उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नई डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना और 2 गीगावाट से अधिक की क्षमता विकसित करना है। निवेशकों को इस नीति के तहत सब्सिडी और बिजली शुल्क में छूट जैसे कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए जाएंगे।
नई नीति के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य
राज्य मंत्रिमंडल ने 6 जुलाई 2026 को इस नई नीति को स्वीकृति प्रदान की है, जो वर्ष 2021 की पुरानी नीति का स्थान लेगी। सरकार का लक्ष्य राज्य को एक प्रमुख डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसके तहत टियर III और टियर IV प्रमाणित डेटा सेंटरों को बढ़ावा दिया जाएगा।
इस नीति के माध्यम से वर्ष 2030 तक नए डेटा सेंटरों में 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और डेटा स्टोरेज क्षमता का विस्तार करने में सहायक होगी।
निवेशकों के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी
नई नीति के तहत डेटा सेंटर पार्क और यूनिट स्थापित करने वाली कंपनियों को कई प्रकार की आर्थिक राहत दी जाएगी। निवेशकों को निर्माण लागत, जमीन और बिजली के उपयोग पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।
| सुविधा | लाभ |
|---|---|
| ब्याज सब्सिडी | 50 करोड़ रुपये तक |
| पूंजी सब्सिडी | 20 करोड़ रुपये तक |
| स्टांप ड्यूटी | 100 प्रतिशत छूट |
| बिजली शुल्क | 10 साल तक 100 प्रतिशत छूट |
इसके अलावा, मध्यांचल और पश्चिमांचल क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तथा पूर्वांचल और बुंदेलखंड में 50 प्रतिशत तक लैंड सब्सिडी दी जाएगी। एआई कंप्यूटिंग और ग्रीन सर्टिफिकेशन के लिए भी अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है।
परियोजना के लिए निर्धारित शर्तें
सरकार ने डेटा सेंटर की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम बिजली लोड और साइट की शर्तें तय की हैं। डेटा सेंटर पार्क के लिए कम से कम 40 मेगावाट बिजली लोड की आवश्यकता होगी।
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डेटा सेंटर यूनिट के लिए क्षमता 2 मेगावाट से अधिक और 40 मेगावाट से कम होनी चाहिए। एज डेटा सेंटर के लिए कम से कम 10 साइटें होना अनिवार्य है, जिनकी कुल क्षमता कम से कम 2 मेगावाट होनी चाहिए।
पिछली नीति और भविष्य की योजनाएं
वर्ष 2021 की नीति में 20 हजार करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य था। जून 2025 तक राज्य में 21,342.90 करोड़ रुपये का निवेश दर्ज किया गया था और 101 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर चालू हो चुके थे।
जनवरी 2026 में सरकार ने ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 25 अरब डॉलर के निवेश का समझौता ज्ञापन किया था। नई नीति के माध्यम से ऐसी और बड़ी परियोजनाओं को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।
ग्रीन एनर्जी और एआई के लिए विशेष प्रोत्साहन
नई नीति के तहत डेटा सेंटर क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली परियोजनाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
इन उपायों का उद्देश्य न केवल डेटा स्टोरेज की क्षमता बढ़ाना है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना भी है। वर्ष 2030 तक इन केंद्रों में 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल राज्य में डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के साथ ही हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव लाएगी।
एज डेटा सेंटर और अन्य श्रेणी के लिए नियम
सरकार ने डेटा सेंटर की विभिन्न श्रेणियों के लिए स्पष्ट परिचालन शर्तें निर्धारित की हैं ताकि निवेश की गुणवत्ता बनी रहे। एज डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए निवेशकों को कम से कम 10 अलग-अलग साइटें विकसित करना अनिवार्य होगा। इन सभी साइटों की व्यक्तिगत क्षमता कम से कम 50 किलोवाट होनी चाहिए, जबकि उनकी कुल संयुक्त क्षमता 2 मेगावाट से कम नहीं होनी चाहिए।
डेटा सेंटर पार्क और यूनिट के लिए भी बिजली लोड संबंधी मानक तय किए गए हैं। डेटा सेंटर पार्क के लिए न्यूनतम 40 मेगावाट बिजली लोड की आवश्यकता होगी, जबकि डेटा सेंटर यूनिट की क्षमता 2 मेगावाट से अधिक और 40 मेगावाट से कम निर्धारित की गई है। इन नियमों के पालन से राज्य में व्यवस्थित तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
यूपी डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या है?
इस नीति का मुख्य लक्ष्य राज्य में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना और 2 गीगावाट से अधिक डेटा सेंटर क्षमता विकसित करना है।
निवेशकों को बिजली शुल्क में कितनी छूट मिलेगी?
नई नीति के तहत निवेशकों को 10 साल तक 100 प्रतिशत बिजली शुल्क से राहत दी जाएगी।
डेटा सेंटर पार्क के लिए न्यूनतम बिजली लोड कितना आवश्यक है?
डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने के लिए कम से कम 40 मेगावाट बिजली लोड होना अनिवार्य है।
स्रोत: Prabhat Khabar


















