यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भारत में 32 संस्थानों को नकली यूनिवर्सिटी के तौर पर सूचीबद्ध किया है। यह सूची 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने से पहले उनकी कानूनी मान्यता की जांच जरूर करें।
नकली यूनिवर्सिटी पर यूजीसी की नई एडवाइजरी
यूजीसी ने 17 नवंबर को एक सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि छात्र किसी भी शैक्षणिक या वित्तीय प्रतिबद्धता से पहले संस्थान के कानूनी स्टेटस को वेरिफाई करें। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर 2026 के आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें यूजीसी को बिना अनुमति वाले संस्थानों के खिलाफ लोगों को सतर्क करने का निर्देश दिया गया था।
राज्यों के अनुसार संस्थानों का विवरण
फरवरी 2026 में अपडेट की गई सूची के अनुसार, दिल्ली में सबसे अधिक 12 संस्थान नकली घोषित किए गए हैं। मार्च 2023 की तुलना में दिल्ली में इनकी संख्या आठ से बढ़कर 12 हो गई है। उत्तर प्रदेश में ऐसे चार संस्थानों की पहचान की गई है। कुल 32 संस्थानों में से 18 संस्थान ऐसे हैं जो 2023 की सूची में भी शामिल थे।
| क्षेत्र | संस्थानों की संख्या |
|---|---|
| दिल्ली | 12 |
| उत्तर प्रदेश | 4 |
कार्रवाई और सरकारी दिशा निर्देश
शिक्षा मंत्रालय ने संसद में बताया है कि यूजीसी ने इन संस्थानों को कारण बताओ नोटिस और चेतावनी जारी की है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे इन संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जैसी कानूनी कार्रवाई करें। हालांकि, इन संस्थानों के लगातार सूची में बने रहने से इनके खिलाफ की गई कार्रवाई के असर पर सवाल भी उठ रहे हैं।
शैक्षणिक दस्तावेजों की सुरक्षा का मामला
विशेषज्ञों के अनुसार, फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। कुछ संस्थानों द्वारा बिना किसी मानक के डिग्री प्रदान करने से गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल विज्ञापनों, वेबसाइटों या सोशल मीडिया के दावों पर भरोसा न करें और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें।
संस्थानों की सूची और 2023 से तुलना
फरवरी 2026 में यूजीसी द्वारा अपडेट की गई सूची के अनुसार भारत के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 32 संस्थानों को नकली घोषित किया गया है। मार्च 2023 में 20 संस्थानों की तुलना में यह आंकड़ा अब बढ़ा है। नई सूची के विश्लेषण से पता चलता है कि 2023 की सूची में शामिल 18 संस्थान अभी भी इस सूची का हिस्सा बने हुए हैं, जो कि पहले पहचाने गए संस्थानों का 90 प्रतिशत है।
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दिल्ली में इन संस्थानों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, जहाँ यह 2023 में 8 थी और अब बढ़कर 12 हो गई है। नई सूची में पिछली बार के सभी 8 संस्थान शामिल हैं और 4 नई प्रविष्टियां जोड़ी गई हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे 4 संस्थानों की पहचान की गई है।
| क्षेत्र | संस्थानों की संख्या |
|---|---|
| दिल्ली | 12 |
| उत्तर प्रदेश | 4 |
संस्थानों पर सरकारी कार्रवाई का दायरा
शिक्षा मंत्रालय ने 5 अगस्त को संसद में दिए गए एक लिखित जवाब में स्पष्ट किया है कि यूजीसी द्वारा इन संस्थानों को स्पष्टीकरण पत्र, अनुपालन नोटिस, कारण बताओ नोटिस और चेतावनी जारी की गई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे इन बिना इजाजत वाले संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सहित आवश्यक कानूनी कदम उठाएं और इन्हें बंद करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें।
इन संस्थानों का सूची में लगातार बने रहना इनके खिलाफ की गई कार्रवाई की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। हालांकि, केवल सूची में नाम होने से यह प्रमाणित नहीं होता कि वे अभी भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं या उनके विरुद्ध कोई प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। शिक्षा मंत्रालय से इन संस्थानों के बने रहने के कारणों पर जवाब मांगा गया है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।
फर्जी डिग्री और सुरक्षा पर विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का वितरण केवल एक शैक्षिक समस्या नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती है। मिलो के सीईओ करण भट्टी के अनुसार, विशेष रूप से पश्चिम और दक्षिण भारत की कुछ यूनिवर्सिटीज बिना किसी मानक के डिग्री प्रदान कर रही हैं, जो एक बड़े नेक्सस का हिस्सा हो सकती हैं।
छात्रों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी संस्थान के विज्ञापनों, वेबसाइटों, ब्रोशर या सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। प्रवेश लेने से पहले यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि संस्थान कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है और उसे डिग्री प्रदान करने का वैध अधिकार प्राप्त है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
यूजीसी ने छात्रों को क्या सलाह दी है?
यूजीसी ने छात्रों से कहा है कि वे किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले उसकी मान्यता और कानूनी स्टेटस की जांच जरूर करें।
दिल्ली में कितने नकली संस्थान हैं?
दिल्ली में वर्तमान में 12 संस्थान नकली यूनिवर्सिटी की सूची में शामिल हैं।
क्या नकली संस्थानों पर कार्रवाई हो रही है?
यूजीसी ने इन संस्थानों को कारण बताओ नोटिस और चेतावनी जारी की है, साथ ही राज्य सरकारों को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
स्रोत: Aaj Tak


















