भारत में संविधान सर्वोच्च है। संसद या विधानसभा कोई कानून बनाए या सरकार कोई आदेश जारी करे, उसे संविधान के दायरे में होना चाहिए। अगर कोई कानून या फैसला संविधान के खिलाफ हो, तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। अदालतों की इसी शक्ति को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है।
न्यायिक समीक्षा का अर्थ
न्यायिक समीक्षा वह प्रक्रिया है, जिसमें अदालत यह जांचती है कि कोई कानून, अध्यादेश या सरकारी कार्रवाई संविधान के अनुरूप है या नहीं। अगर वह संविधान का उल्लंघन करती है, तो अदालत उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है।

संविधान के प्रावधान
भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द अलग से नहीं लिखा है, लेकिन कई अनुच्छेद इसका आधार हैं:
- अनुच्छेद 13: मौलिक अधिकारों के खिलाफ बना कोई कानून उस हद तक शून्य होगा।
- अनुच्छेद 32: मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार।
- अनुच्छेद 226: हाईकोर्ट को रिट जारी करने की व्यापक शक्ति।
- अनुच्छेद 131 से 136: सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न क्षेत्राधिकार।
किन चीजों की समीक्षा
- संसद और राज्य विधानसभाओं के बनाए कानून।
- राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश।
- सरकारी विभागों के आदेश और फैसले।
- संविधान संशोधन, मूल ढांचे की कसौटी पर।
यह भी पढ़ें: Cauvery Water Dispute: कर्नाटक सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, DMK ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया | राष्ट्रपति की शक्तियां: चुनाव कैसे होता है, अध्यादेश, क्षमादान, आपातकाल और संविधान की सीमाएं
मूल ढांचे से संबंध
1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। बाद के फैसलों में अदालत ने न्यायिक समीक्षा को भी मूल ढांचे का हिस्सा माना। इसका मतलब है कि संशोधन के जरिए अदालतों की यह शक्ति खत्म नहीं की जा सकती।
अमेरिका से तुलना
न्यायिक समीक्षा का विचार अमेरिका के 1803 के मार्बरी बनाम मैडिसन मामले से प्रसिद्ध हुआ। भारत में यह संविधान में लिखे प्रावधानों पर आधारित है। भारत में संसद की सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन रखा गया है।
न्यायिक सक्रियता और संयम
कई बार अदालतें जनहित याचिकाओं के जरिए नीतिगत मामलों में भी दखल देती हैं, जिसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। वहीं अदालतें यह भी मानती हैं कि नीति बनाना सरकार का काम है, इसलिए वे संयम बरतती हैं। लोकतंत्र में दोनों के बीच संतुलन जरूरी माना जाता है।
आम नागरिक के लिए महत्व
न्यायिक समीक्षा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का बड़ा साधन है। अगर कोई कानून या सरकारी आदेश किसी के अधिकारों का उल्लंघन करे, तो वह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। इससे शासन जवाबदेह बनता है और कानून का शासन मजबूत होता है।
प्रमुख उदाहरण
सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल किया है। 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में अदालत ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। 2015 में अदालत ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के कानून को असंवैधानिक घोषित किया।
न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास है
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पास।
क्या संविधान संशोधन की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है
हां, मूल ढांचे के सिद्धांत की कसौटी पर।
अनुच्छेद 13 क्या कहता है
मौलिक अधिकारों के खिलाफ बना कानून उस हद तक शून्य होगा।
स्रोत: Constitution of India: Legislative Department, Supreme Court of India


















