चमोली, 14 नवंबर (डेमोक्रेटिक भारत लाइव संवाददाता)। चमोली जिले में शनिवार को 74वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेले का भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत पूजा-अर्चना और दीप प्रज्ज्वलित कर सात दिवसीय इस ऐतिहासिक मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं और पेयजल योजनाओं की सौगात दी।
ऐतिहासिक विरासत और व्यापार का केंद्र
यह आयोजन उत्तराखंड की ऐतिहासिक विरासत, व्यापारिक परंपरा और समृद्ध लोकसंस्कृति का प्रतीक है। वर्ष 1943 में इस मेले की शुरुआत भोटिया व्यापार मेले के रूप में हुई थी, जो उस समय भारत-तिब्बत व्यापार का मुख्य केंद्र था। समय के साथ इसका विस्तार हुआ और आज यह प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में अपनी अलग पहचान बना चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला स्थानीय व्यापारियों, कारीगरों, छोटे उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन का बड़ा मंच देता है। यह प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के संकल्प को आगे बढ़ाने का माध्यम है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड शुरू किया गया है, जिसका कारोबार 6 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।
पेयजल योजनाओं का लोकार्पण और स्वास्थ्य सेवाएं
कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपये की दो महत्वपूर्ण पेयजल योजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें अमृत 2.0 के तहत 32.45 करोड़ रुपये की लागत से बनी गौचर नगरीय पेयजल योजना और 459.32 लाख रुपये की लागत से तैयार गैरसैंण नगरीय पेयजल योजना शामिल हैं।
इसके साथ ही स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने सिमली अस्पताल से जुड़े विषय के समाधान के लिए जल्द ही एक कमेटी गठित करने की घोषणा की। यह कमेटी सभी पक्षों को सुनकर उचित समाधान की दिशा में कार्य करेगी। इसके अलावा क्षेत्र में प्रेस क्लब भवन निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि चयनित करने का भी आग्रह किया गया।
सीमांत क्षेत्रों का विकास और कनेक्टिविटी
चमोली जनपद की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भगवान बद्री विशाल की तपस्थली और चिपको आंदोलन की जन्मभूमि है। सीमांत गांवों को देश के प्रथम गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है और वहां आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
चारधाम सड़क परियोजना और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इनसे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देना है ताकि पलायन रोका जा सके।
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