भारत संघीय ढांचे वाला देश है, जहां केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार बंटे हुए हैं। ऐसे में कई मुद्दों पर केंद्र और राज्यों या राज्यों के आपस में मतभेद होना स्वाभाविक है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा और तालमेल के लिए संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर-राज्य परिषद का प्रावधान किया गया है। यह परिषद स्थायी रूप से 1990 में बनी। इस लेख में जानिए अंतर-राज्य परिषद क्या है, इसमें कौन होता है और यह क्या करती है।
अनुच्छेद 263 क्या कहता है
अनुच्छेद 263 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को लगे कि सार्वजनिक हित में एक परिषद बनाना जरूरी है, तो वे आदेश से ऐसी परिषद बना सकते हैं। संविधान इस परिषद को मोटे तौर पर तीन तरह के काम सौंपता है:
- राज्यों के बीच उठे विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना।
- उन विषयों की जांच और चर्चा करना, जिनमें कुछ या सभी राज्यों या केंद्र और राज्यों का साझा हित हो।
- ऐसे विषयों पर नीति और कार्रवाई में बेहतर तालमेल के लिए सिफारिश करना।
परिषद के कर्तव्य, संगठन और प्रक्रिया राष्ट्रपति के आदेश से तय होते हैं।
कब और कैसे बनी
संविधान में प्रावधान होने के बावजूद लंबे समय तक स्थायी अंतर-राज्य परिषद नहीं बनी थी। केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकार ने 9 जून 1983 को पहला आयोग बनाया, जिसके अध्यक्ष जस्टिस आर.एस. सरकारिया थे। गृह मंत्रालय के लोकसभा में दिए जवाब के अनुसार सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश से अंतर-राज्य परिषद का गठन किया गया।
परिषद में कौन होता है
गृह मंत्रालय के अनुसार परिषद की संरचना इस तरह है:
- अध्यक्ष: प्रधानमंत्री।
- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री।
- विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री।
- बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक।
- प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट स्तर के छह केंद्रीय मंत्री।
यह भी पढ़ें: UP Rajya Sabha Dispute: यूपी राज्यसभा चुनाव में दसवीं सीट पर गणित उलझा, दो महीने में होगा फैसला | UP Election 2027: ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर भाजपा-सपा-बसपा में खींचतान, आंकड़े क्या कहते हैं?
स्थायी समिति
परिषद की एक स्थायी समिति भी है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। PIB के अनुसार नवंबर 2017 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने स्थायी समिति की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। इसमें केंद्रीय मंत्री और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में शामिल हुए। स्थायी समिति मुद्दों पर पहले विस्तार से चर्चा करती है और फिर अपनी सिफारिशें परिषद के सामने रखती है।
कितनी बैठकें होती हैं
परिषद की पूर्ण बैठकें बहुत नियमित नहीं रहीं। PIB के अनुसार जुलाई 2016 में हुई परिषद की बैठक 10 साल के अंतराल के बाद हुई थी। गृह मंत्रालय के अनुसार 16 जुलाई 2016 की यह बैठक परिषद की पिछली पूर्ण बैठक थी। इसके बाद स्थायी समिति की बैठकें होती रहीं।
पुंछी आयोग से संबंध
केंद्र-राज्य संबंधों पर दूसरा आयोग 2005 में जस्टिस मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में बना। PIB के अनुसार पुंछी आयोग ने 2010 में सात खंडों में 273 सिफारिशों वाली रिपोर्ट दी। अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति ने इन सिफारिशों पर कई बैठकों में चर्चा की। अप्रैल 2017 की बैठक में राज्यपाल की भूमिका, अंतर-राज्य परिषद और विधानसभा से पास विधेयकों पर स्वीकृति जैसे संवैधानिक विषयों से जुड़ी 69 सिफारिशों पर चर्चा हुई।
किन विषयों पर चर्चा
PIB के अनुसार 2017 की बैठक में केंद्र से राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण, GST, स्थानीय निकायों को अधिकार, जिला योजना, पांचवीं और छठी अनुसूची के क्षेत्र, सांप्रदायिक सद्भाव, केंद्रीय बलों की तैनाती, पलायन, पुलिस सुधार और आपराधिक न्याय व्यवस्था जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इससे पता चलता है कि परिषद का दायरा कितना बड़ा है।
क्षेत्रीय परिषदों से फर्क
अंतर-राज्य परिषद संविधान के अनुच्छेद 263 से बनी है और इसमें पूरे देश के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। वहीं क्षेत्रीय परिषदें एक अलग कानून से बनी हैं और किसी एक क्षेत्र के राज्यों के मुद्दों पर काम करती हैं। PIB के अनुसार 2017 में गृह मंत्री ने कहा था कि क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें नियमित हो गई हैं।
परिषद की ताकत और सीमा
अंतर-राज्य परिषद एक सलाहकार संस्था है। इसकी सिफारिशें मानना सरकार के लिए कानूनी रूप से जरूरी नहीं है। फिर भी यह केंद्र और सभी राज्यों को एक मंच पर लाने का सबसे बड़ा संवैधानिक मंच है। सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने में इसकी भूमिका अहम मानी जाती है, क्योंकि यहां मुद्दों को टकराव के बजाय बातचीत से सुलझाने की कोशिश होती है।
आम नागरिक के लिए क्यों जरूरी
केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल का सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। पानी, बिजली, सड़क, पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई विषयों में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है। जब इन पर दोनों के बीच सहमति बनती है, तो योजनाएं तेजी से लागू होती हैं। अंतर-राज्य परिषद जैसे मंच इसी सहमति को बनाने की कोशिश करते हैं।
परीक्षा के लिए याद रखें
- अनुच्छेद 263: अंतर-राज्य परिषद का प्रावधान।
- गठन: 28 मई 1990, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर।
- अध्यक्ष: प्रधानमंत्री; स्थायी समिति के अध्यक्ष: केंद्रीय गृह मंत्री।
- पुंछी आयोग: 2005 में बना, 2010 में 273 सिफारिशों वाली रिपोर्ट।
अंतर-राज्य परिषद किस अनुच्छेद के तहत बनी है
अनुच्छेद 263।
अंतर-राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है
प्रधानमंत्री।
अंतर-राज्य परिषद का गठन कब हुआ
28 मई 1990 को, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर।
स्रोत: PIB: 12th meeting of Standing Committee of Inter-State Council (2017), MHA: Lok Sabha reply on Inter-State Council (PDF), Constitution of India (Legislative Department)
