधिक सतर्कता और जागरूकता है। यदि आपको ऐसा कोई कॉल आता है, तो सबसे पहले शांत रहें और घबराएं नहीं। यह याद रखें कि कोई भी सरकारी विभाग ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने या डिजिटल माध्यम से जुर्माना भरने की मांग नहीं करता है। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए कभी भी अज्ञात व्यक्ति के बताए गए खातों में धन हस्तांतरित न करें।

यदि आप या आपका कोई परिचित इस प्रकार की ठगी का शिकार हो जाता है, तो तुरंत आधिकारिक साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर संपर्क करें। आप अपनी शिकायत संबंधित सरकारी पोर्टल पर भी दर्ज करा सकते हैं। समय पर दी गई सूचना से अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलती है और वित्तीय नुकसान को भी टाला जा सकता है। डिजिटल सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

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स्रोत: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र

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