स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश की बड़ी उपलब्धि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के शहरों ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित की है। हाल ही में घोषित 10वें स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में प्रदेश के तीन प्रमुख शहरों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई है। राजधानी लखनऊ ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में तीसरा स्थान बरकरार रखा है। वहीं गाजियाबाद ने स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और वाराणसी को स्वच्छ रिवर टाउन श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है। नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को ये पुरस्कार प्रदान किए। इन उपलब्धियों को प्रदेश में स्वच्छता, बेहतर कचरा प्रबंधन और नागरिक सहभागिता को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सफलता के रूप में देखा जा रहा है।
लखनऊ का कचरा प्रबंधन और नवाचार
लखनऊ नगर निगम ने पुराने डंपिंग स्थलों पर जमा 20 से 25 लाख मीट्रिक टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कर भूमि को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। शहर में जैविक कचरे से खाद बनाने और आरडीएफ से औद्योगिक ईंधन तैयार करने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाया गया है। वार्ड स्तर पर नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नुक्कड़ नाटकों और सामुदायिक अभियानों का सहारा लिया जा रहा है। विशेष रूप से पेपर मिल कॉलोनी के वार्ड 70 ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर एक मिसाल पेश की है। लखनऊ के इन प्रयासों ने शहर को स्वच्छता की दौड़ में आगे बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
गाजियाबाद का संसाधन मॉडल
गाजियाबाद ने कचरे को संसाधन में बदलने का एक अनूठा मॉडल विकसित किया है। लोनी, डासना और निडोरी के प्लांटों की प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन 3,650 टन किया गया है। नगर निगम ने 15.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निस्तारण किया है और मियावाकी तकनीक का उपयोग करते हुए 17 जंगलों में 3.43 लाख पौधे लगाकर शहरी वन विकसित किए हैं। प्लास्टिक कचरे से पाइप, बेंच और वर्टिकल गार्डन जैसी उपयोगी वस्तुएं बनाई जा रही हैं। महिला स्वयं सहायता समूह गोबर से रूफटॉप कूलिंग पेंट बनाने का कार्य कर रहे हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है और ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज मेयर्स चैलेंज 2025 में एक मिलियन डॉलर का अनुदान प्राप्त हुआ है।
वाराणसी की गंगा स्वच्छता पहल
वाराणसी ने गंगा और घाटों की स्वच्छता के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र तैयार किया है। शहर के सभी वार्डों में चार अलग अलग डिब्बों के माध्यम से कचरा संग्रहण किया जा रहा है, ताकि कचरे का वर्गीकरण स्रोत पर ही हो सके। घाटों की सफाई तीन पारियों में की जाती है और पूजा सामग्री को नदी में जाने से रोकने के लिए विशेष कलश और ट्विन बिन लगाए गए हैं। नदी में तैरते कचरे को हटाने के लिए ट्रैश स्किमर और नावों का उपयोग किया जा रहा है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण की निगरानी के लिए अधिकारियों को फील्ड वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि शहर का कचरा प्रबंधन प्रणालीबद्ध तरीके से कार्य करे।
सामूहिक प्रयासों का परिणाम
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने इन उपलब्धियों को प्रदेश के बदलते नगरीय स्वरूप और सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि सफाई मित्रों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के अथक परिश्रम से यह गौरव हासिल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश में एक जनआंदोलन का रूप दिया गया है। राज्य सरकार शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधाजनक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस सफलता में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा है। समारोह के दौरान लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल, प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद, सचिव एवं निदेशक नगरीय निकाय अनुज कुमार झा और नगर आयुक्त गौरव कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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स्रोत: ABP News
