स्वरोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पशुपालन तथा मत्स्य पालन से जुड़ी अहम सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश का पशुपालन विभाग ‘अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय’ योजना चला रहा है, जिसमें 75 प्रतिशत तक सरकारी सहायता दी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित आईसीएआर-केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सिफरी) ने सजावटी मछली पालन को लेकर किसानों को प्रशिक्षित किया है। इन पहलों के जरिए युवा और पशुपालक कम पूंजी लगाकर स्थानीय स्तर पर बेहतर आय अर्जित कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश में कड़कनाथ चूजा प्रदाय योजना और वित्तीय सहायता
मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन विभाग ने राज्य भर में देसी कड़कनाथ नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किया है। ‘अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय’ नामक इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और प्रसिद्ध कड़कनाथ प्रजाति को विलुप्त होने से बचाना है। यह योजना राज्य के सभी जिलों में बिना किसी क्षेत्रीय या लैंगिक भेदभाव के लागू है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों समान रूप से आवेदन कर सकते हैं।
योजना के अंतर्गत प्रत्येक चयनित लाभार्थी को 40 कड़कनाथ चूजों की एक पूरी इकाई प्रदान की जाती है। इस सरकारी योजना के तहत पूरी इकाई का कुल खर्च 4,400 रुपये निर्धारित किया गया है। सरकार इस कुल लागत का 75 फीसदी हिस्सा यानी 3,300 रुपये अनुदान के रूप में वहन करती है। आवेदक को अपनी जेब से केवल 25 प्रतिशत राशि, जो कि 1,100 रुपये बनती है, का भुगतान करना होता है।
कड़कनाथ योजना में लागत, सब्सिडी और 30 दिनों के खर्च का विवरण
कड़कनाथ चूजा वितरण योजना में चूजों की खरीद के साथ-साथ शुरुआती दिनों का दाना, दवा और परिवहन व्यय भी शामिल किया गया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थियों को 28 दिनों के लिए दाना, दवाइयां और परिवहन सहायता उपलब्ध कराई जाती है। हालांकि, दाने के खर्च का वित्तीय आकलन प्रति पक्षी प्रतिदिन 48 ग्राम के आधार पर 30 दिनों की अवधि के लिए तय किया गया है।
| मद का विवरण | मात्रा या मानक | कुल राशि (रुपये में) |
|---|---|---|
| कड़कनाथ चूजे | 40 चूजे (65 रुपये प्रति चूजा) | 2,600 रुपये |
| दवा और टीकाकरण | 5 रुपये प्रति चूजा | 200 रुपये |
| परिवहन (चूजा बॉक्स सहित) | पूरी 1 यूनिट | 210 रुपये |
| मुर्गी दाना | 48 ग्राम प्रतिदिन प्रति पक्षी (30 दिन) | 1,390 रुपये |
| कुल लागत | पूरी यूनिट का खर्च | 4,400 रुपये |
इस वित्तीय ढांचे के तहत 40 चूजों की कीमत 65 रुपये प्रति चूजा की दर से 2,600 रुपये बैठती है। इसके अलावा 5 रुपये प्रति चूजा की दर से दवा और टीकाकरण के लिए 200 रुपये, परिवहन एवं बॉक्स के लिए 210 रुपये तथा दाने के लिए 1,390 रुपये का बजट रखा गया है।
आवेदन प्रक्रिया, पात्रता की शर्तें और ग्राम पंचायत स्तर पर मंजूरी
इस योजना में भाग लेने के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदक के पास मुर्गी पालन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा और प्राथमिक सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए। पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले किसी भी वर्ग के किसान इस योजना के तहत आवेदन देने के पात्र हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से पूरी की जाती है।
ये भी पढ़ें: धनतेरस पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के व्यापार का अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था को गति
इच्छुक किसानों को अपने नजदीकी पशु औषधालय के प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी या उप संचालक पशु चिकित्सा कार्यालय में संपर्क करना पड़ता है। आवेदन के बाद चयन की प्रक्रिया त्रिस्तरीय व्यवस्था से गुजरती है। सबसे पहले ग्राम सभा स्तर पर लाभार्थियों को शुरुआती स्वीकृति दी जाती है। इसके बाद जनपद पंचायत से द्वितीय स्तर का अनुमोदन मिलता है। अंत में जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति द्वारा लाभार्थियों की अंतिम सूची को मंजूरी दी जाती है।
आवेदन करते समय उम्मीदवारों को पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, समग्र आईडी और बैंक खाता विवरण या पासबुक जमा करानी होती है।
प्रयागराज में सजावटी मछली पालन का प्रशिक्षण और कम लागत में शुरुआत
पशुपालन के साथ-साथ मत्स्य पालन क्षेत्र में भी नई तकनीकों के माध्यम से रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। प्रयागराज स्थित आईसीएआर-केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सिफरी) के क्षेत्रीय केंद्र में मत्स्य पालकों के लिए तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में प्रयागराज मंडल के 4 जिलों से आए 25 मत्स्य पालकों ने हिस्सा लिया।
सिफरी केंद्र के प्रमुख डॉ. बीआर चव्हाण ने बताया कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक रूप से मछली पालन करने वाले किसानों को बाजार की मांग के अनुरूप आधुनिक तकनीकों से जोड़ना है। सजावटी मछली पालन का कार्य मात्र 10 हजार रुपये के शुरुआती निवेश से शुरू किया जा सकता है। इसमें लगभग 60 दिनों के भीतर मछलियां बाजार में बिक्री के लिए तैयार हो जाती हैं। प्रशिक्षण में गंगा और यमुना की स्थानीय रंगीन मछलियों के अलावा गुप्पी, मौली, गोल्डफिश, एंजेलफिश, फाइटर और सकर माउथ प्रजातियों के पालन की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रतिभागियों को आधुनिक हैचरी का भ्रमण भी कराया गया।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 60 प्रतिशत तक का सरकारी अनुदान
मत्स्य पालन विभाग के उप निदेशक विजय पाल के अनुसार प्रयागराज मंडल में लगभग 10 हजार मत्स्य पालक कार्यरत हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सजावटी मछली पालन इकाइयों की स्थापना पर वित्तीय सब्सिडी दी जाती है। इस योजना में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत और महिलाओं तथा एससी व एसटी वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत अनुदान मिलता है। प्रशिक्षण में भाग लेने वाली महिला किसान सतवंती और युवा कृषक जितेंद्र कुमार ने बताया कि यह प्रशिक्षण कम पूंजी में आय बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
कड़कनाथ योजना में सरकार कितनी सब्सिडी देती है?
इस योजना में 4,400 रुपये की कुल लागत पर सरकार 75 फीसदी यानी 3,300 रुपये का अनुदान देती है, जबकि लाभार्थी को 1,100 रुपये देने होते हैं।
कड़कनाथ चूजा प्रदाय योजना में कितने चूजे मिलते हैं?
योजना के तहत लाभार्थी को 40 कड़कनाथ चूजों की एक पूरी यूनिट के साथ दाना, दवा और परिवहन की सहायता दी जाती है।
सजावटी मछली पालन शुरू करने में कितना शुरुआती खर्च आता है?
आईसीएआर-सिफरी के अनुसार सजावटी मछली पालन का व्यवसाय लगभग 10 हजार रुपये की शुरुआती पूंजी से शुरू किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मछली पालन पर कितना अनुदान मिलता है?
योजना के तहत सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत तथा महिलाओं और एससी-एसटी वर्ग को 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।
स्रोत: Prabhat Khabar, Jagran


















