तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने वर्ष 2018 के स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शनों के दौरान प्रभावित हुए परिवारों के लिए 5.25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राहत राशि वितरित करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय उन लोगों के लिए लिया गया है जो थूथुकुडी में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस फायरिंग और अन्य घटनाओं में हताहत हुए थे। मुख्यमंत्री ने यह कदम प्रभावित परिवारों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई मांग और न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन जांच आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद उठाया है।
थूथुकुडी घटना का विवरण और पृष्ठभूमि
मई 2018 में तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्टरलाइट संयंत्र के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया था। यह विरोध प्रदर्शन 22 मई और 23 मई 2018 को हुआ था। इस दौरान हुई पुलिस फायरिंग में कुल 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके अतिरिक्त 40 अन्य व्यक्तियों ने गंभीर चोटों का सामना किया था। यह घटना उस समय हुई थी जब स्थानीय लोग संयंत्र के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे। इस त्रासदी ने पूरे राज्य में एक बड़ी बहस छेड़ दी थी और प्रभावित परिवारों ने लंबे समय से न्याय और सहायता की मांग की थी। सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन आयोग का गठन किया था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अब यह नई राहत राशि घोषित की गई है।
पूर्व में प्रदान की गई वित्तीय सहायता
राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इन परिवारों को घटना के बाद पहले भी एक निश्चित राशि राहत के रूप में दी गई थी। सरकार ने उस समय 13 मृतक व्यक्तियों के परिवारों को प्रति परिवार 25 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की थी। इसी प्रकार, जो 40 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन्हें प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपये की सहायता दी गई थी। सरकार ने इन भुगतानों को उस समय की एक प्राथमिक राहत के रूप में देखा था, लेकिन प्रभावित परिवारों का मानना था कि यह राशि उनके नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं थी। परिवारों के प्रतिनिधियों ने अपनी व्यथा मुख्यमंत्री के समक्ष रखी थी और अतिरिक्त मुआवजे की मांग की थी, जिसे सरकार ने अब स्वीकार कर लिया है।
अतिरिक्त राहत राशि का वितरण और कुल मुआवजा
मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय द्वारा घोषित की गई 5.25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राहत राशि से अब कुल मुआवजे की राशि में काफी वृद्धि हो गई है। नई व्यवस्था के अनुसार, जिन 13 परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया था, उन्हें अब 25 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। इससे प्रति परिवार कुल मुआवजा राशि बढ़कर 50 लाख रुपये हो गई है। इसी प्रकार, जो 40 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन्हें भी 5 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। इस वृद्धि के बाद, प्रत्येक घायल व्यक्ति को मिलने वाली कुल सहायता राशि 10 लाख रुपये हो गई है। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
न्याय प्रक्रिया और सरकारी प्रतिबद्धता
प्रभावित परिवारों के प्रतिनिधियों ने जब मुख्यमंत्री से मुलाकात की, तो उन्होंने अपनी आर्थिक और भावनात्मक कठिनाइयों को साझा किया था। मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन जांच आयोग की रिपोर्ट के साथ इनका मिलान किया। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया उन परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, जो इस विरोध प्रदर्शन में सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। सरकार का यह कदम न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्रशासन जांच आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस राहत राशि के वितरण से प्रभावित परिवारों को भविष्य में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। यह सरकारी आदेश पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
स्रोत: The Hindu
