उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार चुनने का इंतजार और लंबा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत ग्राम पंचायतों में प्रशासक बनाए गए निवर्तमान प्रधानों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ेगा। साथ ही ओबीसी आरक्षण तय करने वाले आयोग को भी छह महीने की मोहलत मिली है, जिससे पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होना लगभग तय माना जा रहा है। इस Explainer में समझिए कि चुनाव क्यों टले, हाईकोर्ट का आदेश क्या था और आगे क्या हो सकता है।
मुख्य बातें
- 18 नवंबर 2026 को योगी कैबिनेट ने पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा 3(क) में संशोधन वाले अध्यादेश को मंजूरी दी।
- प्रशासकों का मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को खत्म हो रहा था, अब यह छह महीने या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने तक बढ़ेगा।
- समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग 18 मई 2026 को बना था, अब वह 18 मई 2027 तक रिपोर्ट दे सकेगा।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को तीन महीने में, यानी 14 जनवरी 2027 तक, 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने को कहा था।
- प्रदेश में कुल 57,694 ग्राम पंचायतें हैं, जिनका पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को पूरा हो चुका है।
क्या हुआ: कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी
प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद सामान्य कामकाज चलाने के लिए मौजूदा ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार इसका सरकारी आदेश 25 मई 2026 को जारी हुआ था। इन प्रशासकों का कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को खत्म हो रहा था।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मौजूदा कानून में प्रशासक अधिकतम छह महीने तक ही काम कर सकते हैं, इसलिए यह व्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन जरूरी था। खन्ना के मुताबिक विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा था और तुरंत कदम उठाना जरूरी था, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश का रास्ता चुना गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी होगा।
चुनाव क्यों टले: ओबीसी आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट
सरकार का मुख्य तर्क ओबीसी आरक्षण से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण से पहले तीन शर्तें यानी ट्रिपल टेस्ट तय किया था। पहली, एक समर्पित आयोग बनाकर पिछड़ेपन का ताजा और ठोस अध्ययन कराना। दूसरी, आयोग की सिफारिश के आधार पर हर निकाय में आरक्षण का अनुपात तय करना। तीसरी, एससी, एसटी और ओबीसी का कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा न हो।
इसी के लिए प्रदेश सरकार ने 18 मई 2026 को पांच सदस्यीय उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। दैनिक जागरण के अनुसार इसके अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम औतार सिंह हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आयोग का कार्यकाल 11 नवंबर 2026 को खत्म होना था, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आयोग अब तक 52 जिलों में ही सर्वे कर पाया है और 23 जिलों में सर्वे बाकी है।
वोटर लिस्ट का काम भी अधूरा
दूसरी बड़ी वजह मतदाता सूची है। एनडीटीवी इंडिया के अनुसार प्रदेश में एसआईआर के बाद करीब 3 करोड़ वोट घटने के बीच नाम जोड़ने का अभियान चल रहा है। सरकार ने हाल में उत्तर प्रदेश पंचायत राज सामान्य निवास नियमावली 2026 को मंजूरी दी है, जिसमें गांव की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए उस ग्राम पंचायत में कम से कम 6 महीने का निवास जरूरी किया गया है।
बैकग्राउंड: हाईकोर्ट ने क्या कहा था
यह फैसला ऐसे समय आया है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस अजित कुमार और जस्टिस गरिमा प्रशाद की खंडपीठ 14 अक्टूबर 2026 को सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने में पंचायत चुनाव पूरे कराने का आदेश दे चुकी है। लाइव लॉ के अनुसार कोर्ट ने कहा था कि आयोग की जांच या रिपोर्ट के इंतजार में चुनाव नहीं टाले जा सकते और चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत, 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि ओबीसी सीटों को सामान्य सीट मानकर चुनाव नहीं कराया जाएगा।
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हालांकि कोर्ट ने निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाने वाले सरकारी आदेश को सही ठहराया था और धारा 12(3क) को असंवैधानिक मानने से इनकार किया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अस्थायी प्रशासन हमेशा के लिए चुनी हुई स्थानीय सरकार की जगह नहीं ले सकता। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार अध्यादेश के बाद सरकार के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना भी खुल गई है।
| तारीख | क्या हुआ |
|---|---|
| अप्रैल 2021 | चार चरणों में पिछले पंचायत चुनाव, मई 2021 की शुरुआत में नतीजे |
| 18 मई 2026 | समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन |
| 26 मई 2026 | ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल पूरा, प्रधान बने प्रशासक |
| 14 अक्टूबर 2026 | हाईकोर्ट का तीन महीने में चुनाव कराने का आदेश |
| 18 नवंबर 2026 | कैबिनेट ने अध्यादेश और आयोग के विस्तार को मंजूरी दी |
| 26 नवंबर 2026 | प्रशासकों का पहला छह महीने का कार्यकाल खत्म होने की तारीख |
| 14 जनवरी 2027 | हाईकोर्ट की तय समय सीमा |
| 18 मई 2027 | ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की नई समय सीमा |
स्रोत: पीटीआई भाषा, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव लॉ, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण और एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।
आम लोगों पर क्या असर
सबसे सीधा असर गांवों पर है। करीब छह महीने से गांवों में चुनी हुई पंचायत की जगह प्रशासक काम देख रहे हैं और अब यह व्यवस्था मई 2027 तक चल सकती है। सरकार का कहना है कि इससे पंचायतों का रोजमर्रा का कामकाज बिना रुकावट चलता रहेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार एक अधिकारी ने कहा कि अगर 26 नवंबर के बाद व्यवस्था न बढ़ती तो चुनाव होने तक कम से कम एक महीने गांवों में कोई प्रशासनिक मुखिया नहीं होता।
चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों के लिए इंतजार लंबा हो गया है, क्योंकि आरक्षण की सूची आयोग की रिपोर्ट के बाद ही तय होगी। यानी कौन सी सीट ओबीसी, एससी या महिला के लिए आरक्षित होगी, यह अभी साफ नहीं है। जिन युवाओं का नाम पहली बार वोटर लिस्ट में जुड़ना है, उनके लिए यह समय नाम जुड़वाने का मौका भी है।
राजनीति पर असर
एनडीटीवी इंडिया के विश्लेषण के अनुसार विधानसभा चुनाव से पहले कोई भी सरकार पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में नहीं रहती, क्योंकि प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में पार्टियों के अंदर गुटबाजी बढ़ती है। विपक्ष इस पर सरकार को घेर रहा है। ईटीवी भारत के अनुसार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 27 अक्टूबर 2026 को आरोप लगाया था कि सरकार ने जानबूझकर पंचायत चुनाव नहीं होने दिए, क्योंकि ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र के मतदाताओं को पहचानते हैं।
आगे क्या हो सकता है
अब तस्वीर तीन बातों पर टिकी है। पहली, राज्यपाल की मंजूरी के बाद अध्यादेश लागू होगा और प्रशासकों का कार्यकाल 26 नवंबर 2026 से छह महीने यानी मई 2027 तक बढ़ जाएगा। दूसरी, हाईकोर्ट की 14 जनवरी 2027 की समय सीमा और सरकार के फैसले के बीच टकराव है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, और कोर्ट में आगे की सुनवाई इस मामले की दिशा तय करेगी।
तीसरी, आयोग की रिपोर्ट। एनडीटीवी इंडिया के अनुसार रिपोर्ट दिसंबर या जनवरी से पहले आने की उम्मीद नहीं है, और अगर तब आ भी जाती है तो विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक विधानसभा चुनाव 2027 की पहली तिमाही में होने हैं। ऐसे में सबसे संभावित स्थिति यही है कि आयोग की रिपोर्ट, आरक्षण सूची और वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया मई 2027 के बाद शुरू हो। अध्यादेश में यह भी प्रावधान है कि रिपोर्ट पहले आने पर प्रशासकों का कार्यकाल उसी समय तक माना जाएगा, यानी रिपोर्ट जल्दी आई तो चुनाव की प्रक्रिया भी जल्दी आगे बढ़ सकती है।
पूरी जानकारी के लिए मूल रिपोर्ट यहां पढ़ें: कैबिनेट फैसले पर भाषा की रिपोर्ट और हाईकोर्ट आदेश पर लाइव लॉ की रिपोर्ट।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
यूपी में पंचायत चुनाव क्यों टल गए?
सरकार के अनुसार ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के तहत समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्ययन जरूरी है, जो अभी पूरा नहीं हुआ। एनडीटीवी इंडिया के अनुसार आयोग 52 जिलों में सर्वे कर चुका है और 23 जिले बाकी हैं। वोटर लिस्ट अपडेट का काम भी चल रहा है।
ग्राम प्रधानों का प्रशासक कार्यकाल कब तक बढ़ा?
प्रशासकों का मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को खत्म हो रहा था। 18 नवंबर को कैबिनेट से मंजूर अध्यादेश के तहत यह छह महीने या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने तक, जो पहले हो, बढ़ेगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी होगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर क्या आदेश दिया था?
14 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट ने तीन महीने में, यानी 14 जनवरी 2027 तक, मौजूदा आरक्षण व्यवस्था और 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव पूरे कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आयोग की रिपोर्ट के इंतजार में चुनाव नहीं टाले जा सकते।
यूपी पंचायत चुनाव अब कब हो सकते हैं?
ओबीसी आयोग को अब 18 मई 2027 तक रिपोर्ट देने का समय मिला है और विधानसभा चुनाव 2027 की पहली तिमाही में होने हैं। इसलिए रिपोर्टों के अनुसार पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद, मई 2027 के आसपास या उसके बाद होने के आसार हैं।


















