Delhi Lakshmi Yojana First Installment: महिलाओं में छाई खुशी की लहर, लक्ष्मी योजना की पहली किस्त 1 सितंबर से, 8 लाख रजिस्ट्रेशन ने तोड़े रिकॉर्ड

Delhi Lakshmi Yojana First Installment: महिलाओं के चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही चमक और सुकून दिखाई दे रहा है। राज्यभर की गलियों से लेकर चौपालों और सोशल मीडिया के पन्नों तक, इन दिनों बस एक ही बात की चर्चा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहुप्रतीक्षित लक्ष्मी योजना की, जिसके तहत आने वाली पहली किस्त को लेकर तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि महिलाओं के खातों में पैसे भेजने की शुरुआत ठीक 1 सितंबर से कर दी जाएगी। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मिलने वाली सौगात की उम्मीद लगाए बैठी महिलाओं को भले ही थोड़ा इंतजार करना पड़ा हो, लेकिन सितंबर की इस नई तारीख ने मायूसी को जोश में बदल दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि महज़ 18 दिनों के भीतर ही इस योजना के लिए 8 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है और यह भी बताता है कि जमीनी स्तर पर महिलाओं में इसको लेकर कितनी जबरदस्त ललक है।

इस रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत के बाद अब हर तरफ बस यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यह कदम वाकई राजनीति की बिसात पर गेमचेंजर साबित होगा या फिर इसका असर सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा? मामला कुछ इस तरह से सामने आया है कि गांवों से लेकर शहरों तक महिलाओं ने लंबी कतारों की परवाह किए बिना जिस तेजी से फॉर्म भरे हैं, उसने प्रशासन को भी चौंका दिया है। कोई इसे सरकार का मास्टरस्ट्रोक बता रहा है, तो कोई इसे आधी आबादी के हक में उठाया गया अब तक का सबसे बड़ा कदम मान रहा है। अब सबकी नजरें सिर्फ 1 सितंबर की उस तारीख पर टिकी हैं, जब पहला संदेश मोबाइल पर गूंजेगा और खातों में पैसे ट्रांसफर होने शुरू होंगे।

अगर पीछे मुड़कर देखें तो कहानी कुछ यूं शुरू हुई थी कि जब इस योजना की सुगबुगाहट तेज हुई थी, तब आम महिलाओं को पूरी उम्मीद थी कि रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के साथ ही उनके खातों में भी लक्ष्मी योजना की पहली किस्त आ जाएगी। त्योहार के उन दिनों बाजारों में घूमती महिलाओं के बीच बस यही चर्चा थी कि इस बार का सावन कुछ खास होने वाला है। लेकिन प्रशासनिक तैयारियों और वक्त की कमी के चलते जब वह तारीख आगे बढ़ी, तो थोड़ी देर के लिए चेहरे पर निराशा के बादल जरूर छाए थे। सोशल मीडिया पर भी कुछ जगहों पर हल्की-फुल्की शिकायतें और इंतजार का यह सिलसिला देखने को मिला था।

जानकार बताते हैं कि राजनीति में कई बार उम्मीदों का यह थोड़ा सा आगे खिसक जाना विरोधियों को मुद्दा देने के लिए काफी होता है, लेकिन यहां मामला बिल्कुल उलट निकला। रक्षाबंधन की आस टूटने के बाद भी महिलाओं का हौसला कम नहीं हुआ, बल्कि जैसे ही 1 सितंबर की आधिकारिक घोषणा हुई, उत्साह दोगुना हो गया। यह अपने आप में एक दिलचस्प मोड़ था, जहां एक छोटी सी देरी ने उत्साह को ठंडा करने के बजाय उसे और अधिक भड़का दिया। लोग अब व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर एक-दूसरे को यह तारीख याद दिला रहे हैं और इस बात की चर्चा आम है कि इंतजार भले थोड़ा लंबा हुआ, पर आने वाला वक्त राहत भरा होने वाला है।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच राज्य के मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने आकर इस अपार जनसमर्थन को लेकर खुलकर बात की। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में इसे एक ‘ऐतिहासिक रिस्पॉन्स’ करार दिया है। उनका कहना था कि महिलाओं ने जिस भरोसे के साथ महज 18 दिनों में 8 लाख का आंकड़ा पार किया है, वह इस बात की गवाही देता है कि यह योजना सीधे तौर पर जनता की नब्ज से जुड़ी है। सरकार ने इसके लिए कुल ₹5110 करोड़ का भारी-भरकम बजट तय किया है, जिसके जरिए अनुमानित तौर पर 17 लाख महिलाओं को सीधे तौर पर लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

तथ्यों की बात करें तो यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत वित्तीय ढांचा तैयार करने की कोशिश है। जब इतनी बड़ी रकम सीधे महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचेगी, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नया संबल मिलने की पूरी उम्मीद है। हालांकि, कुछ विश्लेषक यह भी दबी जुबान में कह रहे हैं कि 17 लाख के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आने वाले दिनों में रजिस्ट्रेशन की रफ्तार को और तेज करना होगा, क्योंकि शुरुआती 18 दिनों में 8 लाख का आंकड़ा छूने के बाद बाकी बचे लाभार्थियों तक पहुंचना एक प्रशासनिक चुनौती भी हो सकता है। पर फिलहाल राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि सरकार ने इस एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं।

आखिरकार इस पूरी कवायद के केंद्र में जो सबसे बड़ा बिंदु है, वह है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। फील्ड से आ रही ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह योजना सिर्फ कुछ हजार रुपयों की मदद नहीं है, बल्कि यह उन महिलाओं के लिए अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने का एक जरिया बन रही है, जो अब तक आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हुआ करती थीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिलाएं खुलकर अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं। एक्स और फेसबुक पर कई ऐसी पोस्ट वायरल हो रही हैं जिनमें महिलाएं लिख रही हैं “अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह सरकार का सबसे बेहतरीन फैसला है।” इस तरह के संदेश तेजी से कॉपी-पेस्ट होकर व्हाट्सएप स्टेटस की शोभा बढ़ा रहे हैं।

मैदान पर स्थिति यह है कि कॉमन सर्विस सेंटर्स और बैंकों के बाहर सुबह से ही लंबी लाइनें लग जाती हैं। धूप और गर्मी की परवाह किए बिना महिलाएं अपनी बारी का इंतजार करती दिखती हैं। ग्रामीण आंचल की एक महिला ने बातचीत में बड़े ही सहज शब्दों में कहा कि यह पैसा भले ही छोटा लगे, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है। यह भावनात्मक जुड़ाव ही है जो इस खबर को सिर्फ एक सरकारी योजना तक सीमित नहीं रहने देता, बल्कि इसे सामाजिक बदलाव की एक बड़ी कहानी बना देता है।

अब जब 1 सितंबर की तारीख नजदीक आ रही है, तो उत्साह का यह पारा और ऊपर चढ़ता जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन और उस पर सरकार की तरफ से मिला यह पुख्ता भरोसा यह साबित करने के लिए काफी है कि इस बार का सितंबर महीना राजनीतिक और सामाजिक दोनों लिहाज से काफी हलचल भरा रहने वाला है। योजनाओं के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा देखा गया हो कि इतने कम वक्त में जनता ने इस तरह खुलकर अपनी मुहर लगाई हो। क्या यह कदम आगामी राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह पलटकर रख देगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जमीन पर खड़ी हर महिला की उम्मीदें इसी एक तारीख से बंध चुकी हैं। मामले की आगे की जानकारी अभी आनी बाकी है और सबकी नजर इस बात पर है कि पहली किस्त का यह पहिया कितनी तेजी से आगे बढ़ता है।