भारत विविधताओं वाला देश है। अलग अलग राज्यों की भौगोलिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियां अलग हैं। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 और 371A से 371J तक कई राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस लेख में जानिए इन प्रावधानों की मुख्य बातें।
अनुच्छेद 371: महाराष्ट्र और गुजरात
अनुच्छेद 371 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र तथा गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात के लिए अलग विकास बोर्ड बनाने की जिम्मेदारी राज्यपाल को दें। इसका मकसद क्षेत्रों के बीच विकास खर्च का संतुलित बंटवारा है।

अनुच्छेद 371A: नागालैंड
नागालैंड में संसद का कोई कानून नगा लोगों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानून और प्रक्रिया, प्रथागत कानून के अनुसार न्याय और जमीन तथा उसके संसाधनों के स्वामित्व से जुड़े मामलों पर तभी लागू होगा, जब राज्य विधानसभा प्रस्ताव पारित कर उसे स्वीकार करे।
अनुच्छेद 371B और 371C: असम और मणिपुर
इन अनुच्छेदों में असम के जनजातीय क्षेत्रों और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों से चुने विधायकों की विधानसभा समितियों का प्रावधान है।
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अनुच्छेद 371D और 371E: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
371D शिक्षा और सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को समान अवसर देने से जुड़ा है। 371E के तहत आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है।
अनुच्छेद 371F: सिक्किम
1975 में सिक्किम के भारत का राज्य बनने के समय यह प्रावधान जोड़ा गया। इसमें सिक्किम की विधानसभा और पुराने कानूनों से जुड़े विशेष प्रावधान हैं।
अनुच्छेद 371G: मिजोरम
नागालैंड की तरह मिजोरम में भी मिजो लोगों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानून और जमीन से जुड़े मामलों पर संसद का कानून तभी लागू होगा, जब राज्य विधानसभा उसे स्वीकार करे।
अनुच्छेद 371H और 371I: अरुणाचल प्रदेश और गोवा
371H में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को कानून व्यवस्था पर विशेष जिम्मेदारी दी गई है। 371I गोवा विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या से जुड़ा है।
अनुच्छेद 371J: कर्नाटक
2012 में जोड़ा गया यह प्रावधान कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र, जिसे अब कल्याण कर्नाटक कहा जाता है, के लिए अलग विकास बोर्ड और शिक्षा तथा नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण का रास्ता देता है।
अनुच्छेद 370 से अंतर
अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से जुड़ा अस्थायी प्रावधान था, जिसे 2019 में निष्क्रिय किया गया। अनुच्छेद 371 के प्रावधान अलग हैं और कई राज्यों पर लागू हैं।
इन प्रावधानों का महत्व
अनुच्छेद 371 के प्रावधान दिखाते हैं कि भारतीय संविधान एकता के साथ विविधता का सम्मान करता है। इन विशेष प्रावधानों से पूर्वोत्तर के जनजातीय समुदायों की परंपराओं और जमीन की रक्षा होती है, वहीं पिछड़े क्षेत्रों के संतुलित विकास का रास्ता भी बनता है। संविधान के इन प्रावधानों में बदलाव संसद संविधान संशोधन के जरिए ही कर सकती है।
अनुच्छेद 371 संविधान के किस भाग में है
भाग 21 में।
नागालैंड के लिए कौन सा अनुच्छेद है
अनुच्छेद 371A।
अनुच्छेद 371J किस राज्य से जुड़ा है
कर्नाटक से।
स्रोत: Constitution of India: Legislative Department, Ministry of Home Affairs


















